पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची जबाबदारी एसपीजीचीच

पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेतल्या गंभीर त्रुटी उघडकीला येतात, तेव्हा राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन या प्रकरणाचा विचार केला गेला पाहिजे.

-  विजय दर्डा 

पंजाबमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत गंभीर त्रुटी उघडकीला आल्याने अख्खा देश हैराण झाला असून, या चुकीला जबाबदार कोण, असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. या क्षणाला पंजाब पोलीस आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे आहेत. सगळ्यात मोठा प्रश्न असा की एसपीजी आणि गुप्तचर संस्था काय करीत होत्या? कारण पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची जबाबदारी त्यांची असते.

एसपीजी काय आहे आणि कसे काम करते हे आधी समजून घेतले पाहिजे. १९८४ साली इंदिरा गांधी यांची हत्या झाल्यावर पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेसाठी अशा प्रशिक्षित सैन्य सुरक्षा दलाच्या निर्मितीचा विचार झाला. जून १९८८ मध्ये संसदेच्या एका विशेष अधिनियमाद्वारे एसपीजीची स्थापना करण्यात आली. पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेची जबाबदारी एसपीजीकडे असते. पोलीस आणि अर्धसैनिक दलातून निवडलेल्या, सक्षम जवान आणि अधिकाऱ्यांना एसपीजीत समाविष्ट केले जाते. अमेरिकी राष्ट्रपतींच्या ‘युनायटेड स्टेट्स सिक्रेट सर्व्हिस एजंट्स’ या सुरक्षा यंत्रणेप्रमाणेच या जवानांना प्रशिक्षण दिले जाते. अत्याधुनिक संपर्क यंत्रणा आणि मोठी मारक क्षमता असलेली शस्त्रे या जवानांना दिली जातात.

१९९१मध्ये तामिळनाडूत श्रीपेरुम्बुदूर येथे राजीव गांधी यांची हत्या झाल्यावर नियमांत बदल करून माजी पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनाही एसपीजी सुरक्षा प्रदान करण्यात आली होती. २०१९ मध्ये, एसपीजी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली, ज्या अंतर्गत माजी पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना पदावरून पायउतार झाल्यानंतर पाच वर्षांपर्यंत एसपीजी संरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली. यानंतर, ऑगस्ट २०१९ मध्ये माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे एसपीजी संरक्षण आणि त्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, त्यांचे पुत्र राहुल गांधी आणि मुलगी प्रियांका वाड्रा यांचे संरक्षण काढून घेण्यात आले होते. हे सांगितले पाहिजे की, राष्ट्रपतींनाही एसपीजीची सुरक्षा मिळत नाही.

पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी एसपीजीची स्वतंत्र आचारसंहिता आहे. तिला ‘ब्लू बुक’ म्हणतात. पंतप्रधानांना केवळ सुरक्षा देणे एवढेच एसपीजीचे काम नाही, तर कोठून धोका होऊ शकतो याचा अंदाज घेणे हीदेखील त्यांची जबाबदारी असते. गुप्तचरांकडून आलेल्या माहितीचे विश्लेषण करून निर्णय घेतले जातात. पंतप्रधानांना कोठेही जायचे असते तेव्हा त्यांच्या प्रवासाचा सर्व मार्ग एसपीजी आपल्या अधिकारात घेते. पंतप्रधानांना कोणत्या रस्त्याने जायचे आहे, त्यावर काही धोका उत्पन्न झाल्यास दुसरा, तिसरा पर्यायी रस्ता कोणता याचीही तयारी केली जाते. एसपीजीबरोबरच गुप्तचर अधिकारीही बारीकसारीक माहिती गोळा करतात, विश्लेषण करतात. काही विपरीत घडेल अशी शंका असेल तर पंतप्रधानांच्या प्रवासाला अनुमती नाकारण्याचा विशेष अधिकार या यंत्रणेला असतो.

या पार्श्वभूमीवर देशाच्या पंतप्रधानांचा मार्ग अचानक कसा बदलला गेला, असा मला प्रश्न पडला आहे. १२२ किमी रस्त्याने पंतप्रधानांना न्यायचे ठरल्यावर एसपीजी आणि अन्य संबंधित यंत्रणांनी सुरक्षेची पूर्ण खबरदारी घेतली होती का? पंतप्रधानांच्या रस्त्याला निर्धोक करण्यासाठी त्यांना किमान एक तास लागेल, असे पंजाब पोलीस महानिरीक्षकांनी स्पष्टपणे सांगितल्याचे बोलले जाते. एसपीजीने हा निर्णय घेण्यापूर्वी गुप्तचरांचे मत घेतले होते का, हाही एक प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलनाची घोषणा आधीच केली होती, तरीही पंतप्रधानांच्या प्रवासाचा मार्ग सुरिक्षत असल्याचे कसे काय सांगितले गेले? सुरक्षेची सर्वांत मोठी जबाबदारी तर एसपीजीचीच आहे.

