टीव्हीवरच्या ‘मसाला चर्चा’; द नेशन डझ नॉट वॉन्ट टू नो!

चर्चेत रुपांतर गोंधळात व सत्याचे आरडाओरड करण्यात करणारे हे टीव्ही डिबेट शो विशुद्ध चर्चेचे माध्यम न राहता आता शब्दरुपी खुनी खेळ झाले आहेत.

योगेश बिडवई, उप- मुख्य उपसंपादक

काँग्रेसचे प्रवक्ते राजीव त्यागी यांचे हिंदी वृत्तवाहिनीवरील एका गरमागरम टीव्ही डिबेटनंतर ह्दयविकाराच्या धक्क्याने नुकतेच निधन झाले. त्यामुळे पुन्हा एकदा टीव्ही डिबेट शोच्या मांडणीबाबत राष्ट्रीय स्तरावर मतप्रवाह व्यक्त होत आहेत. टीका-टीप्पणी सुरु झाली आहे. दिवसभरातील घटनांच्या अनुषगांने संध्याकाळच्या चर्चेसाठी बहुधा वादग्रस्त आणि खळबळ उडवून देणारा विषय निवडला जातो. त्यावर सत्ताधारी, विरोधी पक्ष, त्या विषयाशी संबंधित तज्ज्ञ असे चार-पाच पाहुणे निमंत्रित केले जातात. अशा टीव्ही डिबेट शोचे अँकर विवेकबुद्धी आणि तारतम्य पार बाजूला ठेवून एकांगी भूमिकेत शोचे सूत्रसंचालन करताना दिसतात.

लोकप्रियता दोन प्रकारे मिळविता येते. एक म्हणजे आपली मते लोकांना पटल्याने मिळणारी लोकप्रियता, दुसरी बहुसंख्यांना रुचतील अशी मते मांडून मिळवलेली लोकप्रियता, या टीव्ही डिबेट शोची मांडणी दुसऱ्या प्रकारचे असते. त्यात तथ्यांचा सोईस्करपणे गळा घोटला जातो, डिबेट शोला निमंत्रित केलेले पाहुणे एकमेकांवर कुरघोडी करतील, त्यांच्या आवाजाची पट्टी वाढेल, ते व्यक्तिगत हल्ले प्रतिहल्ले करतील हे आग्रहाने पाहिले जाते. त्यातच राष्ट्रीय व्यक्तिमत्त्वांच्या निंदानालस्तीची फोडणी दिली तर फारच रंगत येते. अशा अत्यंत गरमागरम वातावरणात अर्धा तास स्वर टीपेला जाईपर्यंत चर्चा करायची आणि वेळ संपताच कोणताही ठोस निष्कर्ष न काढता चर्चा संपवायची अशा पद्धतीने नवे तंत्र गेल्या काही वर्षात काही टीव्ही डिबेट शोजवर विकसित झाले आहे.

चर्चेत रुपांतर गोंधळात व सत्याचे आरडाओरड करण्यात करणारे हे टीव्ही डिबेट शो विशुद्ध चर्चेचे माध्यम न राहता आता शब्दरुपी खुनी खेळ झाले आहेत. भारतात जवळपास ४०० उपग्रह वृत्तवाहिन्या आहेत. चॅनेलला जास्तीत जास्त टीआरपी मिळावा आणि त्यातून जाहिरातीचा महसूल वाढावा, यासाठी ही स्पर्धा असते. त्यातही ब्रॉडकास्टिंग उद्योगात मनोरंजन वाहिन्यांच्या तुलनेत न्यूज चॅनेलच्या जाहिरातीचा महसूल तुलनेने खूपच कमी आहे. त्यामुळे टीआरपी मिळविण्यासाठी प्रचंड स्पर्धा आहे. मात्र टीआरपीच्या स्पर्धेत देशाशी संबंधित प्रश्नांवरील चर्चेचा बळी जाताना काही वृत्तवाहिन्यांवर दिसते. चांद्रयान मोहीम, बिहारमध्ये आलेला पूर, स्वामी चिन्मयानंद यांच्यावरील बलात्काराचा गुन्हा, पंजाब अँन्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक, कोरोनानंतरचे अर्थसंकट, बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, शेतीची वाताहत, शेतकऱ्यांमधील खदखद, गरिबी व कुपोषण महिलांवरील अत्याचार, पर्यावरण संवर्धन केंद्र सरकारची धोरणा-योजना यांची चिकित्सा यांना राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांवर प्राइम टाइममध्ये कुठलेही स्थान उरलेले नाही.

कोविड १९ वरही बऱ्याच हिंदी वृत्तवाहिन्यांवर सांगोपांग चर्चा झाली नाही. लोकांच्या दैनंदिन जगण्याशी निगडीत मुद्द्यांना टीआरपी मिळत नाही. त्यांना व्ह्यूअरशिप नसते असे सरसकट निष्कर्ष काही टीव्ही तज्त्रांनी काढले आहेत. तथाकथित राष्ट्रवादाचा मुद्दा घेऊन असंसदीय भाषा वापरणे, भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरूंसह सर्व विरोधकांवर शाब्दिक हल्ले चढविणे, यासारखे प्रकार दर दोन-तीन दिवसांनी काही टीव्ही डिबेट शोजवर घडताना दिसत आहेत. जयचंद(गद्दार), नकली, हिंदू आदी शब्द तर सर्रास वापरले जातात. त्यांना अँकर आक्षेप घेताना दिसत नाहीत. उलट काही अँकर त्यात ‘मसाला’ओतण्याचा प्रयत्न करतात.

विरोधी पक्षांना टीव्ही चर्चेत पुरेशी स्पेस मिळणेही अवघड झाले आहे. बुद्धिजीवी वर्गाला आता या चर्चेत स्थानच नाही, आक्रस्ताळेपणा करणाऱ्या व प्रसंगी अंगावर धावून जाणाऱ्या प्रवक्त्यांना आग्रहाने निमंत्रण दिले जाते. त्यांच्यामुळेच टीआरपी मिळतो, असेही या काही हिंदी वृत्तवाहिन्यांचे गणित झाले आहे. काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांचे प्रवक्ते बोलायला लागल्यावर त्यांचा आवाज म्यूट करणे आणि सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्यांच्या आवाजाची पट्टी वाढविण्यासाठी प्रसंगी चॅनेलच तांत्रिक पद्धतीने मदत करते. हेसुद्धा आता गुपित राहिलेले नाही.

विरोधी पक्षाचे प्रवक्ते बोलायला लागल्यावर कमर्शियल ब्रेक घेण्याची नवी परंपरा सुरु झाली आहे. ब्रेकनंतर पुन्हा नव्याने काही मुद्दा मांडून त्यावर चर्चा झडविली जाते. डाव्या पक्षाच्या प्रवक्त्यांना तर आता देशद्रोहीच ठरवून टाकले आहे. निकोप लोकशाहीत विरोधी पक्षांची भूमिका, त्यांचे स्थान किती महत्त्वाचे असते हे सर्वांनाच माहिती आहे. मात्र लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या पत्रकारिकेचे एक अंग असलेल्या हिंदी वृत्तवाहिन्या या डिबेट शोमधून नेमके काय प्रश्न सोडवित आहेत हा प्रश्न आता सामुहिकपणे विचारणे देशहिताचे झाले आहे.