विशेष लेख: हाताला काम, पोटाला अन्न, प्रत्येकाला सन्मान : हे साध्य होईल?

Unemployment: ‘आयएलओ’च्या अहवालानुसार, भारतात २०२२ मध्ये अशिक्षित लोकांपेक्षा पदवीधरांमध्ये बेरोजगारीचा दर नऊ पटीने जास्त होता. याचा अर्थ काय होतो?

- राघव मनोहर नरसाळे
(अर्थतज्ज्ञ)

एखाद्या राष्ट्राची आपल्या लोकांना फायदेशीरपणे रोजगार देण्याची क्षमता त्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थिरतेसाठी जबाबदार असते. गेल्या काही वर्षांमध्ये दरवर्षी सुमारे ७-८ दशलक्ष तरुण भारतीय जॉब मार्केटमध्ये प्रवेश करत आहेत. पुढील दशकापर्यंत हा ट्रेंड कायम राहील. हे लक्षात घेता, विकसित होत असलेल्या श्रमिक बाजारपेठ, शिक्षण आणि कौशल्याच्या परिस्थितीत रोजगारनिर्मितीची सद्य:स्थिती समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. ही समज भविष्यातील रोजगाराची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी धोरणे तयार करण्यात मदत करते. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन (ILO) आणि इन्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमन डेव्हलपमेंट (IHD) यांनी संयुक्तपणे प्रकाशित केलेला ‘इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट २०२४’ या संदर्भात मोठे योगदान देतो.

२०००-२०१९ दरम्यान भारताने शिक्षण आणि रोजगाराच्या प्रवासात महत्त्वपूर्ण प्रगती साधली. दुर्दैवाने कोविड काळात या प्रवासाला खीळ बसली. गेल्या दोन दशकांमध्ये शिक्षणाची प्राप्ती लक्षणीयरीत्या सुधारली आहे. उच्चशिक्षित तरुण प्रामुख्याने नियमित पगाराच्या नोकऱ्यांमध्ये काम करताना दिसतात. आपल्या देशात भांडवल सखोलतेसोबत श्रम उत्पादकता सातत्याने वाढली आहे. २००२-२०१९ दरम्यान श्रम उत्पादकता ही दरडोई सकल मूल्यवर्धितवाढीचे प्रमुख कारक राहिली. याच कालावधीत, रोजगार कमी उत्पादक शेतीतून तुलनेने उच्च उत्पादकतेच्या बिगरकृषी क्षेत्राकडे वळले. सेवा क्षेत्र हे २००० पासून भारताच्या वाढीचे प्राथमिक कारक आहे. 

हे सारेच चित्र उत्साहवर्धक असले तरी काळजी करण्यासारखे बरेच काही आहे. आजही, भारतातील रोजगारामध्ये प्रामुख्याने स्वयंरोजगार आणि अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनच्या अहवालानुसार, जवळपास ८२ टक्के कर्मचारी अनौपचारिक क्षेत्रात गुंतलेले आहेत आणि जवळपास ९० टक्के अनौपचारिकपणे कार्यरत आहेत. २००० ते २०१२ दरम्यान, रोजगाराचा वार्षिक वाढीचा दर केवळ १.६ टक्के होता. २०२२ मध्ये ६२ टक्के अकुशल अनौपचारिक शेती कामगार आणि बांधकाम क्षेत्रातील ७० टक्के प्रासंगिक कामगारांना निर्धारित दैनिक किमान वेतन मिळाले नाही. शिक्षणाच्या वाढत्या पातळीबरोबरच तरुणांचे बेरोजगारीचे प्रमाणही वाढले आहे. २०२२ मध्ये ज्यांना लिहिता-वाचता येत नाही, अशा लोकांपेक्षा पदवीधरांमध्ये बेरोजगारीचा दर नऊ पटीने जास्त होता.

अर्थात, रोजगाराच्या संदर्भातही काही आशावादाचे हिरवे अंकुर आहेत. २०००-२०१९ दरम्यान तरुणांमधली बेरोजगारी जवळपास तिप्पट वाढली (२००० मध्ये ५.७ टक्क्यांवरून २०१९ मध्ये १७.५ टक्के). पण चांगली बातमी अशी आहे की, २०२२ मध्ये तरुणांची बेरोजगारी १२.१ टक्क्यांवर आली आहे. निम्न आर्थिक वर्गाच्या सरासरी मासिक उत्पन्नातही सुधारणा झाली आहे.

देशामध्ये कौशल्ये निर्माण करण्यासाठी आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे मार्ग शोधावे लागतील. मुलांना सेल फोन वापरून शिकता येईल आणि परीक्षा देता येतील, अशा अभ्यासक्रमांची रचना करणे आवश्यक आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि कामाच्या ठिकाणी अशा अभ्यासक्रमाद्वारे प्राप्त केलेली प्रमाणपत्रे आणि पदव्या स्वीकारणे आवश्यक आहे. यामुळे स्थलांतरित मजुरांची मुले तसेच महिलांना वर्षे न गमावता कुशल आणि शिक्षित होण्यास मदत होईल. नोकऱ्यांचा दर्जा सुधारणे खूप महत्त्वाचे आहे. तरुण पुरुष शेतकरी—जे देशाचे पोट भरतात—लग्नासाठी धडपडत आहेत. सोलर पॅनेल बसवणे आणि त्यांची देखभाल करणे, ड्रोन व्यवस्थापन, डेटाचलित कीड व्यवस्थापन या क्षेत्रात शेतकरी कुशल होऊ शकतात. यामुळे  समाजात सन्मान वाढून त्यांच्या जीवनमानाचा दर्जाही उंचावू शकेल.

भारत आता जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. या वाढीचा फायदा समाजातील सर्व घटकांना मिळू शकतो, हे सिद्ध करण्याचे आव्हान आणि संधीही आपल्या देशासमोर आहे.
raghavmanoharnarsalay@gmail.com