शेती आणि शेतकरी - यंदाच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतून दोघेही हद्दपार!

या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत शेतकरीवर्गाला सत्ताधारी पक्षांनी दुर्लक्षित केले तसे विरोधकांनीदेखील त्याच्याकडे पाठच फिरवली. शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रश्नावरही कुणी चकार शब्द काढला नाही... हे कशाचे निदर्शक आहे?

डॉ. वसंत भोसले
संपादक, लोकमत, कोल्हापूर

महाराष्ट्र विधानसभेची चौदावी निवडणूक नुकतीच पार पडली. या निवडणुकीच्या प्रचारात ‘लाडकी बहीण’ ही सरकार पुरस्कृत योजना खूप चर्चेत राहिली. तुलनेने शेती आणि शेतकरी यांच्या  समस्यांवर फार कमी चर्चा झाली. महाराष्ट्रातील निम्मी जनता आजही शेतीवर गुजराण करते. राज्याचे एकूण क्षेत्रफळ ३ कोटी ७ लाख ५८ हजार हेक्टर आहे. त्यापैकी ५४ टक्के अर्थात १ कोटी ६४ लाख ९० हजार हेक्टर जमीन शेतीसाठी लागवडीखाली आहे. वनक्षेत्र नऊ टक्के, बिगरशेती बारा टक्के, लागवडीखालील नसलेली आठ आणि पडीक जमीन नऊ टक्के असे प्रमाण आहे. राज्यातील ४३ टक्के शेतकऱ्यांची कमाल जमीनधारणा एक हेक्टरपेक्षा (अडीच एकर) कमी आहे. याचाच दुसरा अर्थ महाराष्ट्र हे अल्पभूधारक अधिक असलेल्या शेतकऱ्यांचे राज्य आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या २०२३-२४च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्याच्या एकूण उत्पन्नात शेतीचा वाटा केवळ बारा टक्के आहे. हा वाटा दरवर्षी थोडाथोडा घसरतोच आहे. शिवाय हवामान बदलाचा शेती क्षेत्रावर थेट परिणाम होत असल्याने शेतकरीवर्गाच्या अडचणीत भरच पडत असते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील विविध घटकांचे स्थान खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यानंतर बदलत गेले आहे. त्याला महाराष्ट्र अपवाद नाही. महाराष्ट्राच्या शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात फेरबदल झाले, ते मागील तीन दशकात. विशेषत: पीकपद्धतीत मोठे बदल झाले. मात्र,  शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा स्तर बदलण्यासाठी या बदलाचा फारसा लाभ झाला नाही. अनेक वर्षांपासून कापूस, ज्वारी, बाजरी, भात (धान) आणि कडधान्ये ही प्रमुख पारंपरिक पिके होती.

अलीकडच्या दोन दशकांत महाराष्ट्राच्या पीक पद्धतीत मोठ्या प्रमाणात बदल झाला आहे. कपाशीची लागवड आजही पहिल्या कमांकावर आहे. तिचे लागवड क्षेत्र ५२ लाख ४५ हजार ७० हेक्टर आहे. काही वर्षांपूर्वी आलेल्या सोयाबीन पिकाने दुसरे स्थान पटकावले असून, त्याने ५० लाख ८५ हजार ५१० हेक्टर क्षेत्र व्यापले आहे. कापूस आणि सोयाबीन या दोन पिकांखालील लागवडीचे क्षेत्र एक कोटी तीन लाख हेक्टर होते. हे प्रमाण पासष्ट टक्के आहे. विदर्भ, खान्देश आणि मराठवाड्यात प्रामुख्याने ही पिके आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात सोयाबीनचे थोडेच प्रमाण आहे, तर कापूस आता अजिबात नाही. उसाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. शिवाय फळबागांचे क्षेत्र विस्तारत आहे. एकेकाळी महाराष्ट्र तृणधान्ये आणि कडधान्याचे आगरही  होता. त्यात आठ टक्क्यांनी घट झाली आहे. ज्वारी आणि बाजरीचे क्षेत्र सरासरी पंचवीस टक्क्यांनी घटले आहे. मूग आणि उडीद लागवडीखालील क्षेत्र एका वर्षात तीस टक्क्यांनी घटले आहे. 

