मुकूल रोहतगी यांनी पंतप्रधानांची ‘ऑफर’ का नाकारली?

भारताचे ॲटर्नी जनरल म्हणून रोहतगी रुजू होण्यापूर्वी कायदा मंत्रालयाने त्याच संध्याकाळी एक परिपत्रक प्रसृत केले, आणि सारे बिघडत गेले!

हरीष गुप्ता,
नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

मुकूल रोहतगी हे भारताचे ॲटर्नी जनरल म्हणून पुन्हा पदभार स्वीकारतील, असे १३ सप्टेंबरला जाहीर करण्यात आले. २०१७ पर्यंत त्यांनी तीन वर्ष या पदावर काम पाहिले आहे. खुद्द पंतप्रधानांनीच रोहतगी यांना दुसऱ्यांदा ही जबाबदारी दिली, याविषयी याच स्तंभात मागच्या आठवड्यात लिहिले होते.  परंतु रोहतगी रुजू होण्यापूर्वी कायदा मंत्रालयाने त्याच संध्याकाळी एक परिपत्रक प्रसृत केले. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता आणि ॲटर्नी जनरल रोहतगी यांच्यातील कामाची विभागणी त्यात नमूद करण्यात आली होती. 

तुषार मेहता हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे विश्वासू असून सॉलिसीटर जनरलच्या पदावर पाच वर्षांसाठी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयापुढे असलेल्या खटल्यांची यादी आधी ॲटर्नी जनरल यांच्यासमोर रोजच्या रोज ठेवली पाहिजे, असे परिपत्रकात म्हटले होते. कोणत्या खटल्यात स्वतः  हजर व्हायचे याची निवड ॲटर्नी जनरल स्वतः करतील, त्यानंतर ती यादी सॉलिसीटर जनरल यांच्यापुढे जाईल; असे त्या पत्रकात म्हटले होते. वरकरणी पाहता हा नेहमीच्या कामकाजाचा भाग वाटतो. परंतु हे परिपत्रक जारी होताच सॉलिसीटर जनरल आणि अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल यांना काम देण्याचा अधिकार ॲटर्नी जनरलना नाही, या मुद्द्यावरून वादंग उपस्थित झाला. रोहतगी पहिल्यांदा ॲटर्नी जनरल होते तेव्हा ज्या प्रकारची व्यवस्था होती त्याच्या हे नेमके विरुद्ध होते. अर्थातच संवेदनशीलता लक्षात घेऊन खटला कसा हाताळायचा हे रोहतगी उत्तम जाणतात. केवळ पंतप्रधानांनी गळ घातली म्हणून कोट्यवधी रुपये मिळवून देणारी वकिली बाजूला ठेवून त्यांनी हे पद स्वीकारले होते. 

- दिल्लीत चर्चा अशी आहे, की रोहतगी यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला या परिपत्रकाविषयी आपले मत कळवले आणि ते मागे घ्यायला किंवा दुरुस्त करायला सुचवले. खटल्यांचा नीट क्रम लागावा आणि सरकारच्या वरिष्ठ वकिलांना न्यायालयात हजर होणे सुकर व्हावे, यासाठी हे परिपत्रक काढण्यात आल्याचे कायदामंत्री किरेन रिजीजू यांनी त्यांना सांगितल्याचे कळते. पंतप्रधान कार्यालयाने काही तासांतच रोहतगी यांना प्रतिसाद देऊन परिपत्रक मागे घेतले जाईल, असे कळवून टाकले. परंतु ते मागे घेतले गेले नाही. परिणामी रोहतगी यांनी ॲटर्नी जनरलचे पद स्वीकारण्यास नकार दिला. पंतप्रधान कार्यालयात पडद्यामागे काय घडले हे नंतर केव्हातरी समोर येईल. 

कानपूरचे आयकर छापे
 कानपूर मधल्या पान मसाला तयार करणाऱ्या समूहावर काही महिन्यांपूर्वी आयकर खात्याने घातलेले छापे आठवतात? चारशे कोटी रुपयांचे बेहिशेबी व्यवहार त्या छाप्यात सापडल्याचे आयकर अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. ५२ लाख रुपयाची रोकड आणि सात किलो सोने त्यांनी हस्तगत केले. एकूण ३१ ठिकाणी तपासणी झाली. त्यात कानपूर, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली आणि कोलकाता या शहरांचा समावेश होता. 

डिजिटल आणि कागदोपत्री उपलब्ध झालेल्या पुराव्यानुसार अशा कागदोपत्री चालणाऱ्या कंपन्यांचे जाळे या समूहाने देशभर निर्माण केले होते. अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार या प्रकारच्या ११५ शेल कंपन्या कार्यरत होत्या. मुख्य संचालकांनी हेही कबूल केले की ते केवळ डमी संचालक असून मोकळ्या सोडलेल्या जागी सह्या करत असत. अर्थातच त्यांना त्याचे कमिशन मिळत असे. आतापर्यंत शेल कंपन्यांची ३४ बोगस बँक खाती सापडली.  हा उद्योग समूह समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांच्याशी संबंधित आहे, असे बोलले जाते.

परंतु काही महिने उलटल्यानंतरही अद्याप कोणीही यादव यांचा दरवाजा खटखटवलेला नाही. या उद्योगपतीने १७ साली निष्ठा बदलून भाजपाची वाट धरली आणि सत्तारूढ पक्षासाठी काम सुरू केले असे सांगण्यात येते. दिल्ली आणि लखनऊमध्ये हाहाकार माजला होता.  नंतर असे कळले की हे छापे आयकर, अंमलबजावणी संचालनालय यांनी टाकलेले नव्हतेच. जीएसटी अधिकाऱ्यांनी ते टाकले होते. ईडी किंवा आयकर खाते कुठेही या चित्रात आले नाही. आणि ईडीने कोणतीही केस दाखल केली नाही. एकुणात काय, हे छापे तसे वायाच गेले म्हणायचे!