श्री श्री रविशंकर यांना दूर सारतेय भाजपा!

आर्ट आॅफ लिव्हिंगचे श्री श्री रविशंकर हेसुद्धा इतर स्वयंघोषित साधूसंतांप्रमाणे मे २०१४ सालच्या मोदींच्या विजयात त्यांची भूमिका असल्याचा दावा करू शकतात. मोदींनीसुद्धा पर्यावरणवाद्यांच्या प्रचंड टीकेची पर्वा न करता यमुना तीरावरील श्री श्रींच्या संस्कृती महोत्सवाचे उद्घाटन करून त्याची परतफेड केली होती.

- हरीश गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर)

आर्ट आॅफ लिव्हिंगचे श्री श्री रविशंकर हेसुद्धा इतर स्वयंघोषित साधूसंतांप्रमाणे मे २०१४ सालच्या मोदींच्या विजयात त्यांची भूमिका असल्याचा दावा करू शकतात. मोदींनीसुद्धा पर्यावरणवाद्यांच्या प्रचंड टीकेची पर्वा न करता यमुना तीरावरील श्री श्रींच्या संस्कृती महोत्सवाचे उद्घाटन करून त्याची परतफेड केली होती. राष्टÑीय हरित लवादाने आर्ट आॅफ लिव्हिंगवर पाच कोटींचा दंड ठोठावला त्यावेळी मोदींवर खजील होण्याचा प्रसंग उद्भवला होता. तेव्हापासून भाजपा आणि गुरूंच्या नात्यात पूर्वीसारखे सख्य राहिलेले नाही. श्री श्री रविशंकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे सुनावणीच्या काही दिवसांपूर्वी अयोध्या वादावर तोडग्यासाठी नव्याने पुढाकार घेतला होता. त्यांनी आॅल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या नेत्यांसह हिंदूंच्या काही गटांचीही भेट घेतली. या दरम्यान त्यांना हे जाणवले की आपण भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेणेही गरजेचे आहे. त्यांनी मोदींची भेट घेण्याकरिता पंतप्रधान कार्यालयाला वारंवार संदेश पाठविले. परंतु संसदेचे अधिवेशन सुरू असल्याने पंतप्रधानांकडे वेळ नव्हता, आणि त्यांना विदेश दौºयावरही जायचे होते. मग श्री श्री रविशंकर यांनी भाजपा अध्यक्ष अमित शहा यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला. शहा यांच्या सहकाºयाने ते का भेटू इच्छितात अशी विचारणा केली तेव्हा अयोध्येवर शांतीचर्चेसंदर्भात आपण त्यांची भेट घेऊ इच्छितो असे रविशंकर यांनी नम्रपणे सांगितले. पण शहा यांच्या कार्यालयानेही त्यांना दाद दिली नाही. रविशंकर यांनी या वादात का उडी घेतली अन् तीसुद्धा कुणाच्या सांगण्यावरुन याचे भाजपा नेतृत्वाला आश्चर्य वाटते आहे. विशेषत: अशावेळी जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात केवळ जमिनीच्या वादावर सुनावणी सुरू आहे. वरिष्ठ भाजपा नेत्यांकडून थंड प्रतिसादानंतर रविशंकर यांनी तूर्तास माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्रिपुरात भाजपा कुठेच नाही
भाजपा नेतृत्वाच्या अंतर्गत अहवालातून मिळालेल्या संकेतानंतर त्रिपुरामध्ये पक्षाने फार जास्त हवेत राहण्याचे कारण नाही. माकपाच्या माणिक सरकारवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून काही साध्य होणार नाही. राज्यात माकपचे सरकार बनू शकते असे भाजपा नेतृत्वाचे व्यक्तिगत मत आहे. असे असले तरी काँग्रेस आणि तृणमूलला मागे टाकून भाजपा प्रमुख विरोधी पक्षाच्या रूपात समोर येऊ शकते. पण नागालॅण्डमध्ये मात्र पक्षाला सरकार स्थापनेची संपूर्ण खात्री आहे. दुसरीकडे मेघालयात त्रिशंकू विधानसभेची अपेक्षा आहे. यामुळे मेघालयाच्या राजकारणात भूकंप येण्याची शक्यता आहे. तर मुकुल संगमा हे एक कुशल राजकीय नेते असून अडचणींवर मात करून किनारा गाठतील, असेही मानले जात आहे.
