विशेष मुलाखत : मुस्लिमांच्या ‘भारतीय’ वाटेतली कट-कारस्थाने!

संघप्रमुख आणि मौलाना उमर इलियासी यांच्या भेटीमागील सूत्रधार इंद्रेश कुमार यांच्याशी लोकमत समूहाचे वरिष्ठ संपादक शरद गुप्ता यांनी केलेली बातचीत.

संघप्रमुखांना मशिदीत किंवा मदरशात पोहोचायला ९७ वर्षे का लागली? 
डॉ. हेडगेवार यांच्या काळापासून संघ मुस्लिमांशी संवाद साधत आला आहे. सुदर्शनजी सरसंघचालक असताना अनेक मुस्लीम आणि ख्रिश्चन संघटनांची संवादासाठी पत्रे आली. तेव्हापासून त्यांचा संघाशी संवादाचा एक सिलसिला सुरू झाला. राष्ट्रीय मुस्लीम मंचाची स्थापना झाली. उभय पक्षांतील संवाद दीर्घकाळापासून चालत आला आहे.  गतवर्षी ४ जुलैला  डॉ. ख्वाजा इफ्तिकार यांच्या ‘मीटिंग ऑफ माइंडस्’ या पुस्तकाचे प्रकाशन मोहनराव भागवत यांच्या हस्ते  करण्यात आले. त्यावेळी त्यांनी राष्ट्रीय मुस्लीम मंचातर्फे आयोजित दोन दिवसांच्या कार्यशाळेत भाग घेतला. 

संपूर्ण देशातून अनेक बुद्धिजीवी या कार्यशाळेसाठी जमले होते. त्यानंतर  ५ मुस्लीम बुद्धिजीवींनी संघप्रमुखांना भेटीचे निमंत्रण दिले. २२ ऑगस्टला ही भेट झाली. या सर्वांचे म्हणणे होते की, माध्यमांबरोबरच काही कट्टरतावादी धर्मगुरू आणि राजकीय नेत्यांमधला एक वर्ग मुस्लिमांनी ‘भारतीय’ होऊ नये, यासाठी कटकारस्थाने करीत आहे. त्यांच्यामुळे  अवघ्या मुस्लीम समाजाबद्दल अकारण शंकेचे वातावरण पसरते. 

मशीद आणि मदरशात जाऊन संघ मुस्लीम समाजातली आपली प्रतिमा सुधारू पाहतो आहे काय? 
मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी संघ मदत करत आहे. संघाबद्दलच्या  खोट्या प्रचाराच्या प्रतिवादासाठी हा संवाद होत आहे. मौलाना उमर इलियासी यांच्या निमंत्रणावरून २२ सप्टेंबरला भागवतजी त्यांच्या घरी गेले. हे घर एका मशिदीतच आहे. एका मदरशाला आधुनिक रूप देण्यासाठी इलियासी प्रयत्नशील आहेत. त्यांच्या आग्रहावरून संघप्रमुख त्या मदरशातही गेले. हे पाहा, संघाची प्रतिमा चांगली होती, चांगली आहे आणि चांगली राहील. ही एक राष्ट्रभक्त स्वयंसेवी संघटना असून, संघाला कुठल्याही प्रमाणपत्राची गरज नाही.

राम जन्मभूमीनंतर आता ज्ञानवापी मशीद, कृष्णजन्मभूमी, धार भोजशाला आणि हुबळीचे इदगाह हे मुद्दे पण उपस्थित केले जातील? 
या सर्व भारतामध्ये आलेल्या विदेशी आक्रमकांनी उभ्या केलेल्या निशाण्या आहेत. आज खुद्द  भारतीय मुस्लिमांच्या मनातच हा प्रश्न आहे, की  महंमद घोरी, गजनी यांच्यापासून औरंगजेबापर्यंतच्या बादशहांना मंदिरे तोडून मशिदी बांधण्याची काय जरूर होती? 
 जे नेते या प्रकरणाचे राजकारण करत आहेत, त्यांनी कधीही ‘या’ मशिदीत नमाज पढलेला नाही. कारण आक्रमकांनी जे केले ते खुदा आणि रिवाजाच्या विरुद्धच होते, हे सारे जाणतात! - पण सध्या केवळ राजकीय पोळ्या भाजण्यासाठी या प्रकरणाचे भांडवल केले जाते.

मुस्लिमांशी संवाद साधताना तुम्ही त्यांना हेच सगळे समजावून सांगता आहात काय? 
ते तुमच्या आमच्यापेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक समजूतदार आहेत. त्यांना सगळे माहीत आहे. केवळ माध्यमे आणि राजकीय नेते त्यांना वास्तवापासून दूर ठेवू इच्छितात. आज लाखो मुसलमान पुढे येऊन या धार्मिक आणि राजकीय नेत्यांचे खरे चेहरे उघडे पाडत आहेत.  विवादास्पद धार्मिक स्थळांचे वास्तव समोर आले, तर दोन्ही बाजूंचे सुबुद्ध लोक एकत्र बसतील आणि निर्णय घेतील. नाही घेता आला तर न्यायालये तो निवाडा करतील

उत्तराखंडमधील सरकार समान नागरिक संहिता कायदा करत आहे. तो गरजेचा आहे काय?
प्रत्येक भारतीय नागरिकासाठी एकच कायदा का असू नये?  कुठलाही धर्म, त्याच्या परंपरा निभावण्यासाठी किंवा सण साजरे करण्यासाठी कायदा अडथळा उत्पन्न करत नाही. उलट मदत करतो. 

म्हणजे संघाचे असे म्हणणे आहे, की असा कायदा भारतात असला पाहिजे? 
बिलकूल. जर प्रत्येक धर्माचा वेगळा कायदा असेल, तर मला सांगा,  शीख किंवा ख्रिश्चन लढत असतील, तर त्यांच्यामध्ये निवाडा कोणत्या कायद्याने करायचा? मग तर शिया आणि सुन्नी यांचे पण कायदे वेगवेगळे असतील. मग  त्यांच्यात एखाद्या गोष्टीचा निवाडा कोणत्या कायद्याने करायचा? 

यात राष्ट्रीय मुस्लीम मंचाची काय भूमिका असेल? 
आम्ही हिजाब आणि तीन तलाक यासारख्या मुद्यांवर मुस्लिमांना वस्तुस्थिती समजावून सांगितली. त्यामुळे या बाबतच्या निर्णयांवर मुस्लीम समाजाकडून कोणतीही तिखट प्रतिक्रिया आली नाही. यापुढेही मुस्लीम समाजाशी हा संवाद चालूच राहील!

पीएफआय संघटनेवरच्या आरोपांबद्दल आपले काय म्हणणे आहे? या संघटनेवर बंदी घातली पाहिजे का? 
जी संघटना समाजात भेदभाव करण्याचा, हिंसा पसरवण्याचा प्रयत्न करते; त्या संघटनेला कुणाची सहानुभूती का असावी?
जे जे देश तोडण्याची किंवा जाळण्याची कटकारस्थाने करतात त्यांच्यावर  सक्त कारवाई झालीच पाहिजे.