तकलादू कुंपण !

खासगी व शासकीय शाळांमधील शिक्षणाच्या दर्जाची तफावत नेहमी चर्चेत येत असते, त्याचबरोबर सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या घसरत्या पटसंख्येचा मुद्दाही चिंतेचा विषय ठरत असतो; परंतु असे होण्यामागील कारणांचा शोध मात्र फारसा गांभीर्याने घेतला जात नाही. किंबहुना, अशी परिस्थिती साकारण्यास अपवाद म्हणून का होईना, त्या संबंधित यंत्रणांतील घटकच कारणीभूत ठरत असल्याचे निदर्शनास येते तेव्हा कुंपणच शेत खात असल्याच्या उक्तीमधील वास्तविकताच अधोरेखित होऊन गेल्याखेरीज राहात नाही.

जिल्हा परिषदेच्या शाळा तसेच आदिवासी विभागामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या शासकीय आश्रमशाळांमधील समस्या या पूर्णांशाने कधीच निकाली निघणार नाहीत हे खरेच; परंतु या समस्यांमध्ये शालेय यंत्रणांतील घटकच भर घालताना दिसून येत असल्याने किमान अशांना वठणीवर आणण्याची अपेक्षा केली जाणे गैर ठरू नये. कारण, अशा गोंधळींचे प्रमाण अगर संख्या ही अपवादात्मक राहात असली तरी ती त्या संपूर्ण क्षेत्राची बदनामी करण्यास पुरेशी ठरत असते. नेमून दिलेल्या कर्तव्याच्या ठिकाणी निवासी न राहता मुलांना वा-यावर सोडून तालुक्याच्या ठिकाणी राहणारे यात सर्वाधिक दोषी ठरावेत, कारण त्यांच्या अनुपस्थितीमुळेच अनेक ठिकाणी अनेक समस्यांना सामोरे जाण्याची वेळ ओढवलेली पहावयास मिळते. वेळोवेळी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना आदिवासी आयुक्तालयावर जे मोर्चे काढावे लागतात किंवा शाळेतील खिचडीमध्ये अळ्या आढळून येतात त्यामागेही हेच कारण राहिलेले दिसून येते. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील देवगावच्या शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींना विषबाधा झाल्याच्या प्रकारातही तेच निदर्शनास आले आहे. विशेष म्हणजे या मुलींना नजीकच्या वैतरणा येथील आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी नेले असता तेथे वैद्यकीय अधिकारीही बेपत्ता असल्याचे आढळून आले, त्यामुळे एकूणच शासकीय पातळीवरील बेफिकिरी व त्याकडे वरिष्ठाधिका-यांचे होणारे दुर्लक्षच निदर्शनास यावे.

महत्त्वाचे म्हणजे, जिल्हा परिषद शाळांमधील मुलांनाही पोषण आहार देण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना आखल्या गेल्या असून, त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. परंतु या पोषण आहारातून भलत्यांचेच होणारे भरण-पोषण अद्यापही थांबू शकलेले नाही, हे नाशिक जिल्ह्यात उघडकीस आलेल्या अलीकडीलच दोन घटनांवरून स्पष्ट व्हावे. यातील दुर्दैवाची बाब म्हणजे, मनमाडनजीकच्या पानेवाडी येथील शाळेचे आदर्श शिक्षक पुरस्कारप्राप्त तत्कालीन मुख्याध्यापक किशोर दत्तात्रय ततार हेच मागे शालेय पोषण आहारातील अवघ्या ३२०० रुपये किमतीची डाळ आपल्या घरी नेताना ग्रामस्थांकडून पकडले गेले होते. त्यांना न्यायालयाने एक वर्षाची सक्तमजुरी व दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. सदरचा निकाल ज्या दिवशी दिला गेला त्याच दिवशी दिंडोरी तालुक्यातील चिंचखेडेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहाराचा तांदूळही तेथील मुख्याध्यापक व एक शिक्षक घरी घेऊन जाण्याच्या तयारीत असताना ग्रामस्थांनी पकडून दिल्याची घटना घडली आहे. संबंधित शाळांमधील मुख्याध्यापकांसारख्या जबाबदार घटकांकडूनच घडलेले हे प्रकार निव्वळ लाजिरवाणेच नसून, समाजात आजही आदराचे स्थान असणाºया घटकाचे नैतिक अध:पतन कुठल्या पातळीपर्यंत घडून आले आहे तेदेखील दर्शविणारे आहे.

शालेय पोषण आहारातील गडबडी नेहमीच उघडकीस येत असतात. विद्यार्थ्यांपर्यंत पोषण आहार पोहचत नसल्याने नाशिक जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांची संख्या यावर्षी कमालीची वाढल्याचेही आढळून आले आहे. यात यंत्रणांतील शुक्राचार्यांचीच भूमिका महत्त्वाची राहिल्याचे प्रतत्येकवेळी निदर्शनास आले आहे. अर्थात अपवादात्मक लोकांकडून असले उपद्रव होत असल्याने संपूर्ण वर्गाला दोष देणे कदापि उचित ठरू नये; परंतु वर्ग विशेषाच्या बदनामीस कारणीभूत ठरणा-या अशांवर यंत्रणांनी कठोर कारवाईची पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. ते मात्र होताना दिसत नाही. याचा एकूणच परिणाम शासकीय शाळा व आश्रमशाळांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यावर होतो. म्हणजे शैक्षणिक दर्जाचे, गुणवत्तेचे प्रश्नही उपस्थित होतात व त्यातून या शाळांमध्ये दाखल होणाºया विद्यार्थ्यांचे प्रमाणही घटताना दिसून येते. तेव्हा, शालेय शिक्षणातील अशी तकलादू कुंपणेच अगोदर दूर करून ती भक्कम करण्याची गरज यानिमित्ताने पुन्हा दृग्गोचर होऊन गेली आहे.