सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध केंद्र सरकार : पुढे काय?

सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्रात खडाजंगी उडाल्यानंतर सरकार काहीसे शांत आहे. निवडणूक तोंडावर असताना सरकार न्यायसंस्थेशी पंगा का घेत असावे?

हरीष गुप्ता,
नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

सरकार आणि न्यायसंस्था यांच्यात सध्या खेळल्या जात असलेल्या द्वंद्वाचा शेवट काय होतो याकडे देशाचे श्वास रोखून लक्ष लागले आहे. वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायाधीश नेमणे आणि त्यांच्या बदल्या यात सरकारला हस्तक्षेप करण्याची इच्छा आहे, हे पुन्हा एकदा दिसून आल्यानंतर उभय बाजूत वादंग उफाळून आला. २०१४ मध्ये मोदी सरकारने पहिल्यांदा नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन (एन.जे.ए.सी) लागू करण्याचा प्रयत्न  केला. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने कॉलेजियम पद्धत विसर्जित केली जाणार नाही, असे सांगून त्यात मोडता घातला होता. २०१९ साली मोदी यांना लोकसभेत दणदणीत बहुमत मिळाल्यानंतर सरकार एन.जे.ए.सी २ लागू करील, अशी अपेक्षा होती; परंतु तसे काहीच घडले नाही. अचानक केंद्रीय कायदामंत्री किरण रिजीजू यांना जाग आली आणि त्यांनी तोफ डागली. 

‘जगात कुठेही न्यायाधीशांच्या नेमणुका न्यायाधीश करत नाहीत’ असे म्हणून त्यांनी कॉलेजियम पद्धतीवर जाहीर प्रहार केले. कॉलेजियम पद्धत ही घटनेच्या मूळ गाभ्याविरुद्ध आहे, असेही रिजीजू यांनी  नोव्हेंबर २२ मध्ये सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या उपस्थितीत झालेल्या एका कार्यक्रमात म्हटले; परंतु कॉलेजियम पद्धत मोडीत काढण्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने लगेच इशारा दिला. अर्थात त्यामुळे रिजीजू अजिबात बधले नाहीत. हा लढा आपण संसदेत नेऊ, अशी भूमिका त्यांनी एका टीव्ही कार्यक्रमात जाहीर केली. न्यायाधीश नेमणूक प्रक्रियेत बदल होत नाही तोपर्यंत वरिष्ठ न्यायालयातील रिक्त पदांचा प्रश्न सुटणार नाही, असेही त्यांनी सांगून टाकले. 

हे कमी होते की काय म्हणून उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनीही असाच सूर राज्यसभेत लावला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानेही मागे न हटता कणखर भूमिका घेतली. “घटनात्मक उच्चपदस्थांनी जाहीरपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमबद्दल केलेली वक्तव्य उचित नाहीत. कॉलेजियम पद्धत देशाच्या कायद्याने प्रस्थापित झालेली आहे. ती तंतोतंत पाळली गेली पाहिजे”- असे सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावले. मात्र किरण रिजीजूही मुद्दा सोडून द्यायला तयार नव्हते. न्याय संस्थेला आरसा दाखवण्याचा त्यांचा निर्धार पक्का होता. 