अमेरिकी सुरक्षा यंत्रणेशी आपण तुलना करतो; पण त्यांच्या इतके नियमांचे पालन काटेकोरपणे होते का? अमेरिकेचे राष्ट्रपती बिल क्लिंटन आणि बराक ओबामा यांच्या भारत दौऱ्याच्या वेळी खासदार म्हणून मला त्यांची यंत्रणा कसे काम करते हे पाहता, अभ्यासता आले. त्यांनी दिल्ली कशी सुरक्षा कवचात घेतली होती, हे मी पाहिले आहे. संपूर्ण संसद भवनाला त्यांनी सुरक्षा वेढा दिला होता. शोधकार्यात मदत करणारे शंभराहून अधिक श्वान अमेरिकेहून स्वतंत्र विमानाने आणण्यात आले होते. त्यांच्या पदश्रेणीनुसार पंचारांकित हॉटेलातल्या खोल्यांमध्ये त्यांची व्यवस्था केली गेली होती. त्यातले काही श्वान जनरल दर्जाचे, काही कर्नल, तर काही मेजर दर्जाचे होते.

अमेरिकी राष्ट्रपती जेथे जेथे जातात तेथे सिक्रेट सर्व्हिस त्यांच्या संरक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी घेते. बराक ओबामा मुंबईत आले तेव्हा तत्कालीन पोलीस आयुक्त संजीव दयाल यांनी ‘त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी आम्ही घेऊ’, असे म्हटले होते, त्यावर वाद निर्माण झाला; पण यूएस सिक्रेट सर्व्हिसने त्याला नकार दिला. रशियाचे राष्ट्रपती पुतीन, चीनचे जिनपिंग, फ्रान्स, ब्रिटन किंवा अन्य देशांचे राष्ट्रपती दौऱ्यावर जातात तेव्हा सुरक्षा यंत्रणा काळजी घेतात. कोणतीही कसूर करीत नाहीत. सावलीसारखे नेत्यांबरोबर राहतात.

सुरक्षा व्यवस्थेतील गलथानपणामुळे आपण एक पंतप्रधान (इंदिरा गांधी) आणि एक माजी पंतप्रधान (राजीव गांधी) गमावले आहेत. त्यावेळी आयबीचा एक अधिकारी ‘तुम्हाला धोका असून पेरुंबुदूरचा हा दौरा रद्द करा’, असे वारंवार सांगत होता; पण राजीवजींनी ऐकले नाही. हल्ला होणार हे त्या अधिकाऱ्याला पक्के कळले होते. तेव्हा राजीवजी माजी पंतप्रधान होते, त्यामुळे त्यांना एसपीजी सुरक्षा देण्याचा अधिकार आपल्याला नाही याबद्दल उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी असहायता व्यक्त केली होती. परिणामी पेरुंबुदूरमध्ये एलटीटीईच्या हल्ल्याला राजीव गांधी बळी पडले. त्या आयबी अधिकाऱ्याचाही जीव त्या घटनेत गेला.

पंजाब हे सीमावर्ती राज्य असल्याने अत्यंत संवेदनशील आहे. ज्या पुलावर पंतप्रधानांचा ताफा अडकला, तेथून पाकची सीमा केवळ १० किलोमीटरवर आहे. पंतप्रधानांवर हायटेक दहशतवादी हल्ल्याच्या धोक्याची शक्यता होती. हल्ली ड्रोनच्या माध्यमातून पाकिस्तान या भागात शस्त्रे, अमली पदार्थ टाकत असतो. तेथे टिफिन बॉम्ब बऱ्याचदा सापडले आहेत. म्हणून या सगळ्या घटनेकडे राजकारणापलीकडे जाऊन पाहिले पाहिजे.

अशा वेळी भाजपा नेत्यांनी देशभर महामृत्युंजय जप करून काय साधले? कोणता संदेश दिला? मला वाटते, त्याऐवजी चुकले कोठे यावर खल व्हायला हवा होता. भविष्यात पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत कोणतीही त्रुटी राहू नये. २०१७ साली गौतम बुद्ध नगरात आणि २०१८ साली दोनदा पंतप्रधान वाहतूक कोंडीत अडकले होते. असे का होते, हा प्रश्न आहे. पंतप्रधान कोणत्याही पक्षाचे असोत; देशाचे मुकुट असतात. त्यांच्या संरक्षणाबाबत कोणतीही तडजोड होता कामा नये.