सरकारी अनुदाने गडप करणाऱ्या तोंडांना चाप

कॅशलेस आणि काॅन्टॅक्टलेस ‘ई-रुपी’ सेवेमुळे सरकारी अनुदाने योग्य त्या लाभार्थींपर्यंत पोहोचविणे अधिक सुकर होणार आहे !

- विनय उपासनी
(मुख्य उपसंपादक, लोकमत, मुंबई) 

१९८५ सालातली ही गोष्ट आहे. काँग्रेसच्या  शताब्दीनिमित्त मुंबई येथे पक्षाचे विशेष  अधिवेशन भरले होते. त्या अधिवेशनात बोलताना तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी म्हणाले होते, ‘गोरगरिबांच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकार विविध योजना राबविते; परंतु केंद्र सरकारने पाठविलेल्या १ रुपयापैकी फक्त १५ पैसेच या योजनांचे खरे लाभार्थी असलेल्यांपर्यंत पोहोचतात. उर्वरित ८५ पैसे मधल्यामध्येच गायब होतात’. - कल्याणकारी योजनांसाठी राज्याराज्यांना पाठविल्या जाणाऱ्या केंद्रीय निधीचा मधल्यामध्ये अपहार करण्याच्या अपप्रवृत्तींवरच राजीव गांधी यांनी थेट बोट ठेवले होते. ते शतश: खरे होते. 
राजीव गांधींच्या या विधानानंतर बरोबर सहा वर्षांनी, म्हणजे १९९१ मध्ये, भारताने तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली लायसन्स-परमीट राजचे जोखड झुगारून खुल्या अर्थव्यवस्थेचा मार्ग धरला. देशाच्या आर्थिक उदारीकरणाला  यंदा ३० वर्षे पूर्ण झाली. मधल्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. उद्योग-व्यवसायांचे रूपडे अंतर्बाह्य बदलले. तसेच ते शासनप्रणालीचेही बदलले. 

आर्थिक उदारीकरणाच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षात, म्हणजे २५ वर्षे पूर्ण झालेली असताना,  विद्यमान सरकारने ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा ‘कागज के टुकडे’ ठरवीत नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयानंतर अर्थकल्लोळ निर्माण झाला खरा; परंतु अर्थव्यवस्थेने एक निश्चित असे वळण घेतले. या वळणावर कॅशलेस व्यवहारांना प्राधान्य देण्यात आले. काळ्या पैशांच्या रूपात चालणाऱ्या समांतर अर्थव्यवस्थेला चाप बसविण्यासाठी डिजिटल आर्थिक व्यवहारांना मुक्त वाव देण्यात आला. कॅशलेस व्यवहारांना सर्वोच्च प्राधान्य देणाऱ्या विद्यमान सरकारने जनधन बँक, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना वगैरे योजनांच्या माध्यमातून थेट लाभार्थींशी नाते जोडल्याचे चित्र आहे. केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा अब्जावधी रुपयांचा निधी आताशा थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होऊ लागला आहे. याचेच पुढचे पाऊल म्हणजे परवा उद्घाटन झालेली ‘ई-रुपी’ पेमेंट सेवा होय. प्रत्येक डिजिटल आर्थिक व्यवहार अधिकाधिक पारदर्शी आणि सोप्या पद्धतीने व्हावा, ही या सेवेमागची संकल्पना आहे.

कॅशलेस आणि काँटॅक्टलेस असलेल्या ‘ई-रुपी’ सेवेचा फायदा सरकारी योजनेच्या लाभार्थ्यांना होणार आहे. या पेमेंट सेवेमुळे भ्रष्टाचार घटणार आहे. ‘ई-रुपी’ ही एक क्यूआर कोड किंवा एसएमएस आधारित ई-व्हाऊचर सुविधा असल्याने सरकारी योजनांचे लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होतील. कोणत्याही मध्यस्थाची या व्यवहारात गरज राहणार नसून शतप्रतिशत पारदर्शकता या व्यवहारात राहणार आहे. माता व बालकल्याण योजनेंतर्गत औषधी व पोषक आहारासाठी आर्थिक मदत थेट लाभार्थी माता व बालकांपर्यंत या सेवेद्वारे  पोहोचविता येणार आहे. याशिवाय आयुष्मान भारत आरोग्य योजनेंतर्गत तपासण्या, क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत केले जाणारे उपचार, खतांचे अनुदान इत्यादी लाभ आणि सेवाही ‘ई-रुपी’द्वारे लाभार्थ्यांना थेट देणे सरकारला शक्य होणार आहे.

त्यातच सध्या सुरू असलेल्या कोरोना महासाथीने डिजिटल आर्थिक व्यवहारांचे महत्त्वही अधोरेखित केले आहे. कोरोनाकाळात डिजिटल व्यवहारांमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे एका अहवालातून अधोरेखित झाले. ‘ई-रुपी’ सेवेचे निर्माते असलेल्या नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) यांनी अलीकडेच सादर केलेल्या अहवालानुसार ऑक्टोबर २०२० ते जुलै २०२१ या कालावधीत तब्बल एक अब्जांहून अधिक आर्थिक व्यवहार ऑनलाइन पद्धतीने पार पडले. २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात देशभरात २५.५ अब्ज रुपयांचे व्यवहार ऑनलाइन पद्धतीने पार पडल्याचे या अहवालात नमूद आहे. अमेरिका आणि चीन या दोन बलाढ्य देशांनाही भारताने डिजिटल आर्थिक व्यवहारांत मागे टाकले आहे. २०२५ पर्यंत देशात ७००० लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक व्यवहार डिजिटल पद्धतीने होतील, असा एक अंदाज आहे. यावरूनच भारतात डिजिटल आर्थिक व्यवहारांची गती किती आहे, याचा अंदाज येतो. या पार्श्वभूमीवर नजीकच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था ‘डिजिटल अर्थव्यवस्था’ म्हणून नावारूपाला आली तर आश्चर्य वाटून घ्यायला नको.