ही सारी आकडेवारी राज्य सरकारने चालू वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी विधिमंडळात सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद केली आहे. अशा या बदलांना सामोरे जाण्याची ताकद लहान आणि अल्पभूधारक मराठी शेतकरी वर्गात आहे का? ज्या क्षेत्रावर पन्नास टक्के जनता उदरनिर्वाहासाठी अवलंबून आहे, त्या जनतेचे प्रश्न आणि त्यावरील उपाययोजनांची चर्चा या विधानसभा निवडणुकीत पुढे का आली नाही? हा स्वाभाविक प्रश्न पडावा, अशी परिस्थिती आहे. महाराष्ट्र पातळीवरील सर्वच राजकीय पक्षांची याविषयीची भूमिका जवळपास सारखीच आहे. कापूस आणि सोयाबीन या नगदी पिकांच्या दराबाबत थोडी फार चर्चा होते. या दोन्ही पिकांना सध्या हमीभावापेक्षा कमी दर मिळतो आहे. दरम्यान, ऑस्ट्रेलियातून मोठ्या प्रमाणात हरभऱ्याची आयात गेल्या सहा महिन्यांत झाली आहे. त्याचा परिणाम बाजारात येणाऱ्या रब्बी हंगामातील हरभऱ्याच्या दरावर होणार आहे.

महाराष्ट्राचा चेहराच आता शहरी होत चालला आहे का? शेतकऱ्यांची पुढील पिढी शिक्षण घेऊन नोकरीसाठी किंवा अंगमेहनतीची कामे करण्यासाठी शहरांच्या उपनगरांचा आसरा घेऊ लागली आहे. परिणामी, ग्रामीण भागातील लोकसंख्या, मनुष्यबळ आणि उत्पन्नाची साधनेही रोडावत चालली आहेत. अशा वेळी या समस्यांवर राजकारण तीव्र होणे, त्याची चर्चा होणे अपेक्षित आहे. पण, तसे घडले नाही. ‘लाडकी बहीण’ योजनेचीही चर्चा ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागातील गरीब - कष्टकरीवर्गात अधिक झाली, यावरच निवडणुका जिंकल्या गेल्या.

महाराष्ट्रात यशस्वीपणे राबविलेल्या फळबाग याेजनेद्वारे शेतकऱ्यांना नव्याने बळ कसे देता येईल, आधुनिक तंत्रज्ञान, शेतमालाच्या बाजार पेठा विकसित करणाऱ्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कंपन्या कशा स्थापन होतील, यावर भर देण्याची गरज एकाही राजकीय पक्षाला वाटली नाही. शेतकरी आत्महत्येसारखा भयावह प्रश्नही आता मागे पडल्यात जमा आहे. शेतीत काहीही सुधारणा होणार नाहीत, यावर शेतकऱ्यांचाच विश्वास बसलेला दिसतो. अनेक प्रश्नांची मालिका समोर दिसत असताना चालू वर्षी समाधानकारक झालेल्या पावसावरच शेतकरीवर्ग खूश दिसतो. केंद्र सरकारचे शेतमाल आयात - निर्यात धोरण अधिक अडचणीत आणणारे आहे. त्याची चर्चा कांदा येणाऱ्या हंगामात आणि लोकसभा निवडणुकीत झाली. त्याचा फटका सत्तारूढ पक्षांना बसला.

कापूस, सोयाबीन आणि कडधान्ये प्रामुख्याने पिकविणारा महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफीच्या आवाहनास भुलला आहे. साैरवीजपंप किंवा बिनव्याजी कर्ज, तीन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी यावर राजकीय पक्षांनी प्रचारात भर दिला. त्याचवेळी शेतकरीवर्गातून हमीभाव देण्याविषयी दबाव निर्माण झाला नाही. विरोधकांनीही या प्रश्नांवर हवी तेवढी चर्चा घडवून आणली नाही. शेतकरीवर्गाला सत्ताधारी पक्षांनी दुर्लक्षित केले तसे विरोधकांनीदेखील त्यांच्याकडे पाठच फिरवली.  महाराष्ट्राचे नागरीकरण वेगाने होते आहे. आणि या प्रक्रियेला इतका वेग आलेला असताना  शेती - शेतकरी निवडणुकीच्या राजकारणात प्रमुख घटक होऊ नयेत, ही बाब खचितच दुर्दैवाची आहे. आगामी काळात अन्न सुरक्षेच्या कारणांनी शेतीचे महत्त्व अधिकच अधोरेखित होणार आहे.

महागाईचे भूत जणू फक्त शहरी मध्यमवर्गीयांच्याच मानेवर बसलेले असते, असे गृहीत धरून अन्नधान्याचे आयात - निर्यात धोरण ठरते. महागाईवर नियंत्रण आणण्यासाठी बाजारपेठेत हस्तक्षेप केला जातो. याला कडाडून विरोध करण्याची भूमिका घेणे हा जीवनमरणाचा प्रश्न बनलेला शेतकरी या निवडणुकीत बेदखल झाला. पुढील काळात तो राजकीयदृष्ट्या अधिकच अडचणीत येईल, असे या निकालातून स्पष्ट दिसते आहे.

vasant.bhosale@lokmat.com