पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचे गणित, सरकारने नफेखोरीऐवजी जनहिताला प्राधान्य देण्याची गरज

Todays Editorial : पेट्रोल व डिझेलच्या मूळ दरापेक्षा त्यावरील कराची रक्कमच अधिक आहे. तो कर कमी केला, तर आपल्याला हे इंधन आज ज्या भावात मिळते, त्याच्या निम्म्या दरात मिळू शकेल, असे तज्ज्ञच सांगतात.

अनेकदा हॉटेलात एखादा खाद्यप्रकार आपण मागवला की तो विविध मसाले घालून दिला जातो.  खाताना लक्षात येते की,  निष्कारण अधिकचे  मसाले यात घातले आहेत आणि त्याद्वारे त्याची किंमत वाढवली आहे. प्रत्यक्षात पदार्थ खूपच स्वस्त असायला हवा. रस्त्यावरच्या टपरीवर तो आपल्याला खरोखर स्वस्त मिळू शकला असता. हॉटेलवाल्याने लूटच केली आहे, असे आपल्या बाबतीत अनेकदा घडते. ज्यांच्याकडे वाहन आहे, त्यांच्या बाबतीत तर हल्ली ते नेहमीच घडत आहे. पेट्रोल व डिझेलच्या मूळ दरापेक्षा त्यावरील कराची रक्कमच अधिक आहे. तो कर कमी केला, तर आपल्याला हे इंधन आज ज्या भावात मिळते, त्याच्या निम्म्या दरात मिळू शकेल, असे तज्ज्ञच सांगतात.

केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात दिवाळीच्या तोंडावर पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी कर कमी करून आपल्याला काहीसा दिलासा दिला. आपणही सरकारवर खूश झालो. काहीही स्वस्त झाले वा करण्यात आले की आपल्याला आनंदच होतो. या आनंदात कराची रक्कम काहीशी कमी करण्याआधी वर्षभर सरकारने त्याच्या कित्येक पट अधिक रक्कम आपल्याकडून वसूल केली होती, हेही आपण विसरून गेलो होतो; पण आता आकडेवारीच समोर आली आहे आणि मुख्य म्हणजे ती केंद्र सरकारनेच दिली आहे. पेट्रोल व डिझेलवरील अबकारी करातून केंद्र सरकारला २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात दररोज तब्बल एक हजार कोटी रुपये इतका प्रचंड महसूल मिळाला. वर्षभरात  या करातून सरकारला मिळालेली एकूण रक्कम ३ लाख ७२ हजार कोटी रुपये होते. अप्रत्यक्ष करातून सर्वाधिक महसूल केवळ पेट्रोल व डिझेल यातूनच सरकारला मिळत असणार, असा त्याचा अर्थ आहे.  इतका प्रचंड महसूल मिळाल्यानंतर आणि इंधनाच्या भडकत्या किमतीमुळे लोकांमधील संताप वाढत आहे, हे लक्षात आल्यावर केंद्र सरकारने दिवाळीची भेट म्हणून पाच ते दहा रुपये कर कमी केला आणि आपण जनतेची किती काळजी करतो, याचा गवगवा केला. त्याआधी काही राज्यांतील पोटनिवडणुकांत पराभव झाल्याने भाजप नेते अस्वस्थ होते. शिवाय पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यात या संतापाचा उद्रेक पाहायला नको, म्हणून सरकारने हे औदार्य दाखविल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. त्यात तथ्य नक्कीच आहे; पण केवळ इंधनातून केंद्र सरकार पावणेचार लाख कोटी रुपये मिळवते, हे यानिमित्ताने लोकांपुढे आले, हे बरे झाले. शिवाय २०२१-२२ या काळात केंद्र सरकारने इंधनावरील करातून सुमारे ५५ हजार कोटी रुपये कमी मिळतील, असे गृहीत धरले होते.  करकपात केल्यामुळे केंद्राला सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांचा कमी महसूल मिळणार आहे. म्हणजे सारे अगदी ठरलेल्या गणिताप्रमाणेच.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती २०१३-१४ या काळात भडकल्या असताना, १२५ डॉलर्स प्रतिगॅलन झाल्या असताना भारतात आजच्यापेक्षा पेट्रोल, डिझेल खूप स्वस्त म्हणजे ६० रुपये वा त्याहून कमी दरात मिळत होते. आज कच्च्या तेलाचे भाव ८० डॉलर्सच्या खाली आले आहेत आणि आपल्याला मात्र इंधनासाठी १०० रुपयांच्या आसपास रक्कम मोजावी लागत आहे. हॉटेलमध्ये मूळ पदार्थात घातलेल्या मसाल्यांच्या बदल्यात आपल्याकडून अव्वाच्या सव्वा रक्कम आकारली जाते, असाच हा प्रकार झाला. हे झाले केंद्र सरकारचे कर. त्याखेरीज विविध राज्यांचे कर वेगळेच. जीएसटीचा वाटा  केंद्राकडे  थकल्यामुळे रोजचा योगक्षेम चालवायला केंद्राकडे नजर लावून बसलेली राज्ये इंधन कराचे दात कोरून पोट भरतात. म्हणजे तो बोजा ग्राहकांवरच !

आपल्याकडे दमडीची काेंबडी, रुपयाचा मसाला, अशी एक म्हण आहे. तसाच हा प्रकार. इंधनापेक्षा करच अधिक. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल स्वस्त असूनही त्याचा फायदा लोकांना द्यायची सरकार व तेल कंपन्यांची तयारी दिसत नाही. पेट्रोलवरील वाहने साधारणपणे खासगी असतात. डिझेलवरील वाहने प्रामुख्याने सरकारी उपक्रमातील, सार्वजनिक वाहतुकीची आणि अन्नधान्ये व भाजीपाला यांची ने-आण करणारी असतात. शेतीपंपासाठीही डिझेलचा वापर होतो. डिझेल जितके महाग होणार, तितकी प्रवासी वाहतूक महागणार, अन्नधान्ये, भाज्या महागणार आणि सरकारचा खर्चही वाढणार. त्यामुळे डिझेलचे दर एका मर्यादेच्या पलीकडे जाता कामा नयेत, याची काळजी सरकारनेच घ्यायला हवी; पण तो विचार सरकारी पातळीवर होताना दिसत नाही. सरकारने व्यापाऱ्यासारखे नफेखोरीचे गणित आखण्यापेक्षा जनहिताला प्राधान्य द्यायला हवे. दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही.