विशेष लेख: घाईगर्दीतले सर्वेक्षण आणि मराठा आरक्षण

Maratha Reservation: साधारणत: २० टक्के मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक बाबतीत खुल्या प्रवर्गापेक्षा मागे आहे असे दिसेल; पण ते ‘सिद्ध’ करणे सोपे नाही!

- डॉ. सुखदेव थोरात
(माजी अध्यक्ष, 
विद्यापीठ अनुदान आयोग)

मराठा आंदोलनाची दखल घेऊन राज्य सरकारने मराठ्यांना आरक्षण  देण्यासंबंधीच्या अधिसूचनेचा मसुदा  जारी केलेला असला, तरी आरक्षणाची ही लढाई अखेर सर्वोच्च न्यायालयातच सबळ पुराव्यानिशी सिद्ध करावी लागणार आहे. ते मुद्दे पुरावे जमा करण्यासाठी सध्या राज्यात चालू असलेल्या सर्वेक्षणाची पद्धत, प्रश्नावली आणि  सारे  वेगाने तडीला नेण्यासाठीची  घाईगर्दी पाहता माझ्या मनात काही प्रश्न उपस्थित होतात, कारण जाटांना आरक्षण देण्यासंदर्भातली प्रक्रिया मी जवळून पाहिलेली आहे. केंद्र सरकारच्या सेवा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये जाट समाजाच्या आरक्षणाचे समर्थन करणाऱ्या समितीचे अध्यक्षपद २०१४ साली मला देण्यात आले होते. राज्याच्या सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये जाटांना ओबीसींप्रमाणेच आरक्षण होते; परंतु त्यांना ते केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांतही हवे होते. ज्या आधारावर राज्यात आरक्षण देण्यात आले ते पाच राज्यांमधले अहवाल समितीसमोर ठेवण्यात आले. हे अहवाल निकृष्ट दर्जाचे होते. त्याच आधारावर समितीला केंद्रीय पातळीवर आरक्षण देण्याचा मुद्दा मांडावा लागला. शेवटी इतर मागासवर्गीय आयोगाने केलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. मराठा समाजासाठीच्या आरक्षणाच्या मागणीबाबतीतही निकृष्ट दर्जाचे पुरावे सादर झाले म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड समितीचा अहवाल फेटाळला होता. 

सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या हरकतींना उत्तर देताना सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रात खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबांच्या तुलनेत (हा गट आरक्षणात समाविष्ट नाही) मराठा समाज मागे पडतो आहे, हे सर्वेक्षणातून दाखवून द्यावे लागेल. अपवादात्मक परिस्थिती आणि असामान्य स्थिती यासंबंधीचे पुरावेही द्यावे लागतील. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली आहे. ती ओलांडायची असेल तर कोणती अपवादात्मक आणि असाधारण अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, हेही सिद्ध करावे लागेल. 

ग्रामीण आणि शहरी भागातील कुटुंबांचे तपशीलवार सर्वेक्षण करून हे सारे सिद्ध करणे मोठे जिकरीचे काम आहे. सामाजिक मागासलेपणाबाबत मराठा समाजाला सामाजिक संबंध, लग्न आणि नोकऱ्यांत जातीय निकषांवर भेदभावाला सामोरे जावे लागते, यासंबंधीची माहिती जमवावी लागेल. परिमाणात्मक (क्वॉन्टिटेटिव्ह) आणि दर्जात्मक (क्वॉलिटेटिव्ह) पद्धती वापरून हे काम करणे सोपे नाही. त्यासाठी स्वतंत्र ‘केस-स्टडीज्’ आणि गटचर्चेसारखे मार्ग अवलंबावे लागतील.

आर्थिक संदर्भात खुल्या प्रवर्गातील लोकांपेक्षा मराठा समाज मागासलेला आहे हे दाखविण्यासाठी उत्पन्न, गरिबी, कुपोषण, शिक्षण, नागरी सुविधा, जमिनीची मालकी, उद्योग-व्यवसाय तसेच नियमित उत्पन्न देणाऱ्या सरकारी आणि खासगी नोकऱ्या या निकषांवर माहिती जमवावी लागेल. सर्वच जातींच्या बाबतीत ग्रामीण आणि शहरी भागात घरोघर जाऊन सर्वेक्षण करणे आवश्यक ठरेल. ग्रामीण भागात सर्व जातींच्या बाबतीत अशी माहिती मिळणे तुलनेने सोपे आहे; परंतु शहरी भागात मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील घरे शोधणे तेवढे सोपे नाही. आधी जातीनिहाय घरांची यादी करून  सर्व जातींच्या घरांमधील प्रातिनिधिक नमुने निवडावे लागतील.
आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर न्यायचे तर कोणती अपवादात्मक आणि असाधारण परिस्थिती उद्भवली आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेली माहिती जमविणे तर त्याहून कठीण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात चार निकष सुचवले आहेत. ज्याला आरक्षण द्यायचे तो (मराठा) समाज प्रामुख्याने दुर्गम भागात राहात असला पाहिजे, राष्ट्रीय प्रवाहाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असला पाहिजे, सरकारी नोकऱ्यात त्याला पुरेसे प्रतिनिधित्व नसले पाहिजे आणि त्याला समान संधी मिळत असता कामा नये. या निकषांवर माहिती जमविणे अत्यंत कठीण आहे. समान संधीच्या बाबतीत सर्वेक्षणाला नोकऱ्यांत जातीय भेदभाव केला जातो हे दाखवून द्यावे लागेल. त्याचप्रमाणे शेती, उद्योग, शिक्षण आणि सामाजिक व्यवहार यातही तसेच होते हेही सिद्ध करावे लागेल. 

सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा तसेच अपवादात्मक, असाधारण परिस्थिती सिद्ध करण्यासाठीचे सर्वेक्षण ही कठीण अशी कसरत होय. योग्य प्रश्नावली तयार करून नमुन्यासाठी योग्य ती संख्या ठरवून किमान सहा महिने त्यासाठी द्यावे लागतील. प्रशिक्षित सर्वेक्षकांकडूनच ते काम करून घ्यावे लागेल.  गोखले इन्स्टिट्यूटने तयार केलेल्या प्रश्नावलीमध्ये या सगळ्या बाबी लक्षात घेतल्या आहेत, असे दिसत नाही. त्यात केवळ मराठा समाजावरच भर देण्यात आला आहे. हे सर्वेक्षण योग्यप्रकारे झाले नाही तर  सर्वोच्च न्यायालयात जे गायकवाड आयोगाचे झाले, तेच पुन्हा होईल. योग्यप्रकारे सर्वेक्षण झाल्यास साधारणत: २० टक्के मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक बाबतीत खुल्या प्रवर्गापेक्षा मागे आहे, असे दिसेल. परंतु, भक्कम असे पुरावे जमा करण्यास पुरेसा वेळ देऊन अत्यंत काळजीने हे सर्वेक्षण करावे लागेल. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला पाठिंबा देणाऱ्यांना कशाची घाई झाली आहे, हे समजणे कठीण आहे.  मराठा समाजातील गरिबांना आरक्षण देण्याचा हा विषय राजकारण दूर ठेवून योग्यप्रकारे हाताळण्याचे शहाणपण संबंधितांना सुचेल, अशी मला आशा आहे.
    (thorat1949@gmail.com)