तलाठ्यांसह भरती परीक्षांच्या ‘ललाटी’ घोटाळे का? खासगी संस्थांमुळे ठरताहेत वादग्रस्त?

खासगी संस्थांनी घेतलेल्या भरती परीक्षा सतत वादग्रस्त ठरतात. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’चा आग्रह चालला आहे, तसे ‘एक केडर, एक परीक्षा’ का नाही?

-सुधीर लंके, निवासी संपादक, अहमदनगर आवृत्ती

‘जे नाही ललाटी (नशिबी) ते लिही तलाठी’ अशी ग्रामीण म्हण आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या तलाठी भरतीत काही गिन्याचुन्या भावी तलाठी भाऊसाहेबांच्या ‘ललाटी’ त्यांची पात्रता नसताना भरघोस गुण लिहिले गेल्याचा आरोप झाला आहे. यामुळे वादग्रस्त भरती प्रक्रियांच्या यादीत आणखी एक भर पडली आहे.

राज्यात ४ हजार ४६६ पदांच्या तलाठी भरतीसाठी २६ जून २०२३ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. १० लाख ४१ हजार उमेदवारांनी या परीक्षेसाठी अर्ज केले. या परीक्षेचे सामान्यीकृत गुण या आठवड्यात ६ जानेवारी रोजी म्हणजे जाहिरातीनंतर तब्बल १९४ दिवसांनी प्रसिद्ध झाले. अंतिम निवड यादी अजून प्रसिद्ध व्हायची आहे. २०१९ साली देशाची जी लोकसभा निवडणूक झाली ती ७२ दिवसांत पूर्ण झाली होती. जेथे ९१ कोटी मतदार होते. लोकसभा निवडणूक वेळापत्रकांनुसार होते. निवडणूक आयोग ती निर्विघ्न पार पाडतो. मग, अवघ्या साडेचार हजार पदांची भरती वेळापत्रकानुसार व पारदर्शीपणे का होऊ शकत नाही? 

तलाठी भरतीत आरोप झालेत की, परीक्षा २०० गुणांची असताना काही उमेदवारांना २१४ गुण मिळाले. नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर येथील केंद्रांवर पेपर फुटले. तो तपास सुरू असतानाच परीक्षेचे गुण घोषित केले गेले. ज्या उमेदवारांना इतर परीक्षांत २० ते ५४ गुण आहेत, असे अनेक उमेदवार तलाठी भरतीत २०० गुणांच्या पुढे गेले. या आरोपांमुळे भरतीची ‘एसआयटी’ चौकशी करा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवारांनी केली. रोहित पवारांनी तर प्रत्येक पदासाठी २५ लाखांचा व्यवहार झाला, असा हिशेब लावत हा पंधराशे कोटींचा घोटाळा असल्याचा आरोप केला आहे.

अपेक्षेप्रमाणे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘घोटाळे झाले असतील तर त्याचे पुरावे द्या’. विरोधकांनी आरोप करायचे व सत्ताधाऱ्यांनी ते फेटाळायचे हा जुनाच रिवाज आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे नेते त्यांच्या सत्ताकाळात तेच करतात. जिल्हा सहकारी बँकांतील नोकरभरती घोटाळ्यांची चौकशी करा, असे ते कधीच म्हणणार नाहीत. कारण यातील बहुतांश बँकांत त्यांचीच सत्ता आहे व तेथेही भरतीत घोटाळेच आहेत, पण उपमुख्यमंत्री घोटाळ्यांचे पुरावेच मागत असतील तर तेही पुष्कळ आहेत. अधिकृत एफआयआरच दाखल आहेत. यापूर्वी घोटाळ्यांमुळे आरोग्य विभागाची भरती रद्द करावी लागली आहे. २०१९ साली जिल्हा परिषदांची भरती रद्द झाली. टीईटी परीक्षेत घोटाळे झाले. त्यातही गुन्हे दाखल झालेले आहेत.