पंतप्रधानांची कर्नाटकवर नजर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमध्ये १२ सभांना संबोधित केले होते तर कर्नाटकमध्ये सुद्धा १५ सभा घेण्याची त्यांची मनीषा आहे. राज्यातील जवळपास सर्व प्रादेशिक कार्यालयांपर्यंत त्यांना पोहोचायचे आहे. एवढेच काय पण विधानसभा निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच त्यांनी सात सभा घेतल्याही आहेत. तीन देशांच्या आपल्या चार दिवसीय दौºयावरून परतल्यावर तात्काळ त्यांनी कर्नाटकातील पक्षनेत्यांची एक बैठक घेतली. त्यात मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर हेसुद्धा सहभागी झाले होते. पक्षातील सर्व बंडखोर गटांची समजूत काढण्यात आली असून आता अंतर्गत मतभेद संपुष्टात आले असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. हे यासाठी आवश्यक होते कारण राहुल गांधी यांनी यापूर्वीच सिद्धरमय्या यांना संपूर्ण जबाबदारी सोपविली आहे, आणि राज्यातील पक्षनेत्यांना सत्ता कायम राखण्यास सांंगितले आहे. गेल्या निवडणुकीत उभय पक्षांच्या मतांमध्ये केवळ दोन-चार टक्क्यांचाच फरक होता. त्यामुळे कर्नाटकातील सत्ता काँग्रेसकडून हिसकावून घेण्यासाठी संपूर्ण शक्ती पणाला लावण्याची पंतप्रधानांची इच्छा आहे. सिद्धरमय्या यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा डाग टिकणार नाही हे लक्षात आल्याने हल्ल्याचे डावपेच बदलण्याचे ठरले. भाजपाला विधानसभेची निवडणूक जिंकण्याकरिता कठोर परिश्रम घ्यावे लागणार आहेत. तसे बघता २००४ पासून राज्यातील लोकसभेच्या २८ पैकी १७-१८ जागांवर पक्ष सातत्याने विजयी होत आहे. गुजरातमध्ये अनेक कारणांनी काट्याची लढत द्यावी लागली होती. विशेषत: पाच कार्यकाळातून निर्माण झालेल्या सरकारविरोधी लाटेचाही त्यात समावेश होता, असे भाजपा नेतृत्वाला वाटते. परंतु कर्नाटकमध्ये काँग्रेसला कृषी संकट, शेतकºयांच्या आत्महत्या आणि बिघडत्या कायदा व्यवस्थेच्या स्थितीबद्दलही उत्तर द्यावे लागणार आहे. पंतप्रधानांनी कर्नाटक निवडणुकांसाठी साप्ताहिक आढावा बैठकीचा निर्णय घेतला आहे.
राष्टÑीय हरित लवाद अडचणीत
राष्टÑीय आणि आंतरराष्टÑीय मुद्दे असले की मोदी चोवीस तास काम करतात. पण राष्टÑीय हरित लवादातील (एनजीटी) रिक्त पदांच्या भरतीसाठी मात्र त्यांच्याकडे वेळ नाही. भारताच्या सॉलिसीटर जनरलचे पद मागील पाच महिन्यांपासून रिक्त आहे. अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरलची सहा पदे भरायची आहेत. याची चिंता कुणाला आहे? फाईल पंतप्रधान आणि कायदा मंत्रालयाच्या कार्यालयादरम्यान कुठेतरी पडून आहे. दिल्लीत एनजीटीची मुख्य शाखा आणि तीन अन्य शाखांमध्ये ४० पदे आहेत. त्यापैकी ३० रिक्त आहेत. आणि एनजीटीचे अध्यक्ष १२ फेब्रुवारीला सेवानिवृत्त झाले आहेत. लवादाचा कुठलाही सदस्य प्रकरणाची एकट्याने सुनावणी करू शकत नसल्याने कामकाज ठप्प पडले आहे. सुनावणी न्यायालयीन आणि विशेष सदस्याद्वारे केली जावी असा नियम आहे. पण सदस्यच नाही मग काय होणार?
अधिकाºयांच्या परदेशवाºयांवर नजर
आपल्या खासगी विदेश दौºयांदरम्यान विदेशी आदरातिथ्य उपभोगणारे अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर मोदी सरकारने फास आवळला आहे. उड्डाण भरण्यापूर्वी आपल्यावर अवलंबित सदस्यांच्या अंदाजे खर्चाची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश नोकरशहांना देण्यात आले आहेत. पंतप्रधान कार्यालयाअंतर्गत येणाºया कार्मिक विभागाने नवे नियम आणले असून विदेश दौºयातील खर्चाची तपासणी करणे हा यामागील उद्देश आहे. त्यानुसार प्रति व्यक्ती येणारा अंदाजे खर्च सादर करणे अनिवार्य असून त्यात प्रवास खर्च, निवास, व्हिसा आदींचा समावेश आहे. विदेश दौरा आटोपल्यावर अधिकाºयांना दोन आठवड्यांच्या आत पैशाच्या स्रोतासह व्यक्तीमागे झालेल्या खर्चाची इत्थंभूत माहिती द्यावी लागेल.