मनातून प्लॅस्टिक काढा, हातातून आपोआप जाईल!

प्लास्टिकच्या कचऱ्यानं माणसांचा जीव गुदमरायला लागल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनं पुन्हा एकदा प्लास्टिकबंदीचा प्रयोग सुरू केला आहे. असाच प्रयोग केनिया, रवांडासारख्या इटुकल्या देशांनीही केला. तो नुसता यशस्वीच झाला नाही, तर लोकांची मानसिकताही बदलली. प्लास्टिक तिथून हद्दपार झालं. काय केलं त्यांनी? कसा झाला हा बदल?

एक देश. महाराष्ट्रापेक्षा आकाराने थोडा मोठा, पण लोकसंख्येच्या मानाने अर्धाच. अर्थव्यवस्थाही जवळपास जेमतेम सारखीच. हा देश भारतीयांसाठी पर्यटनाचं हॉट डेस्टिनेशन. दरवर्षी ५० हजारांहून अधिक भारतीय पर्यटक इथं येतात. जंगल सफारीचा, निसर्गाचा आणि समुद्र किनाऱ्यांचा मनसोक्त आनंद लुटतात. पण आता इथं येणा-यांना एक सूचना केली जाते. सावधान केलं जातं. जणू काही धमकीच..
‘प्लास्टिक बॅग आणू नका. तुमच्याकडे या बॅग्ज दिसल्यास लाखो रूपयांचा दंड सोसावा लागेल. कदाचित शिक्षाही होऊ शकेल. कारण या देशात आता प्लास्टिक बॅगला बंदी आहे!’

हा देश आहे आफ्रिकेच्या दक्षिण-पूर्व किना-यावरील केनिया. जंगल सफारीसाठी प्रसिद्ध. निसर्गाच्या अविष्काराने नटलेल्या या देशाच्या सरकारने सहा महिन्यांपूर्वी प्लॉस्टिक बॅगच्या वापरावर बंदी आणली. हा त्यांचा तिसरा प्रयत्न. आधीचे दोन प्रयत्न तेथील उद्योगांच्या लॉबीने हाणून पाडले म्हणा किंवा हवी तेवढी जनजागृतीच न झाल्याने प्रत्यक्षात उतरले नाहीत म्हणा; पण आता सहा महिन्यांपासून या बंदीच्या आदेशाची अंमलबजावणी इतकी कडक सुरू आहे की असंख्य लोकांना तुरुंगाची हवा खावी लागली आहे. लाखो रूपयांचा दंड सोसावा लागला आहे.

अशाच प्लास्टिक बंदीचा प्रयोग सध्या महाराष्ट्रात सुरू झाला आहे. गुढी पाडव्याच्या मुहूर्तावर महाराष्ट्र सरकारने प्लास्टिक बंदी लागू केली आहे. अर्थात ही बंदी सर्वच प्लॉस्टिकच्या वस्तूंवर नाही, पण ज्या वस्तूंवर आणि ज्या आकाराच्या बॅग्सवर केली त्या नित्य वापराच्या आहेत़ ही बंदी लागू करताना सरकारने या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक समितीही गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे़ सरकारने घेतलेला बंदीचा हा निर्णय स्तुत्यच आहे़ पण प्लास्टिक बंदीची महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या प्रयत्नांची ही पहिलीच वेळ नाही. अर्थात केनियासारखे केवळ तीन प्रयत्न आपल्या जनतेने हाणून पाडले नाहीत तर त्याहीपेक्षा अधिक वेळा आपल्याकडे हे प्रयोग होऊन गेले आहेत.

देशात जवळपास २० वर्षांपूर्वी प्लास्टिकबंदीचा पहिला प्रयोग झाला़ प्लास्टिकच्या वापरावर काही प्रमाणात निर्बंध लादले गेले़ केंद्र सरकारने त्यासाठी १९८६च्या पर्यावरण कायद्यातील तरतुदींचाही वापर केला़ पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी काय झाली याचे चित्र आजही समोर आहे़ देशातली किंवा राज्यातली; गंगा, यमुना, गोदावरी, पंचगंगा.. कोणत्याही नदीच्या किना-यावर प्लास्टिक बॅगांशिवाय दुसरे काही दिसत नाही़
बारा वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात विघटनशील व अतिविघटनशील कचरा नियंत्रण कायदा अस्तित्वात आला होता़ त्यावेळी ५९ मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या आणि आठ इंच रूंद व १२ इंच उंचीपेक्षा लहान पिशव्यांवर बंदी घालण्यात आली होती़ बारा वर्षांत या कायद्याने तसूभरही फरक पडलेला नाही़ उलट याच बारा वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात कच-याच्या प्रश्नाचे शहराशहरांमध्ये ढीग होऊ लागले आहेत़ ते पेटूही लागले आहेत़
देशात, राज्यात ठिकठिकाणी कच-याच्या प्रश्नानं डोकं वर काढलं आहे, लोकं रस्त्यावर उतरू लागली आहेत आणि जमाव कचºयाच्या प्रश्नावरुन हिंसकही होऊ लागला आहे.