शासकीय विभाग अथवा खासगी एजन्सीमार्फत वर्ग तीनची भरती करताना बहुतांशवेळा आरोप, घोटाळे झाल्याचा इतिहास आहे. कुठलेही सरकार त्याला अपवाद नाही. त्यामुळे वर्ग तीनची भरती प्रक्रिया विविध विभागांमार्फत अथवा खासगी एजन्सीमार्फतच राबविण्याचा सर्वच सरकारांचा अट्टाहास का आहे? हाच खरा मूलभूत मुद्दा आहे. वर्ग तीनच्या पदांसाठी महसूल, सहकार, वन, जलसंपदा असे सगळे विभाग स्वतंत्रपणे परीक्षा घेतात. या प्रत्येक परीक्षेसाठी एक हजार रुपये शुल्क द्यावे लागते, ते वेगळेच! उमेदवार म्हणतात, लोकसेवा आयोग उपजिल्हाधिकारी, पोलिस उपअधीक्षक, तहसीलदार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अशा विविध पदांसाठी साडेपाचशे रुपये शुल्कात एकच परीक्षा घेतो. मग, वर्ग तीनच्या पदांसाठीच प्रत्येक विभागाच्या परीक्षेचे वेगळे टोलनाके कशासाठी? लोकसेवा परीक्षांच्या धर्तीवर या आयोगामार्फतच एकच सामूहिक परीक्षा घेऊन सर्व विभागांना मनुष्यबळ का पुरविले जात नाही?

तलाठीपदासाठी टीसीएस या खासगी एजन्सीने परीक्षा घेतल्या. ५७ सत्रामध्ये ही परीक्षा घेतली गेली. त्यासाठी ५७ प्रश्नसंच तयार केले गेले. सर्व प्रश्नसंचांची काठीण्य पातळी एक करण्यासाठी गुणांचे सामान्यीकरण करावे लागले. त्यामुळे एकूण गुणांपेक्षा उमेदवारांना अधिक गुण दिसतात. यात एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की लोकसेवा आयोग एकाच वेळी राज्यभर परीक्षा घेऊ शकतो. मात्र खासगी संस्था तसे करण्यास असमर्थ ठरत आहेत. भरतीचे काम त्या वेळेत पूर्ण करताना दिसत नाहीत. जिल्हा परिषदांच्या भरतीचे वेळापत्रकही कोलमडले आहे. असे असतानाही खासगी एजन्सीवर जास्त विश्वास दाखविला जातो. सरकारचा बेरोजगारांना नोकरी देण्यापेक्षा भरतीत घोटाळे करण्यात रस आहे असा संदेश यातून जात आहे.

प्रश्न साधा आहे, पण त्याचे उत्तर विधानसभाही देताना दिसत नाही. गत विधानसभा अधिवेशनात नोकरभरतीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले. आपण प्रश्न मांडला म्हणून विरोधी आमदार समाधानी, तर प्रश्नांना उत्तरे देत वेळ निभावली म्हणून मंत्रीही खुश, पण मूळ दुखणे व घोटाळे कायम.

 त्यामुळे द्यावयाचेच असेल तर सत्ताधारी व विरोधक या दोघांनीही एकच उत्तर द्यावे, ‘एमपीएससीच्या धर्तीवर वर्ग तीनच्या पदांसाठी एकच परीक्षा लोकसेवा आयोगामार्फत का घेतली जात नाही?’ अगदी राष्ट्रीयीकृत बँका व सहकारी बँकांसाठीही देश व राज्य पातळीवर एकच सामायिक परीक्षा का नको? परीक्षा व परीक्षा शुल्कांच्या जाचातून बेरोजगारांना मुक्त करण्यासाठी पक्षांची धोरणे काय आहेत? ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ तसे ‘वन केडर, वन एक्झाम’ हे धोरण का नाही?

-sudhir.lanke@lokmat.com