विशेष लेख: एक ‘स्त्री’, दुसरा ‘पुरुष’; तिसरे-चौथे कुणीच नाही?

United State News: ‘आता अमेरिकेत ‘स्त्री’ आणि ‘पुरुष’ अशी दोनच लिंग अधिकृत मानली जातील’ अशी घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प करतात, त्याचा अर्थ काय होतो?

- राही श्रु. ग. 
(राज्यशास्त्र, समाजशास्त्राच्या अभ्यासक) 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शपथविधीनंतर अनेक दशकांचा अमेरिकन लोकशाहीचा इतिहास मागे टाकून आता अमेरिकेला एक ‘नवं स्वातंत्र्य’ मिळाल्याचा दावा केला. आता आपण एका सुवर्णयुगात प्रवेश करत आहोत, असं ते म्हणाले. लगोलग त्यांनी अनेक आदेश जारी केले. ६ जानेवारी २०२० रोजी कॅपिटॉल हिल येथे सशस्त्र हल्ला करणाऱ्या हल्लेखोरांना जामीन देण्यापासून ते जन्माधारित अमेरिकन नागरिकत्वाची व्यवस्था संपवून टाकण्यापर्यंत अनेक निर्णयांवर ट्रम्प यांनी जाहीरपणे, अनेक प्रेक्षकांच्या साक्षीने सह्या केल्या. आपल्या अनेक प्रचार सभांमधल्या एका घोषणेचा अगदी उद्घाटनाच्या भाषणातही ट्रम्प यांनी पुनरुच्चार केला. ती घोषणा होती शासनाद्वारे केवळ दोन लिंगांचा अधिकृतपणे स्वीकार करण्याची :  स्त्री आणि पुरुष. आपल्या  पुराणमतवादी, धर्मांध आणि कर्मठ समर्थकांच्या विचारांना अनुसरूनच ट्रम्प यांनी हे पाऊल टाकलं आहे. 

अमेरिकेत चर्च आणि बहुसंख्याकांचे धर्माच्या नावाखाली अतिशय प्रतिगामी आणि हिंसक असे काही गट दशकानुदशकं कार्यरत आहेत. आफ्रिकन अमेरिकन वंशाच्या नागरिकांवर हल्ले करून त्यांच्या कत्तली करण्यापर्यंत भीषण कृत्य करणारी ‘कु क्लक्स क्लॅन’ (केकेके) नावाची संघटना गेल्या शतकात उघडपणे कार्यरत होती. आज या ‘केकेके’चे राजकीय वंशज वेगवेगळी नावं धारण करून धार्मिक, वांशिक आणि लैंगिक अल्पसंख्याकांवर हल्ले करत आहेत.  अशा नव-नाझी, धार्मिक, वांशिक राष्ट्रवादी गटांना ट्रम्प सरकारच्या काळामध्ये राजकीय पाठबळ मिळत आहे. ‘केवळ दोन लिंगांचा अधिकृतपणे स्वीकार’ म्हणजेच इतर लैंगिक अल्पसंख्याकांना नाकारण्याच्या निर्णयातून ट्रम्प सरकारवरचा या पुराणमतवादी गटाचा प्रभावच स्पष्टपणे दिसून येतो.

दक्षिण गोलार्धातील अनेक देशांत, लहान-मोठ्या संस्कृतींत परंपरा आणि मिथकांसह इतिहासातही तृतीयपंथीयांचा समावेश आहे. भारतीय भाषांमधील हिजडा, किन्नर या शब्दांवरूनही सहज लक्षात येतं की, स्त्री-पुरुष या व्यतिरिक्त लिंगभावाच्या इतर अनेक ओळखींना परंपरांमध्ये स्थान आहे. पारलिंगी व्यक्तींना आपल्या समाजात समान दर्जाची वागणूक अजूनही मिळत नसली आणि पुरेशी सामाजिक अधिमान्यता नसली तरी किमान त्यांना ‘धर्मविरोधी’ ठरवण्याचा प्रचार सुरू झालेला दिसत नाही.