औरंगाबाद, अहमदनगरचा कचरा प्रश्न भडकू लागला आहे. त्यातच कधी कल्याणमधील आधारवाडी येथील भल्यामोठ्या डम्पिंग ग्राउंडला तर कधी मुुंबईतल्या डम्पिंग ग्राउंडला आग लागते़ त्या धुराने आसपासच्या नागरिकांची पुरती झोप उडते़ या आगींत जळणारे प्लास्टिक सर्वाधिक घातक ठरत आहे़
दहा-पंधरा वर्षांमध्ये मुंबईत पुरामुळे जो काही हाहाकार माजला, त्यापाठीमागे सर्वांत मोठे कारण प्लास्टिक बॅग्ज हेच होते़ पावसाळ्यात मुंबईची तुंबलेली गटारं प्लास्टिकनं भरलेली असतात आणि मग मुंबईची तुंबई होण्यास वेळ लागत नाही़ हा प्रश्न आता महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरात भेडसावू लागला आहे़ सर्वसामान्यांसाठी दृष्य स्वरूपात असणारे प्लास्टिकचे दुष्परिणाम़ त्यातून आता सरकारने धडा घेतला आहे, असे म्हणावे लागेल़
गुढी पाडव्यापासून लागू झालेली ही बंदी म्हणावी तेवढी अजून कोणीच मनावर घेतलेली दिसत नाही कारण त्याची अंमलबजावणी कडक स्वरूपात झालेली नाही़ ही बंदी यशस्वी करायची असेल तर महाराष्ट्र शासनाला आपल्यासमोर काही उदाहरणं ठेवावी लागतील़ त्यातील एक केनियाचं आहेच़
केनियानं जेव्हा तिसºयांदा प्लास्टिकबंदी लागू केली, त्यावेळी आधीपेक्षा अधिक कठोर कायदा आणला. तिथल्या कोणत्याही नागरिकाकडे, दुकानदाराकडे किंवा मोठ्या व्यापाºयाकडे नियमात न बसणारी प्लास्टिक बॅग आढळली तर थेट २६ लाख रुपयांचा (४० हजार डॉलर) दंड ठोठावला जातो.
एवढंच नाही दोषींवर न्यायालयात खटला दाखल केला जातो आणि दोष जर सिद्ध झाला तर ४ वर्षे तुरुंगाची हवा खावी लागते! एवढी मोठी शिक्षा आणि दंड असेल आणि त्याची जर कडक अंमलबजावणी होत असेल तर कोणती व्यक्ती प्लास्टिक वापरण्याची हिंमत करेल?
केनियन लोकांनी त्यामुळेच पहिल्या दिवशीपासून अनावश्यक प्लास्टिक बॅगचा वापर बंद केला. ज्यांनी वापर करून पाहिला अशा अनेकांना गेल्या सहा महिन्यांत शिक्षा किंवा दंड सोसावा लागला आहे. म्हणून आतापर्यंत ही बंदी टीकून आहे. कायद्याचा बडगा तर उगारलाच, शिवाय जनजागृतीची मोहीम जोरात राबवली़ प्लास्टिकला काय आणि कसा पर्याय असू शकतो, हे लोकांना सोदाहरण पटवून दिलं़
प्लास्टिकमुक्तीसाठी मेळावे घेतले़ कागदांपासून, कापडापासून आणि टाकावू साहित्यांपासून पिशव्या तयार करण्याची प्रदर्शनं भरविली़, फुकटात त्यासाठीचं ट्रेनिंग दिलं, लोकांसाठी दुसरा स्वस्त पर्याय उपलब्ध करून दिला. हे करत असताना विविध मोहिमांच्या माध्यमांतून लोकांना प्लास्टिकबंदीचं महत्त्व पटवून दिलं़
या साºयाचा अतिशय सकारात्मक परिणाम झाला. त्यामुळे नागरिक घराबाहेर पडताना स्वत:सोबत आवर्जुन पिशवी घेऊनच बाहेर पडतात. ग्राहकाकडे पिशवी नसली तर दुकानदारच कागदी किंवा कापडी पिशवी देतो़
कायदा कडक असला अन् अंमलबजावणीही तेवढीच कठोर असेल तर बंदी झुगारण्याची हिंमत कोणीच दर्शवत नाही. पण जनजागृती, सवयी बदलण्याची लोकांची मानसिकता असेल तर प्लास्टिकमुक्ती यशस्वी होते, याचे केनिया हे उत्तम उदाहरण आहे. मग तिथल्या प्लास्टिक बॅग उत्पादकांनी कितीही अकांडतांडव केला तरी काहीच होऊ शकत नाही. म्हणूनच गेली सहा महिने ही बंदी टिकून आहे़
प्लास्टिकमुक्तीचं दुसरं आणखी एक महत्त्वाचं उदाहरण म्हणजे रवांडा हा छोटासा देश. कोणत्याही देशात प्रवेश करताना जसं तुमचं सर्व सामान बघितलं जातं तसंच या देशात येणा-या प्रत्येकाची बॅग तपासली जाते़ येणारा कोणी प्लास्टिकच्या बॅग तर घेऊन येत नाही ना, यासाठीची कडक तपासणी इथे केली जाते. शॅम्पू-तेल किंवा तत्सम वस्तूंसाठी वापरलेली किंवा कपड्यांसाठी आवरण म्हणून वापरलेली प्लास्टिक बॅगही काढून घेतली जाते़ रवांडाच्या किगली विमानतळांवर ठिकठिकाणी प्लास्टिक बंदीचे बोर्ड आहेत आणि तेथेही अशीच तपासणी केली जाते.

रवांडा हा देश आपल्या मराठवाड्याच्या आकारापेक्षा जवळपास अर्धाच आहे़ पण इथं गेल्या दहा वर्षांपासून प्लास्टिक बॅगच्या वापरावर बंदी आहे. भारतात आजपर्यंत प्लास्टिकबंदीला अपयश आलं, आहे, पण या देशानं तब्बल दहा वर्षांपासून प्लास्टिकबंदी यशस्वी केली आहे आणि त्याचे सकारात्मक परिणामही ते अनुभवताहेत. तेथील जनतेलाही आता त्याची सवय झाली आहे. प्लास्टिक बंदी यशस्वी करण्यासाठी या सरकारनं कठोर कायदे आणि त्यांची यशस्वी अंमलबजावणी तर केलीच शिवाय काही सामाजिक संस्थांना हाताशी घेतले़ कायद्याची अंमलबजावणी व्यवस्थीत व्हावी असं सरकारला वाटत होतं, पण ज्यांच्या माथी ही बंदी मारली जाणार होती त्यांना आपल्या सर्व सवयी बदलणं भाग होतं. ते करताना येणा-या मानसिक, आर्थिक अडचणींना समजून घेऊन येथील सरकारनं काम करायचं ठरवलं़ जनतेसाठी आदर्श असणारी लोकं हाताशी धरली़ त्यांच्याकडून जाहिराती केल्या़ काही संस्थांना जनजागृतीची मोहीम सुरू करायला लावली़
प्लास्टिकचे वैज्ञानिकदृष्ट्या काय तोटे आहेत, त्याचा आरोग्यावर, पर्यावरणावर, निसर्गावर आणि महत्त्वाचं म्हणजे शेतीवर-जनावरांवर कसा परिणाम होतो ते समजून सांगितलं गेलं.

पुढची पिढी टिकवायची असेल तर आतापासूनच आपल्याला आपला देश प्लास्टिकपासून वाचवावा लागेल, हे सातत्यानं बिंबवलं गेलं. या सर्व प्रयत्नांना लोकांचाही प्रतिसाद मिळू लागला़ लोकांनी हळूहळू स्वत:हूनच प्लास्टिक वापरणं बंद केलं. आता तर अशी स्थिती आहे की, रस्त्यावर चालणा-या कोणत्याच नागरिकाच्या हाती कॅरिबॅग आढळत नाही़ इथली बहुतेक जनता शेतीवर पोट भरणारी़ शेताच्या मातीत, तळ्यांत किंवा जनावरांच्या पोटांत प्लास्टिक गेल्यानं त्याचे काय दुष्परिणाम होतात, हेही लोकांना दिसलंच होतं. प्लास्टिकबंदीचं महत्त्व सा-यांना पटलं.
तेथील लोकांनी आता प्लास्टिक बॅगशिवाय जगणं शिकून घेतलं आहे़ त्यामुळे पाणी तुंबण्याचे, गटारं तुंबण्याचे प्रकारही तिथं घडत नाहीत़ प्रदूषणाचे प्रमाण जवळपास १० ते १५ टक्क्यांनी घटले आहे़ केनियाही याच मार्गानं जातो आहे़ फ्रान्सनेही येत्या २०२० पर्यंत प्लास्टिकमुक्त देश बनण्याचा निश्चय केला आहे. त्यांनी तर रोजच्या वापरातील छोट्या-मोठ्या प्लास्टिकच्या साऱ्याच वस्तूंना पर्याय शोधण्यासही सुरूवात केली आहे़ निसर्गाला हानी पोहोचवणार नाही अशा गोष्टींपासून बनवलेल्या वस्तूच यापुढे तेथे वापरल्या जाणार आहेत. अफ्रिका खंडातील, आशियातील आणि युरोपातील अनेक देश आता याच मार्गाने जात आहेत़ भारतातही त्याचे प्रयत्न सुरू आहेत आणि महाराष्ट्र त्याच वाटेवर आहे.