प्रश्नोत्तराच्या तासाला याविषयावर प्रश्नांचा भडीमार झाला असता रिजिजू यांनी न्यायालयामध्ये रेंगाळत पडलेल्या खटल्यांच्या मोठ्या संख्येकडे लक्ष वेधले. न्यायाधीश सुट्ट्यांवर कसे काय जातात? असा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. न्यायाची अपेक्षा करणाऱ्यांना न्यायालयांच्या मोठमोठ्या सुट्ट्या अडथळा ठरतात, अशी लोकभावना असल्याचे त्यांनी म्हटले. एवढे पुरेसे नव्हते म्हणून त्यांनी “सर्वोच्च न्यायालयांनी जामीनप्रकरणी सुनावणी घेण्यात कोणते शहाणपण आहे?”- असाही प्रश्न उपस्थित केला. त्यालाच अनुलक्षून चंद्रचूड म्हणाले, ‘सर्वोच्च न्यायालयासाठी कोणतेही प्रकरण किरकोळ वैगेरे नसते. व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या बाबतीत लक्ष घालून आम्ही सुयोग्य निवाडे केले नाहीत तर आमचे काम काय?’ या हिवाळ्यात सुट्टीतील न्यायपीठे उपलब्ध असणार नाहीत, असे सांगून सरन्यायाधीशांनी अनपेक्षित पवित्रा घेतला. एरवी सर्वोच्च न्यायालय दावेदारांच्या सोयीसाठी सुट्टीच्या काळात दोन न्यायपीठे चालू ठेवत असते. 

या धुमश्चक्रीनंतर सरकार गप्प आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन २ आणण्याचा प्रयत्न सरकार करील का, या प्रश्नाचे उत्तर फारसे कठीण नाही. मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर सरकार न्यायसंस्थेशी पंगा का घेत आहे, याचे राजकीय व कायदा क्षेत्रातल्या पंडितांना आश्चर्य वाटते आहे. दुसरे म्हणजे एन.जे.ए.सी. २ ला २०१४ साली विरोधकांनी पाठिंबा दिला होता; तशी शक्यता २०२३ साली नाही!

राहुल नऊ दिवस सुट्टीवर 
२४ डिसेंबर ते ३ जानेवारी असे नऊ दिवस भारत जोडो यात्रा स्थगित ठेवून राहुल गांधी सुट्टीवर गेले, याचे काँग्रेस पक्ष निरीक्षकांना जरा आश्चर्य वाटते आहे. नाताळ आणि नववर्ष साजरे करण्यासाठी राहुल परदेशात जाणार काय, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. पक्षातल्या कोणालाच काहीही माहिती नाही. पक्षाचे संपर्कप्रमुख जयराम रमेश यांनी मात्र गमतीशीर स्पष्टीकरण दिले आहे. यात्रा श्रीनगरपर्यंत जाणार असल्याने काँग्रेसचे नेते आणि सामान वाहून नेणाऱ्या गाड्या, ट्रक्स यांची दुरुस्ती करणे गरजेचे असल्याने यात्रेत थोडा खंड आवश्यक होता, असे रमेश म्हणाले. यात्रेत सामील झालेल्या सुमारे ३०० लोकांचे खाणे पिणे, झोपणे या गोष्टींसाठी ६० ट्रक वापरले जात आहेत. भारत जोडो यात्रेला साधारण १०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च येईल, अशी माहिती मिळते. निवडणुकीच्या दृष्टीने पक्षाला यातून काय पदरात पडते, हा एक प्रश्नच आहे!

मोदी यांचे परदेश दौरे
परदेश दौऱ्याच्या बाबतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बहुतेक माजी पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहनसिंग यांचा विक्रम मोडतील. २००४ ते २००९ या कालखंडात डॉ. मनमोहन सिंह यांनी ३५ परदेश वाऱ्या केल्या. २००९ ते २०१४ या दुसऱ्या कारकिर्दीत ३८ वेळा ते परदेशात गेले. याची बेरीज होते ७३. दहा वर्षाच्या कालखंडात त्यांच्या या दौऱ्यांवर ६९९ कोटी रुपये खर्च झाले. 

तुलनेने २०१४ च्या मे महिन्यात सत्तेवर आलेल्या मोदी यांनी नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत ६९ परदेश दौरे केले. त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात ते ४९ वेळा परदेशात गेले आणि दुसऱ्या कार्यकाळात आतापर्यंत त्यांनी २० दौरे केले आहेत. त्यांच्या कालखंडाचे अजून १७ महिने बाकी आहेत. मोदी यांच्या दौऱ्यातून अत्यंत चांगला जागतिक परिणाम साधला गेला हे मात्र सगळेच मान्य करतात.