महानगरांमध्ये अघोषित पाणीबाणी लागू; तहान भागत नाही?, निमूट पैसे मोजा, टँकर मागवा!

नागरी सुविधांवरचा वाढता ताण, फसलेलं जलनियोजन, ३० ते ४० टक्के गळती, यंत्रणेतील खाबूगिरी आणि जलसाक्षरतेचा अभाव ! परिणाम ? - पाणीटंचाई !

श्रीनिवास नागे
वरिष्ठ वृत्तसंपादक, लोकमत, पिंपरी-चिंचवड

उन्हाचा कडाका वाढत असताना, राज्यातल्या ग्रामीण आणि शहरी भागात पाण्यासाठी टाहो सुरू झालाय. ग्रामीण भागातल्या विहिरी आणि कूपनलिका कोरड्याठाक पडताहेत. राज्यातल्या १६ जिल्ह्यांमध्ये १३८४ गावे आणि वाड्यांवर पावणेपाचशे टँकरने पाणीपुरवठा केला जातोय. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे अशा मोठ्या महानगरांत तर आणखी भीषण चित्र. या शहरांना पाणी पुरवणाऱ्या धरणांमध्ये मुबलक साठा असल्याचे सांगितले जात असले, तरी बाराही महिने टँकरच्या खेपा सुरू आहेत. एप्रिलमध्ये टँकरच्या मागणीत दहा ते वीस टक्क्यांनी वाढ होतेय. ती मेमध्ये दुपटीवर जाईल! नागरी सुविधांवर ताण येतोय. त्यात फसलेलं जलनियोजन, तब्बल ३० ते ४० टक्के गळती, यंत्रणेतील खाबूगिरी आणि जलसाक्षरतेचा अभाव राज्यालाच टंचाईच्या खाईत लोटतो आहे...

महानगरांमध्ये अघोषित पाणीबाणी लागू झाल्याचं दिसतंय. मुंबईला दररोज ४,५०५ एमएलडी पाण्याची प्रत्यक्ष मागणी असताना, महापालिका सध्या फक्त ३,९५० एमएलडी पाणीपुरवठा करू शकते. त्यामुळे टँकरवरच भरवसा ठेवावा लागतो. दोन हजारांवर टैंकर मुंबईच्या वाढत्या पाण्याच्या मागणीची पूर्तता करतात. पुण्याला १६८५ ते १७१५ एमएलडी, तर पिंपरी-चिंचवड शहरास दररोज ६४० एमएलडी पाणी लागतं. अत्यंत अपुऱ्या आणि कमी दाबाच्या पाणीपुरवठ्यामुळे तहानलेल्या रहिवासी संकुलांना टँकरवर अवलंबून राहावं लागतं. पुणे पालिकेकडून दररोज साडेअकराशे टँकरनं मोफत पाणी पुरवलं जात असलं तरी या शहराला रोज हजारावर, तर पिंपरी-चिंचवडला आठशे खासगी टँकरने पाणी विकत घ्यावं लागतं. पुणे शहरात या महिन्यात ४७,८९६ टँकरच्या खेपांची मागणी आहे, आता बोला !

शहरातील पालिकांची पाणी भरणा केंद्र किंवा शहरांभोवती पसरलेल्या खासगी मालकीच्या विहिरी आणि बोअरवेलमधून खरेदी केलेलं पाणी टँकरमधून पुरवलं जातं. पालिकांच्या भरणा केंद्रावरून सहाशे सातशे रुपयांचा पास काढून भरलेला टँकर दीड-दोन हजारांना विकून बक्कळ कमाई केली जाते. हे पाणी पिण्यायोग्य आहे की नाही, खासगी पाणी भरणा केंद्र किती, याची कोणतीच माहिती शासकीय यंत्रणांकडे नाही. यामुळे हळूहळू टैंकर लॉबी मुजोर बनली. दराबाबत मनमानी करून त्यांनी अख्खी यंत्रणाच हाताशी धरली. पालिकांनी पाण्याच्या टाक्यांवर पाणी सोडण्यासाठी, व्हॉल्व्ह फिरविण्यासाठी कर्मचारी नियुक्त केले; पण ते कर्मचारी पाणी पूर्ण दाबानं सोडतच नाहीत. त्यांचे खिसे गरम करून टैंकर लॉबीनं कृत्रिम पाणीटंचाई केल्याचंही दिसतं. निवासी क्षेत्रांच्या गरजा पूर्ण करण्याव्यतिरिक्त रस्ते कॉक्रिटीकरण, शासकीय प्रकल्प, मेट्रोची कामं अशा पायाभूत सुविधांच्या कामांवरही पाणी वापरलं जात असल्यानं तुटवडा आणखी वाढतो. तुटवडा जाणवणाऱ्या भागात महापालिकेकडून मोफत टॅकरपुरवठा होतो, पण टैंकर मागवायचा कसा, हेच अनेक सोसायट्यांना माहीत नसतं. त्यातूनही मागणी केल्यावर वाट पाहून एखादा टैंकर मिळतो, ते किती पुरणार? - पाणी विकत घेण्याशिवाय पर्यायच नसतो.

शहरांना धरणातून होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याची गोष्ट तर आणखी तापदायक. पुण्याला चार धरणांतून पुरवठा होतो. शहराची १९९६ मधील लोकसंख्या गृहीत धरून वर्षाला साडेअकरा टीएमसी पाणी घेण्याचा करार जलसंपदा विभागासोबत झाला. वीस वर्षात शहराची लोकसंख्या दुपटीवर गेली. शहरात आसपासची ३४ गावं समाविष्ट झाली. पण शहराला जुन्या करारानुसारच पाणी घ्या, असं सांगितलं जातं. अर्थात पालिका दंड भरून जादा पाणी उचलते. सर्वच महापालिकांमध्ये येणाऱ्या नव्या गावांना पाणी देण्याची जबाबदारी पालिकांवर ढकलली गेल्यानं हे त्रांगडं आणखी वाढलंय. विस्तारित भागात पाणी नसतानाही सदनिका विकल्या जातात. सुरुवातीला पाणीदार आश्वासनं देणारे बिल्डर बांधकाम पूर्ण होऊन सोसायटी तयार झाली की, 'पाण्याची व्यवस्था तुमची तुम्ही करा', असं सांगत सदनिकाधारकांना वाऱ्यावर सोडतात. आपल्या भागात अजून जलवाहिन्याच टाकलेल्या नाहीत, हे लोकांना नंतर कळतं... पाण्याची तहान वाढतेच आहे आणि चांदी होतेय टँकरलॉबीची!