विशेष लेख: कर्नाटकातल्या ‘हनी ट्रॅप’मध्ये कोण अडकले?

Honey Trap' in Karnataka News: हनी ट्रॅपच्या भानगडी, सनसनीखेज व्हिडीओ, गुप्त फोटो / चित्रे / मजकुराने भरलेले पेन ड्राइव्ह या गोष्टी कर्नाटकला काही नवीन नाहीत. त्यात भर पडली, इतकेच!

- हरीष गुप्ता
(नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली)

कर्नाटकने सध्या अवघ्या देशाला गोंधळात टाकले आहे. सहकार खात्याचे मंत्री के. एन. राजण्णा यांनी  केंद्रीय नेत्यांसह (एक मंत्रीसुद्धा) ४८ पुढारी हनी ट्रॅपमध्ये सापडल्याचे जाहीर केले. त्यांनी कुणाचेही नाव घेतले नाही; पण त्यांच्या दाव्याने सगळे गदळ जणू बाहेर आले. आपल्यावरही या हनी ट्रॅपचा कसा प्रयोग झाला याचे रसभरीत वर्णन मंत्रिमहोदयांनी केले. वेगवेगळ्या स्त्रियांबरोबर एक वकील दोनदा आपल्या घरी आले होते, असे ते सांगतात; पण बाकी त्यांना काही आठवत नाही. त्यांच्या घरी सीसीटीव्हीचे फुटेज नाही. तरीही कोणताच  पुरावा नसताना ते एका केंद्रीय मंत्र्यासह ४८ जणांवर हा प्रयोग झाला असा दावा मात्र ठोकत आहेत. पहिल्यांदा हे प्रकरण  भाजपच्या एका आमदाराने उपस्थित केले आणि मंत्र्याचे नाव घेतले. त्यामुळे राजण्णा यांना निवेदन करणे भाग पडले. अर्थातच यात काहीतरी गडबड होती. गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी तत्काळ उच्चस्तरीय चौकशीचे आश्वासन दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेपाला नकार दिला.

हनी ट्रॅपच्या भानगडी, सनसनीखेज व्हिडीओ, गुप्त फोटो/चित्रे/मजकुराने भरलेले पेन ड्राइव्ह या गोष्टी कर्नाटकला काही नवीन नाहीत. १९७३ साली देवराज अर्स यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या सरकारमधील एक मंत्री आरडी कित्तूर यांच्यावर त्यांनी एका बेपत्ता महिलेला आश्रय दिल्याचा आरोप झाला. अगदी अलीकडेच माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांच्यावर ‘पॉक्सो’ कायद्याखाली गुन्ह्याचा आरोप झाला. त्यानंतर एप्रिल २०२४  मध्ये सेक्युलर जनता दलाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांचे पुत्र एच. डी. रेवन्ना यांच्यावर २०१९  पासून तीन वर्षे मोलकरणीचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता.  त्यांचे पुत्र माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा यांनी लैंगिक अत्याचार केल्याचे आरोप झाले. दोघांवर सध्या कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. 

उशिराचा कायापालट
सत्तारूढ पक्षाच्या गोटात इफ्तार पार्ट्या पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अलीकडेच भाजपच्या अल्पसंख्य मोर्चाने आयोजित केलेल्या ‘दावत-ए-इफ्तार’ला हजर होत्या. ‘रमझानच्या पवित्र महिन्यात समाजात ऐक्य आणि सलोखा गरजेचा आहे’, असे त्यांनी या पार्टीत सांगितले.  पक्षाच्या धोरणातला हा बदल सुखावणारा आहे. २०१४ मध्ये भाजपने इफ्तार  पार्ट्या बंद केल्या. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात मुस्लीम समाजापर्यंत पोहोचण्यासाठी काँग्रेसच्या पावलावर पाउल ठेवून असे मार्ग अवलंबले जात. नवा भाजप त्यापासून  दूर गेला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ना कधी इफ्तार पार्टी दिली ना ते अशा प्रसंगी कोठे उपस्थित राहिले. २०१४ साली राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी दिलेल्या इफ्तार पार्टीलाही मोदी गेले नव्हते. 

राजकीय नेते, सरकारी बाबू, सामाजिक कार्यकर्ते आणि इतरांसाठी इफ्तार पार्टीच्या निमित्ताने एकत्र येण्याची काही दशकांची प्रथाच होती. पंडित नेहरू यांनी हा पायंडा पाडला. दिल्लीत ऑल इंडिया काँग्रेस मुख्यालयात  त्यांनी व्यक्तिशः इफ्तारचा खाना दिला होता. २०१४ साली या प्रथेवर पडदा पडला. यानंतर भाजपच्या गोटात ‘या पार्ट्या म्हणजे मुस्लीम तुष्टीकरणाचे एक साधन’ असे वर्णन केले जात असे. मग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने २०१६ आणि २०१८ मध्ये राजकीय इफ्तार पार्ट्या आयोजित केल्या. जहाल हिंदुत्ववादी आणि धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी त्यावर सडकून टीका केली. पुढे अशा पार्ट्या झाल्या नाहीत. परंतु २०२५ साली जणू कायापालट होऊन आता भाजपचे ज्येष्ठ मंत्री आणि पक्षाचे नेते इफ्तार पार्ट्या भरवतात आणि अशा पार्ट्यांना हजेरीही लावतात असे दिसते. 

बगल द्यावी, तर अशी!
‘सरकारने अनेक यू-ट्यूब चॅनल्स रोखली आहेत काय? आणि तसे केले असल्यास तपशील द्यावा’, अशी मागणी काँग्रेसचे खासदार राजीव शुक्ला यांनी माहिती आणि प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे राज्यसभेत केली. प्रश्नाला बगल देण्याची कला कोणाला शिकून घ्यायची असेल तर ती या मंत्रिमहोदयांकडून शिकून घ्यावी. त्यांचे उत्तर होते ‘सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायद्यान्वये माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २०२१ जारी केला आहे. बातम्या आणि चालू घडामोडींवर डिजिटल माध्यमातून तसेच ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरून कार्यक्रम करण्याकरिता नीतिसंहिता आखून देण्यात आली आहे.  आचारसंहितेच्या उल्लंघनासंबंधी तक्रारी निवारण करण्यासाठी त्रिस्तरीय व्यवस्था करण्यात आली आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०००च्या कलम ६९ अन्वये देशाचे ऐक्य आणि सार्वभौमत्व राखण्यासाठी कोणताही  आशय अडविण्याची तरतूद आहे. नियमांच्या तृतीय अनुच्छेदातील तरतुदीनुसार माहिती नभोवाणी खाते असा आशय लोकांपर्यंत जाऊ नये याची व्यवस्था करू शकते.’ - हे उत्तर ऐकून खासदार महोदय अचंबितच झाले.