आजचा अग्रलेख: डिस्टोपियाचे प्रत्यंतर!

डिस्टोपियाचे प्रत्यक्ष प्रत्यंतर येत आहे तेदेखील कुठे सुदूर आफ्रिकेत अथवा मध्य पूर्व आशियात नव्हे, तर अगदी आपल्या शेजारच्या श्रीलंकेत!

डिस्टोपिया हा इंग्रजी भाषेतील एक शब्द आहे. जिथे सर्व काही वाईटच आहे अशी काल्पनिक जागा, असा त्याचा अर्थ! आज डिस्टोपियाचे प्रत्यक्ष प्रत्यंतर येत आहे तेदेखील कुठे सुदूर आफ्रिकेत अथवा मध्य पूर्व आशियात नव्हे, तर अगदी आपल्या शेजारच्या श्रीलंकेत! अवघ्या काही काळापूर्वी संपूर्ण देश ज्यांचा ‘टर्मिनेटर’ म्हणून उदोउदो करीत होता, ते श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष गोताबया राजपक्षे यांना परागंदा व्हावे लागले आहे. अवघ्या काही दिवसांच्या अंतराने जनतेने दोन पंतप्रधानांच्या आणि राष्ट्राध्यक्षांच्या निवासस्थानी हल्ला चढविला. एका पंतप्रधानांचे तर घरच पेटवून दिले. सरकारी दूरचित्रवाणी वाहिनीही जनतेने ताब्यात घेतली. 

थोडक्यात काय, तर सध्याच्या घडीला श्रीलंकेत प्रशासन व्यवस्थाच अस्तित्वात नाही. आहे तो फक्त नन्नाचा पाढा! नेता नाही, सरकार नाही, खायला अन्न नाही, वाहनांमध्ये भरायला इंधन नाही! श्रीलंकेतील या अभूतपूर्व परिस्थितीला कारणीभूत ठरली, ती देशावर एकछत्री अंमल असलेल्या राजपक्षे कुटुंबाची फसलेली आर्थिक नीती! सध्याच्या घडीला श्रीलंकेवरील विदेशी कर्ज, देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन म्हणजेच जीडीपीच्या तब्बल ११९ टक्के एवढे आहे. परिणामी विदेशी कर्जाची परतफेड करणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळे आयात ठप्प झाली आहे. त्यातही इंधनाची आयात ठप्प झाल्यामुळे तर अर्थव्यवस्थेचा गाडाच रुतून बसला आहे. परिणामी चार लाख नागरिक बेरोजगार झाले आहेत. तब्बल ७० टक्के श्रीलंकन कुटुंबांना सध्या दररोज जेवण मिळणेही दुरापास्त झाले आहे. ५० लाख बालकांना शाळेत जाता येत नाही. औषधांचाही प्रचंड तुटवडा जाणवत आहे. दिलासादायक गोष्ट एवढीच आहे, की अजूनही श्रीलंकन जनता संयम बाळगून आहे. अद्याप तरी मोठा हिंसाचार झालेला नाही. इतर एखाद्या देशात अशी परिस्थिती निर्माण झाली असती, तर एव्हाना गृहयुद्ध पेटून हजारो लोक मृत्युमुखी पडले असते! विशेष म्हणजे लष्करानेही संयमाचे प्रदर्शन केले आहे. लष्करी अधिकाऱ्यांनी सत्ता ताब्यात घेण्याचा मोह टाळलेला आहे. 

निदर्शकांच्या विरोधात अनावश्यकरीत्या बळाचा वापरही टाळला आहे; परंतु प्रश्न हा आहे, की जनता आणि लष्कराचा हा संयमाचा बांध कधीपर्यंत टिकून राहील, परिस्थिती तर दिवसेंदिवस अधिकाधिक वाईटच होत चालली आहे. भारत वगळता इतर एकही देश अथवा आंतरराष्ट्रीय संस्था श्रीलंकेच्या मदतीला पुढे आलेली नाही. गत काही वर्षांत ज्याच्या बळावर श्रीलंकन सत्ताधीश गमजा करीत होते, भारतासारख्या सदैव पाठीशी उभ्या राहिलेल्या शेजाऱ्याला वाकुल्या दाखवीत होते, त्या चीनने तर जणू काही आपण त्या गावचे नाहीच, अशी भूमिका घेतली आहे. अशा परिस्थितीत श्रीलंकेपुढे पर्याय तरी कोणते आहेत? श्रीलंकेच्या पुढ्यात एक समस्या नाही, तर समस्यांचा डोंगर आहे. त्यामुळे एखाददुसऱ्या उपायाने काही होणार नाही. सर्वप्रथम तर त्या देशाला राजकीय स्थैर्याची गरज आहे. त्यासाठी सर्वमान्य असे सरकार सत्तेत येणे आणि त्या सरकारला परिणाम दाखविण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणे, ही काळाची निकड आहे. 

एकदा का राजकीय स्थैर्य लाभले की मग अर्थव्यवस्था दुरुस्त करण्याकडे लक्ष केंद्रित करावे लागेल. श्रीलंका हा प्रामुख्याने आयातीवर निर्भर असलेला देश आहे. त्यामुळे विदेशी चलनाशिवाय श्रीलंकेचे पानही हलू शकत नाही आणि आज श्रीलंकेच्या विदेशी गंगाजळीत तर पार ठणठणाट आहे. भारत आपल्या परीने मदत करीतच आहे; पण देश नव्याने उभारण्यासाठी केवळ भारताची मदत पुरेशी ठरू शकत नाही. त्यामुळे नव्या श्रीलंकन सरकारला सर्वप्रथम थकीत विदेशी कर्जांची पुनर्रचना करून घ्यावी लागेल आणि सुलभ अटींवर, कमी व्याजदराने जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यासारख्या संस्थांकडून नवी कर्जे मिळवावी लागतील. त्याचवेळी चीन अथवा चीनच्या कह्यात असलेल्या आर्थिक संस्थांपासून कटाक्षाने दूर राहावे लागेल. एकदा नव्याने कर्जे मिळाली, की मग उधळपट्टी न करता, कठोर आर्थिक शिस्त लावून, अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर आणावी लागेल. श्रीलंकेच्या आजच्या अवस्थेसाठी चीनकडून मोठ्या व्याजदराने घेतलेली कर्जेच प्रामुख्याने कारणीभूत ठरली आहेत! भारताविरुद्ध मोहरा म्हणून वापरण्यासाठी चीनला श्रीलंकन भूमीची गरज आहे. त्यामुळे योग्य वेळ येताच चीन पुन्हा एकदा श्रीलंकेला कच्छपी लावण्याचा प्रयत्न करीलच; पण किमान यापुढे तरी श्रीलंकेने भारतासंदर्भात ‘गरज सरो, वैद्य मरो’ अशी भूमिका घेता कामा नये!