विशेष लेख: कोरोना काळात भडकलेला विषमतेचा वणवा जग बेचिराख करणार?

जागतिक आर्थिक परिषदेने दावोसमध्ये आयोजित केलेल्या राजकीय व उद्योग जगताच्या ऑनलाइन परिषदेच्या तोंडावर ऑक्सफॅमने भारतासह जगभरातील वेगवेगळ्या देशांतील विषमतेचे भीषण चित्र मांडले आहे.

संदीप प्रधान

किरकोळ कारणावरुन एखादी व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीचा जीव घेते. तारुण्याच्या उंबरठ्यावर असलेली व्यक्ती अत्यंत गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा करुन आयुष्यभर जेलमध्ये सडते. या व अशा घटना घडण्याची जी विविध कारणे असतात त्यामध्ये समाजातील आर्थिक विषमता हेही तितकेच महत्त्वाचे कारण आहे हे नाकारता येणार नाही. समाजातील मूठभर श्रीमंतांकडे प्रचंड संपत्ती एकवटली असताना खूप मोठ्या वर्गाला दोनवेळच्या जेवणाची भ्रांत जाणवावी हे कटू वास्तव आहे. त्यामुळेच अशा वर्गातील अनेकांना व विशेष करुन भविष्यकाळ अंध:कारमय दिसत असलेल्या तरुणांना गुन्हेगारी कृत्ये करण्यात काही गैर वाटत नाही. किंबहुना धनाढ्यांनी गोरगरीबांचे शोषण करुन, बँकांना फसवून, सर्व व्यवस्था आपली बटीक करुन हा संपत्ती संचय केला असल्याने आपणही आपल्या गरजा भागवण्याकरिता ओरबाडण्याची वृत्ती अंगीकारली तर त्यात गैर ते काय, असा विचार अनेकजण करतात. मागील २०२० या वर्षांत कोरोनामुळे जगभरातील आर्थिक विषमता झपाट्याने वाढली असून त्यामुळे अनेक धोके वाढणार आहेत. जगभरातील वेगवेगळ्या देशांनी ही विषमता कमी करण्याकरिता वेळीच प्रयत्न केले तर ठीक अन्यथा कोरोनाच्या संकटामुळे विषमतेचे वाढलेले गांभीर्य पुढील किमान दहा वर्षे जगाच्या मानगुटीवर बसेल व अधिक गंभीर होत जाईल.

जागतिक आर्थिक परिषदेने दावोसमध्ये आयोजित केलेल्या राजकीय व उद्योग जगताच्या ऑनलाइन परिषदेच्या तोंडावर ऑक्सफॅमने भारतासह जगभरातील वेगवेगळ्या देशांतील विषमतेचे भीषण चित्र मांडले आहे. जगभरातील ७९ देशांमधील २९५ अर्थतज्ज्ञांच्या मदतीने सर्वेक्षण करुन हा अहवाल तयार केला आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेली विषमता पुढील कित्येक दशके जाणवेल, असे आयएमएफ, जागतिक बँक व ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट यांनीही मान्य केले आहे. जगभरातील अर्थतज्ज्ञ व नागरिक यांच्यापैकी ८७ टक्के लोकांनी आर्थिक विषमता वाढल्याची कबुली दिली आहे. कोरोना काळात बसलेल्या आर्थिक फटक्यामुळे जगभर वर्ण आणि लिंग या दोन्ही पातळीवर विषमता वाढल्याचे दोन तृतीयांश लोकांनी कबूल केले आहे. मागील म्हणजे २००८ मध्ये आलेल्या आर्थिक संकटाच्या वेळी जगभरातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीत झालेली घट भरुन काढण्याकरिता पाच वर्षांचा कालावधी लागला होता. मात्र कोरोनामुळे आर्थिक फटका बसलेल्या जगभरातील आघाडीच्या एक हजार अब्जाधिशांनी केवळ नऊ महिन्यांत आपले नुकसान भरुन काढले आहे. १८ मार्च ते ३१ डिसेंबर २०२० या काळात जगातील अब्जाधिशांची संपत्ती ३.९ ट्रीलियन डॉलरने वाढून ११.९५ ट्रीलियन डॉलर इतकी झाली. मात्र त्याचवेळी याच देशांमधील गोरगरीबांना त्यांच्या कोरोना संकटा पूर्वीच्या उत्पन्नाचा आकडा गाठण्याकरिता किमान दशकभर संघर्ष करावा लागणार आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या विषमतेचा परिणाम किती भीषण आहे हे स्पष्ट करताना अहवाल म्हणतो की, ब्राझीलमधील श्वेतवर्णीयांच्या तुलनेत आफ्रिकन वंशाच्या लोकांचे मृत्यू अधिक झाले आहेत. विषमता नसती तर जून २०२० पर्यंत नऊ हजार २०० आफ्रिकन वंशाचे लोक कोरोनामुळे मरण पावले नसते. अमेरिकेतही लॅटीन व कृष्णवर्णीयांच्या मृत्युचे वास्तव विषमतेमुळे अधिक गंभीर झाले आहे. विषमता नसती तर डिसेंबर २०२० पर्यंत २२ हजार लॅटीन्स व कृष्णवर्णीय कोरोनामुळे मरण पावले नसते. जगभरातील ७०० कोटी लोकसंख्येपैकी ३०० कोटी लोकसंख्येला आरोग्याच्या सुविधा जवळपास उपलब्ध नसल्याचे अत्यंत गंभीर व धक्कादायक वास्तव कोरोना काळात उघड झाले आहे. केवळ २०२० या एका वर्षात कोरोना संकटामुळे जगभरातील २० ते ५० कोटी लोक गरिबीच्या खाईत ढकलले गेले. यातील बहुतांश लोक दिवसाकाठी केवळ १४६ ते ७३० रुपये खर्च करु शकतात. वेगवेगळ्या देशांच्या सरकारांनी ही विषमता नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला तर पुढील तीन वर्षांत कोरोनापूर्व काळातील परिस्थितीच्या जवळ पोहोचणे शक्य होईल. २०३० पर्यंत ८६ कोटी लोक गरीबी रेषेच्या खाली असतील. अन्यथा ही संख्या त्यापेक्षा कितीतरी अधिक राहील.

कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर मोठा विपरीत परिणाम झाला असून किमान १०७ कोटी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबल्यासारखी स्थिती आहे. मुलींच्या शिक्षणाच्या बाबतीत तर गेल्या २० वर्षांत जी प्रगती साध्य केली होती त्यावर कोरोना संकटाने बोळा फिरवला आहे. २०१५ मध्ये जगातील बहुतांश लोक अशा देशांत रहात होते ज्या देशात गेल्या २५ वर्षांपासून उत्पन्नातील विषमता वाढत आहे. २०१७-१८ या वर्षात काही देशांत तर नवीन अब्जाधीश हे दर दोन दिवसांआड उदयाला आले आहेत. १९९० पासून अनेक देशांचा विकास दर (जीडीपी) वाढला आहे. मात्र अल्प उत्पन्न गटातील देशांतील ५० टक्के कामगार गरीबी रेषेखालीच राहिले आहेत. विकास दर वाढूनही त्यांच्या उत्पन्नात वाढ झालेली नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमाचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या २०२० अखेर २७० दशलक्ष इतकी झाली आहे. कोरोना वर्षात या कार्यक्रमाचा लाभ घेणाºयांमध्ये ८२ टक्के वाढ झाली आहे. २०१९ च्या तुलनेत २०२० मध्ये भूक अथवा भुकेशी संबंधित कारणे वा आजार यामुळे जगभरात प्रतिदिन मरणाºयांची संख्या सहा ते १२ हजार इतकी झाली आहे.
मुकेश अंबानी यांच्या एका सेकंदाच्या कमाईची बरोबरी साधायला भारतातील कुशल कामगाराला तीन वर्षांहून अधिक काळ कष्ट करावे लागतील किंवा अंबानींच्या तासाभराच्या कमाईसाठी कुशल कामगाराचे दहा हजार वर्षांचे कष्ट अपुरे आहेत ही आकडेवारी हास्यास्पद आहे. भारतामधील अव्वल १०० उद्योगपतींची संपत्ती कोरोना काळात १२ लाख ९७ हजार ८२२ कोटी रुपयांनी वाढली. भारतामधील गरिबीत तळाला असलेल्या १३.८ कोटी लोकांना प्रत्येकी ९४ हजार ४५ रुपयांचा धनलाभ देता येईल इतकी ही आर्थिक वृद्धी असल्याचा अहवालातील निष्कर्ष हाही काळापैसा भारतात आणल्यास प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात १५ लाख जमा करणे शक्य होईल, या २०१४ पूर्वी दाखवलेल्या दिवास्वप्ना इतकाच भंपक आहे. भारत आर्थिक महासत्ता बनणार आहे. पण त्यामधील ७० ते ८० टक्के जनता या अहवालातील गोरगरीबी, विषमता  या वास्तवाच्या विळख्यात सापडलेली असेल तर देशात अराजकसदृश्य परिस्थिती निर्माण होईल.

‘दिवार’ चित्रपटात इन्स्पेक्टर असलेले अभिनेता शशी कपूर एका मुलास पायाला गोळी मारतात. जेव्हा ते त्या मुलाजवळ जातात तेव्हा त्याच्या हातात लादीपाव असतो. आपली चूक लक्षात आल्याने ते त्या मुलाच्या घरी अन्नपदार्थ घेऊन जातात. आपल्या मुलाच्या पायावर गोळी मारणारा हाच तो इन्स्पेक्टर हे कळल्यावर त्या मुलाची आई ते अन्नपदार्थ शशी कपूर यांच्या तोंडावर भिरकावते व ज्यांनी आपल्या गोदामात बेकायदा धान्य भरुन ठेवलेय त्यांना गोळ््या घाल, दीनदुबळ््यांवर गोळ््या का झाडल्यास म्हणून सुनावते. मात्र महापालिका शाळेतील निवृत्त शिक्षक असलेले त्याचे वडील म्हणतात की, कदाचित आमची भूक न पाहवल्यामुळे तो हे कृत्य करायला धजावला असेल. मात्र चोरी ही चोरी असते मग ती रुपयाची असो की, शेकडो रुपयांची. भूक, विषमता, दारिद्र्य हे गुन्हेगारी, अराजकाला निमंत्रण आहे.