चर्चप्रणित आधुनिक युरोपियन साम्राज्यवादाने मात्र समलैंगिकता आणि पारलिंगी लिंगभावाच्या ओळखींना धर्मभ्रष्ट जाहीर केलं. लैंगिक अल्पसंख्याक आणि पारलिंगी व्यक्तींना जाहीरपणे शिक्षा व्हायला सुरुवात झाली. प्रसंगी धर्मविरोधी वर्तन म्हणून त्यांच्या हत्या करण्यापर्यंत धर्माधारित साम्राज्यांची मजल गेली. धर्माच्या नावाखाली लैंगिक अल्पसंख्याकांवर हल्ले करणाऱ्या समुदायांची मुळं या क्रूर परंपरेत आहेत. स्त्रीने आई व्हायचं की नाही, किंवा कधी व्हायचं हा हक्कही तिला असू नये, असा आक्रमक प्रचार करणारे हेच धर्मांध समूह आहेत.

गेल्या काही दशकांमध्ये मात्र विविध देशांमध्ये स्त्रिया, लैंगिक अल्पसंख्याक आणि पारलिंगी समुहांनी अनेक यशस्वी लढे देऊन आपले मूलभूत हक्क संवैधानिक चौकटीतून पुढे नेले. आपल्या अस्तित्वाला स्वीकारत समानतापूर्ण आणि सुरक्षित जीवन हा प्रत्येकाचा हक्क आहे, याविषयीचा यशस्वी प्रचारही ‘एलजीबीटीक्यूआयए’ चळवळीने गेल्या काही दशकांत केला. शिक्षण आणि आरोग्यातले समान हक्क, हिंसेपासून मुक्ती आणि प्रेमाचा हक्क अशा इंद्रधनुषी जगण्याला साद घालणारे हे समुदाय बहुसंख्याक समाजालाही अनेक बाबतीत शहाणं करत गेले. विविध कायद्यांमधून त्यांच्या लढ्यांना अधिमान्यतादेखील मिळाली. अमेरिकेत ओबामा सरकारच्या काळातील विवाह समानतेचा कायदा हे त्याचं एक उदाहरण. ‘कोणाही दोन सज्ञान व्यक्तींचं लग्न होऊ शकतं’ हे स्वीकारून या कायद्याने शेकडो लैंगिक अल्पसंख्याक जोडप्यांना विवाहाचा अधिकार मान्य केला. मात्र, या सुधारणा होत असताना धर्मांध गटांमध्ये नाराजी आणि द्वेष वेगाने पसरत होता. पारलिंगी व्यक्तींना स्वच्छतागृह वापरण्याचाही अधिकार मिळू नये, म्हणून या गटांनी ओरड सुरू केली. खेळाच्या स्पर्धांमधून पारलिंगी व्यक्तींना हद्दपार करण्याच्या त्यांच्या आक्रमक आग्रहात पारलिंगी नसलेल्या स्त्रियांच्या लैंगिक ओळखीवरही प्रश्नचिन्ह लावण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली.

गुणसूत्रं, संप्रेरकं आणि जननेंद्रिय असे तीन जीवशास्त्रीय घटक व्यक्तीची लैंगिक ओळख निर्धारित करत असतात. या तीनही बाबतीत माणसागणिक आपल्याला कितीतरी लहान-मोठे बदल दिसून येतात. वंश, प्रदेश, अनुवांशिकतेचीही यात काही भूमिका असते. तेव्हा एकच एक ‘नॉर्मल’/आदर्श स्त्री किंवा पुरुषच जिथे अस्तित्वात नाही, तिथे केवळ या दोनच लैंगिक ओळखी असाव्यात, हा आग्रह अगदीच निराधार आहे! लैंगिक अल्पसंख्याकांसह पारलिंगी स्त्री, पारलिंगी पुरुष आणि पारलिंगी नॉन-बायनरी व्यक्तींच्या अस्तित्वाला वैज्ञानिक आधार अनेक अभ्यासांमधून सिद्ध झाले आहेत. मुळात आपल्याच नागरिकांपैकी कोणाच्याही अस्तित्वाला नाकारणारं सरकार हे लोकशाही सरकार असू शकतं का? हा महत्त्वाचा प्रश्न यानिमित्ताने पुढे आला आहे. 

बहुसंख्याकवादी सरकार अल्पसंख्याकांवर अन्याय करण्याची भीती असतेच. ती भीती आता खरी ठरू लागली आहे. त्यामुळेच हे सुवर्णयुग पाषाणयुगाकडे नेणारं आहे, हे ‘अमृतकाळा’मध्ये वावरणाऱ्या आपल्याला यानिमित्ताने समजायला हवं. 
 rahees14_ssi@jnu.ac.in