पण ही घोषणा केवळ घोषणा राहू नये, यासाठी प्रयत्नही करणे गरजेचे आहे़ केवळ प्लास्टिक बंदीची गुढी उभारून चालणार नाही. त्यासाठी कठोर अंमलबजावणीची, कडक कायद्याची, घराघरात जनजागृती करण्याची गरज आहे़ प्लास्टिक बॅगच्या वापरावर पर्याय उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे. फुकटात प्लास्टिक मागण्याची आपली सवय बदलताना कापडी बॅग विकत घेण्याची कठिण सवय लाववी लागेल़ मुंबईकरांना कापडी बॅग उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने महापालिकेला दोन कोटी रुपये मंजूर केले आहेत़ त्यावर लवकर अंमल होणे गरजेचे आहे़ कपडे, भाजीपाला, किराणा माल किंवा इतर छोटे मोठे पदार्थ अथवा वस्तूंच्या खरेदीवेळी प्लास्टिक बॅग दिलीच जाऊ नये, यासाठी कडक नजर ठेवावी लागणार आहे.

या बंदीमुळे खरे तर नव्या उद्योगांना मोठी संधी मिळणार आहेक़ागदी आणि कापडी पिशव्यांचे छोटे मोठे उद्योग त्यामुळे उभे राहू शकतात़ बचत गटांच्या मार्फत ही उत्पादने तयार होऊ शकतात. त्यांना यासाठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. प्लास्टिक बॅग निर्माण करणा-या कंपन्यांवर कडक निर्बंध घालावे लागतील. त्यातून लाखो लोकांचा रोजगार जाण्याची भीती आहेच, ती केनिया आणि रवांडा या देशांमध्येही होती़ तशी धमकीही तेथील उद्योगांनी दिली होती़ त्याची सुधारित आवृत्ती महाराष्ट्रातही होईल, यात नवल नाही़ महाराष्ट्रातील प्लास्टिक उत्पादकांच्या संघटनांनीही किती रोजगार जातील, याचा इशारा दिला आहेच.

किरकोळ विक्रेत्यांच्या संघटनेनेही या बंदीत अनेक बदल सूचविले आहेत. पण सरकार आपल्या निर्णयावर किती प्रमाणात ठाम राहाते आणि उत्पादकांवर, विक्रेत्यांवर कशा प्रकारे कारवाई करते हेच या बंदीचे भविष्य ठरवणार आहे़ जोपर्यंत प्लास्टिक बॅग उत्पादनावर कडक निर्बंध येत नाहीत, त्यांना मोठा कर लावला जात नाही तोवर त्याचे उत्पादन कमी होणार नाही़ शिवाय ज्यांचा पुनर्वापर शक्य नाही अशा बॅगच्या उत्पादनांवर बंदी घालणे गरजेचे आहे़ थर्माकॉल असो वा प्लास्टिकचे चमचे, ताट, वाट्या किंवा तशा छोट्या-मोठ्या ‘युज अ‍ॅण्ड थ्रो’च्या वस्तूंवरही पूर्णत: बंदीची आवश्यकता आहे. प्लास्टिक वापराची सवय आपल्या केवळ हातांनाच नव्हे, मनालाही लागलेली आहे. ती मुळापासून बदलावी लागेल. त्यासाठी पहिल्यांदा आपला स्वभाव आपल्याला प्लास्टिकमुक्त करावा लागणार आहे.

प्लास्टिक पिशव्यांचे आयुष्य माणसाच्या दहा पट!
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या २०१५च्या आकडेवारीनुसार आपल्या राज्यात १.२ कोटी टन प्लास्टिकच्या उत्पादनांचा वापर होतो़ त्यातून दरवर्षी राज्यात ९५० टन प्लास्टिकच्या कचऱ्याची निर्मिती होते़ काही मिनिटांमध्ये तयार होणा-या प्लास्टिकच्या बाटलीचे विघटन होण्यासाठी तब्बल ४५० वर्षे लागतात, तर पिशव्यांचे विघटन होण्यासाठी २०० ते १ हजार वर्षेही लागू शकतात़ म्हणजे आपण आपल्या हयातीत वापरलेल्या सर्वच्या सर्व प्लास्टिकच्या पिशव्यांचे आयुष्य आपल्यापेक्षा दुप्पट-चौपट असते आणि त्यानंतरच्या पिढ्यांसाठीही ते घातक ठरणारे आहे़

स्वीडनला हवे प्लास्टिक, कचराही!
स्वीडन हा देश पुनर्प्रक्रियेसाठी ओळखला जातो.या देशानं प्लास्टिकबंदी लागू करण्याऐवजी प्लास्टिक पुनर्प्रक्रियेवर भर दिला. या देशाकडे एवढी क्षमता आहे की संपूर्ण देशात जेवढा कचरा होतो, त्याच्या १ टक्क्यापेक्षाही कमी कचरा डम्पिंग ग्राउंडवर जातो़ ९९ टक्के कचºयावर पुनर्प्रक्रिया केली जाते़ त्यातून नवीन उत्पादनं तयार केली जातात़ आता या देशात कचरा पुनर्प्रक्रियेसाठीही शिल्लक राहत नाही!

बचत गटांची भूमिका महत्त्वाची
महाराष्ट्रात हजारोंच्या संख्येनं महिला बचत गट आहेत़ घरगुती पदार्थ, उत्पादने बनवून हे गट आपले अस्तित्व टिकवून आहेत. सरकार त्यांना स्वस्तात कर्जही उपलब्ध करून देते़ या बचत गटांच्या माध्यमातून कापडी पिशव्यांचा नवीन उद्योग उभा राहू शकतो़ त्यांचा मॉलमध्ये, दुकानांमध्ये सहज वापरही केला जाऊ शकतो.

कर लावा, दंड आकारा
प्लास्टिक बॅग तयार करणा-यांवर, त्या विकणा-या घाऊक विक्रेत्यांवर, त्या फुकटात ग्राहकांना देणा-या दुकानदारांवर आणि महत्त्वाचे म्हणजे त्यांचा वापर करणा-यांवर दंड आकारला गेला पाहिजे़ केनियाने या सर्व अंमलबजावणीचे अधिकार पोलिसांना दिले आहेत़ आपल्याकडे पालिकांमधील अधिकारी-कर्मचारीच अशा प्रकारची कारवाई करताना दिसतात़ ही कारवाई कडक व्हायला हवी़ उत्पादकांवर मोठा कर लावला जावा आणि वापरण्यांना दंडही आकारला जावा़ म्हणजे दोन्ही पातळ्यांवर प्लास्टिक बॅगवर आळा बसेल़ पण, ही कारवाई प्रामाणिकपणेही होणे गरजेचे आहे़ त्यातून भ्रष्टाचाराचे नवे कुरण निर्माण होऊ नये.

कचरा वेचणा-यांची फौज महत्त्वाची
भारतात दरवर्षी ५६ लाख टन प्लास्टिकच्या कचºयाची निर्मिती होते़ उकीरड्यावर कचरा वेचणारी माणसे पाहिली की आपल्याला भारतातील गरिबीची जाणीव होते किंवा त्यांची कीव येते़ पण ही कचरा वेचणाºयांचीच फौज पर्यावरण वाचवण्यासाठी महत्त्वाची ठरत आहे़ कचरा वेचणारी ही फौज अनेक प्रकारचा कचरा वेगवेगळा करते, त्यातलं प्लास्टिक बाजूला काढून त्याची विक्री करते आणि नंतर ते पुनर्प्रक्रिया प्रकल्पांमध्ये जाते़ त्यामुळे प्लास्टिकमुळे होणारे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात टळते़ एकट्या दिल्लीत कचरा वेचणारी ही फौज १५ ते २० टक्के कच-याची विक्री करते़ त्यातून त्यांची गुजराण होते़ यातून दिल्ली महापालिकेचे १ कोटी रुपये रोज वाचतात.

(लेखक लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीत मुख्य उपसंपादक आहेत. pavan.deshpande@lokmat.com)