विशेष लेख: अतिबहुमताने सरकार वाकणार तर नाही? 'हनिमून पिरियड' संपला, की...

Mahayuti Government: ‘रुसूबाई रुसू, कोपऱ्यात बसू’ याऐवजी खरेतर ‘मंत्रालयात बसू अन् लोकांच्या भल्यासाठी फायलींमध्ये घुसू’ असे व्हायला हवे; ते राहिले बाजूलाच!

- यदु जोशी
(सहयोगी संपादक, लोकमत) 

एखादे झाड फळांनी इतके लदबदून जाते की त्या ओझ्याने ते वाकतेच. मग कोणीही  हात थोडासा लांब करून सहज त्या झाडाची फळे तोडू शकते. फळे तोडायची मजा लोक लुटतात; पण एवढ्या फळांच्या भाराचा त्रास त्या झाडालाही होत असेलच. महायुती सरकारचे सध्या तसेच झाले आहे. या सरकारला वाकवण्याची ताकद विरोधी पक्षांकडे नाही; पण आपल्याच ओझ्याने हे सरकार वाकणार तर नाही ना, अशी शंका मात्र गेल्या काही दिवसांत लहान-लहान कारणांवरून होत असलेल्या रुसव्या-फुगव्यांमुळे येत आहे. ‘रुसूबाई रुसू, कोपऱ्यात बसू’ याऐवजी खरेतर ‘मंत्रालयात रोज बसू अन् लोकांच्या भल्यासाठी फायलींमध्ये घुसू’ असे व्हायला हवे. सध्या सरकारचा हनिमून पिरियड सुरू आहे. त्यामुळे माध्यमे, समाजमाध्यमे वा लोकही चार-सहा महिने हे रुसवे-फुगवे सहन करतील; पण त्यानंतर मात्र सरकारवर हल्ला होईलच.

भविष्यात बरेच काही घडू शकते. मार्चमधील अर्थसंकल्पीय तरतुदीत शिंदेसेनेच्या मंत्र्यांकडील खात्यांवर अन्याय झाला तर खटके उडतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीला महायुती कशी सामोरी जाते, त्यांच्यात खटके उडतात का आणि सरकारवर त्याचा काय परिणाम होतो हे पाहणे महत्त्वाचे असेल. महामंडळे आणि विविध समित्यांच्या वाटपाचा विषयही आहेच.  काँग्रेसमधील गटबाजीची सातत्याने खिल्ली उडविणारी शिवसेना-भाजप युती १९९५ मध्ये पहिल्यांदा सत्तेवर आली तेव्हाही दोन पक्षांमध्ये कुरबुरी असायच्याच आणि एकमेकांना अडचणीत आणण्याचे उद्योग दोन्ही बाजूंचे धुरीण करत असत. या पूर्वानुभवाची पुनरावृत्ती यावेळी झाली तर अडचणी वाढतील. 

२३७ इतके अतिप्रचंड संख्याबळ सत्तापक्षाकडे आहे. विरोधकांकडे जेमतेम ५१ आमदार आहेत. विरोधी पक्ष अगदीच दुबळा आहे; पण ती स्पेसही जणू काही सत्तापक्षातील सहकारीच भरून काढताना दिसतात. सत्तापक्ष सत्ताही चालवतो आणि सोयीनुसार विरोधी पक्षाचीही भूमिका निभावतो असे सध्याचे धूसर चित्र अधिक स्पष्ट होत गेले तर सरकारसाठी अडचणीचे ठरेल. भाजपच्या दिल्लीतील नेतृत्वाची गणिते पुन्हा वेगळी आहेत. युतीतील एखाद्याला उचलायचे, एखाद्याला पटकारायचे यात त्यांनी रस घेतला तर अधिक कठीण होईल. तसेही पालकमंत्र्यांची स्थगिती दिल्लीच्या सांगण्यावरून झाली ही बातमी आलेली आहेच. हरलेल्या राजाला त्याच्याकडे देण्यासारखे काही नाही हे सांगून  इतरांना चूप करता येते. जिंकलेल्या राजाकडे मागणारे खूप असतात, त्यामुळे देताना राजाची कसरत होते. स्वपक्ष आणि मित्रपक्षांबाबतही फडणवीस यांना हा अनुभव येत राहील.

लेखातला फोटो विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचा आहे. खळाळून हसत आहेत तिघेही नेते; पण पाच वर्षे असे हास्यविनोद करत सरकार चालवणे सोपे नाही. केंद्रात भाजपला मित्रपक्षांची गरज आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात गरज नसतानाही मित्रांना गोंजारणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या खासदारांना भाजपमध्ये आणून मित्रांवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या भाजपच्या रणनीतीला आज ना उद्या यश येईल. 

शिस्त सगळ्यांना रुचेल का? 
उपमुख्यमंत्री अजित पवार परवा म्हणाले की आर्थिक शिस्त तर आणावीच लागेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तर आधीच पारदर्शक आणि प्रामाणिक कारभाराची हमी दिली आहे, त्यात शिस्त गृहीतच आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे बरे आहे. त्यांचा हात आधीपासूनच मोकळा होता. ते मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सरकारचाही हात मोकळा झाला होता. ‘आपले देणारे सरकार आहे’ असे म्हणत शिंदे स्वतः आणि सरकारच्या खात्यातून देत राहायचे. देण्याबाबत ते काळी दाढी असलेले सांताक्लॉजच. लोकांनापण मग तशाच सवयी जडल्या. सरकार कुठून कुठून काय काय देत आहे, याचीच वाट पाहत असत लोक. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी संघाच्या माध्यमातून भाजपने एक फॉर्म्युला आणला, ‘बटेंगे तो कटेंगे’. एकनाथ शिंदे यांचा फॉर्म्युला ‘बाटेंगे तो जितेंगे’ असा होता. त्यानुसार ते वाटत राहिले. आता आर्थिक शिस्त आणायची म्हटले, तर ठाण्यातील मुसळधार पावसानंतर नागपूरच्या ४७ डिग्री टेंपरेचरमध्ये जाण्यासारखे होईल. कडक शिस्त आणणे हे सत्ताधाऱ्यांना कदाचित चटकन जमेलही; पण लोकांच्या पचनी पडायला वेळच लागेल. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून जे काही वाटले गेले ते लोकांनी मागितलेले नव्हते त्यामुळेच आता ते काढून घेणे अधिक कठीण आहे. मंत्रालयातील प्रवेशाचेही तसेच आहे. आधी अडीच वर्षे एकेका आमदाराबरोबर दहा-वीस माणसे मंत्रालयात घुसायची. काही बंधन नव्हते.  आता ‘फेशियल रेकग्निशन सिस्टिम’ आणत आहेत; काम सुरू झाले आहे. माणसाच्या चेहऱ्याची ओळख मशीनने पटवल्यानंतरच मंत्रालयात प्रवेश मिळेल. बरीच ओळखीची माणसे आणि ज्यांनी पक्षाला ओळख दिली अशी माणसे बाहेर ताटकळत राहण्याचा धोका अधिक आहे. दादासाहेब कन्नमवार मुख्यमंत्री होते तेव्हा मुख्यमंत्र्यांच्या त्यांच्या केबिनच्या बाहेर दोन पट्टेवाले असायचे. एक मंत्रालयातला सरकारी कर्मचारी आणि दुसरा त्यांच्या गावाकडचा गडी; जेणेकरून गावाहून आलेल्या माणसांना दारावरून हाकलले जाऊ नये. 
...एक काळ तोही होता. एक काळ हाही आहे.
    yadu.joshi@lokmat.com