...म्हणून श्रीलंकेतील संसद बरखास्ती रद्द

- डॉ. नितीन देशपांडे
(कायदेतज्ज्ञ)

डॉ.शशी थरूर म्हणतात, सध्या राजकारण म्हणजे सत्ता हस्तगत करणे आणि ती प्राप्त झाली की टिकविणे, श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष श्रीसेना यांनी राज्यघटनेच्या कलम ७0 (५), ३३ (२) (क) आणि ६२ (२) नुसार असलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करून तेथील संसद बरखास्त केली. त्याच्या आव्हान याचिकेत अर्जदार विरोधी पक्षनेत्यांनी यामागे नवनिर्वाचित पंतप्रधान आपल्याच हातातील बाहुले बनविण्याचा हा कुटिल डाव असल्याचा आरोप केला. यामागे काय राजकारण असावे, हे तेथील राजकारणाचा सखोल अभ्यास केलेलेच सांगू शकतील.
श्रीलंकेच्या राज्यघटनेनुसार राष्ट्राध्यक्ष सार्वत्रिक निवडणुकीतून निवडून येतात.

राज्यघटनेची अंमलबजावणी त्यांचे कर्तव्य असते. संसदेचे अधिवेशन बोलावणे व तहकूब करणे, याबरोबरच ते संसदेचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच ती बरखास्त करू शकतात. कलम (३२)(२)(क). घटनेच्या कलम ७0 (१) नुसार, जर संसदेच्या एकूण संख्येच्या दोन तृतीयांश सदस्यांनी ठराव करून विनंती केल्यास, राष्ट्राध्यक्ष कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच संसद बरखास्त करू शकतात, अन्यथा संसद पाच वर्षे कामकाज करू शकते. याविषयापुरते बोलायचे झाले, तर संसद सदस्य सदनाच्या सभापतींना ठरावाची नोटीस देऊन, राष्ट्राध्यक्षांनी जर हेतुपुरस्सर घटनेची पायमल्ली केली असेल, तर राष्ट्राध्यक्षाविरुद्ध महाअभियोग सुरू करू शकतात.

जरी ब्रिटिश काळापासून सर्वोच्च न्यायालय कामकाज पाहत असले, तरी आत्ताचे सर्वोच्च न्यायालय १९७२च्या राज्यघटनेनुसार काम पाहात आहे (कलम १0५). जर मूलभूत हक्कांवर गदा आली, तर घटनेच्या कलम १११८ नुसार त्याविषयीच्या तक्रारींचे निराकरण करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे. आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने केशवानंद भारतीच्या खटल्यात असे स्पष्ट केले की, जर कायद्यातील कलमांची भाषा स्पष्ट असेल, तर त्याच्या परिणामांचा विचार करू नये, तसेच चीफ जस्टिस वि. एल. व्ही. ए. दीक्षितुला खटल्यात आपलेच सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, जर कायद्याचे दोन अर्थ निघत असतील, तर संपूर्ण कायद्याच्या सर्व कलमांचा एकत्रित परिणाम कायद्याच्या उद्देशानुसार निघणारा अर्थ लावावा. त्याबरोबरच मोइनुद्दिन खटल्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अशा वेळी राष्ट्रहित साधणारा अर्थ लावावा, कायद्याची कलमे गणिती सूत्रांप्रमाणे वापरू नयेत.

श्रीराम इंडस्ट्रिज प्रकरणात आपले सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, घटनेच्या मूळ ढाच्यानुसार कलमांचा अर्थ लावावा. माधवराव शिंदे यांच्या प्रकरणात डाव्या हातात शब्दकोष व उजव्या हातात कायद्याचे पुस्तक घेऊन कायद्याचा अर्थ लावता येत नाही. ही तत्त्वे घेऊन घटनापीठाच्या मते कलम ३३ खाली राष्ट्राध्यक्षांनी संसद बरखास्त करताना कोणती कार्यपद्धती वापरावी हे स्पष्ट केलेले नाही. ‘बिंद्रा’ यांच्या मताचा आधार घेऊन न्यायालय म्हणाले, घटनेची सर्वच कलमे विचारात घेतली पाहिजेत. त्या दृष्टीने कार्यपद्धती कलम ७0 खालीच घालून दिलेली आहे. त्यानुसार, संसदेचा बरखास्तीसंबंधीचा ठराव असल्याशिवाय राष्ट्राध्यक्ष ती बरखास्त करू शकत नाहीत. आपल्याकडील उच्च न्यायालयांच्या असंख्य निर्णयांचा दाखला देऊन न्यायालय म्हणते, कलम ७0 खालची प्रक्रिया विशेष स्वरूपाची असल्याने ती वापरायला हवी होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या समानतेच्या मूलभूत हक्कांसंबंधी युक्तिवाद करण्याची मुभा दिली होती. या प्रकरणात असमानता कुठून आली, हा प्रश्न मला पडला होता. कारण आपल्या सर्वोच्च न्यायालयानुसार मनमानी निर्णयाविरुद्ध संरक्षण हासुद्धा समानतेचेच अंग आहे. कायद्याचे काटेकोर पालन हीसुद्धा समानताच आहे. श्रीलंकेच्या कायद्यानुसार असेच आहे का? हे मला माहीत नव्हते, पण त्यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शानमुगम् वि.ओ.आय.सी. खटल्यात हे तत्त्व मान्य केले आहे. त्याचाच आधार घटनापीठाने घेतलेला दिसला. या कारणांकरिता राष्ट्राध्यक्षचा संसद बरखास्तीचा निर्णय मनमानी असल्यामुळे रद्द केला.

घटनापीठाच्या मतानुसार, जर राष्ट्राध्यक्षांना बंधनविरहित अधिकार दिले, तर ते योग्य ठरणार नाही. त्यांच्या मते असे घडणार नाही, पण अशाने राष्ट्राध्यक्ष आपल्या विरुद्ध महाअभियोग चालविणारी संसदच बरखास्त करतील. यात न्यायालयाने फारच संयम दाखविला, असे म्हणावे लागेल. कारण या प्रकरणात तरी मनमानी आणि सत्ताकारण याशिवाय या निर्णयात दुसरे काही होते असे निकालावरून दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर हे नमूद करावेसे वाटते की, जेव्हा कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत नव्हते, तेव्हा कोणाला सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करावे, या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी आपण अनेक घटनातज्ज्ञांशी सल्लामसलत केली, असे माजी राष्ट्रपती आर. वेंकटरमण यांनी ‘My Presential Years’ या आत्मचरित्रात लिहिले आहे.