एस.टी. फायद्यात कधी अन् कशी येणार ?

१८००० बस आणि दररोज ६० लाख प्रवाशांची वाहतूक करण्याची जबाबदारी एक लाख चार हजार कर्मचाऱ्यांवर आहे. एस.टी.कडून किती कर मिळतो याबरोबरच एक लाख चार हजार कर्मचाºयांचे कुटुंब कसे जगते याचाही विचार सरकारने केला पाहिजे.

- बाळासाहेब बोचरे

‘प्रवाशांच्या सेवेसाठी’ हे ब्रीद घेऊन कार्यरत असलेले राज्य परिवहन महामंडळ फायद्यात येईल आणि आपला पगार वाढेल ही आशा घेऊन बसलेल्या परिवहनच्या कर्मचाºयांच्या पदरी वर्षानुवर्षे निराशाच पडत आहे. कारण वर्षानुवर्षे महामंडळ तोट्यातच आहे. गेल्या पाच वर्षात २२१४ कोटींचा तोटा महामंडळाला झाला आहे. भविष्यात तोटा कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. तोटा कमी करण्याची धोरणेही राबवली जात नाहीत. उलट तोटा वाढण्याच्या दृष्टीनेच पावले उचलली जात आहेत.
राज्य शासनही कधीच एसटीकडे सहानुभूतीने पहात नाही. एस.टी.कडून किती कर राज्य शासनाच्या तिजोरीत जमा होतो याकडेच राज्य शासनाचे लक्ष आहे. बसमध्ये वायफाय हा चेष्टेचा विषय झाला आहे. गणवेशाचेही गौडबंगालच आहे. शिवशाही नावाची खासगी बस आमच्या मानगुटीवर बसते ही काय अशी भीती कर्मचाºयांना आहे. सरकारने कर कमी करण्याचा कधी विचार केला नाही किंवा एस.टी.ला डिझेलमध्ये सवलत दिली नाही. व्यावसायिक वाहनाप्रमाणे सगळे कर भरायचे आणि तोट्यात असली तरी सेवा द्यायची. रात्रंदिवस घराबाहेर असलेल्या चालक-वाहकांंना आपण काय वागणूक देतो. किती भत्ता देतो. त्यांचे निवारे कसे आहेत याचा कधी विचारच केलेला नाही. चालक-वाहकांना वाटेतला हॉटेलवाला गरमागरम जेवण देत होता. त्यातही एस.टी.ने मन घातले आणि हॉटेलवाल्याकडून प्रतिगाडी शुल्क वसूल करण्यास सुरुवात केल्याने त्या हॉटेलमध्ये आज चालक-वाहकांना कुणी पाणीही मोफत देत नाही.
महामंडळाची बसस्थानके म्हणजे बाजार तळ करून ठेवली आहेत. त्यामधून मोठ्या प्रमाणात भाडे वसूल होते. बसस्थानकावरील जाहिराती, बसमधील जाहिराती हा उत्पन्नाचा मोठा स्रोत आहे. पार्सलचेही उत्पन्न चांगले आहे. तरीही एस. टी. तोट्यातच आहे. आता शिवशाहीमध्ये एस. टी.ने मोठी गुंतवणूक केली आहे. ५०० गाड्यांपैकी काही गाड्या या खासगी अन् भाडे तत्त्वावर घेतल्या आहेत. यामध्ये फायदा होतो की तोटा हे काळच ठरवेल. पण सध्याचा ५५० कोटींचा तोटा कमी करणे आणि पगारवाढ करणे याबाबत महामंडळ किंवा सरकारने कसलेच धोरण आखलेले नाही. भाडेवाढ हा केवळ एकच पर्याय महामंडळासमोर आहे. पण भाडेवाढ करून आपण खासगी वाहतुकीला मोठे करत आहोत हे महामंडळाच्या लक्षात आलेले नाही. प्रवासाचे अंतर, एस.टी.चे भाडे आणि एस.टी.ची उपलब्धता याचा विचार करता सर्वसामान्यालाही खासगी चारचाकी गाड्या परवडू लागल्या आहेत. त्यामुळे आज सर्वात अगोदर आपले कुटुंब वाचविण्याची वेळ महामंडळावर आली आहे. ज्या जिल्ह्यात एस.टी. तोट्यात आहे त्या जिल्ह्याच्या आरटीओंवर काही जबाबदारी टाकली तरी पुरेसे आहे. खासगीवर अंकुश आणि एस.टी.ने व्यवसायिक धोरण राबवले अन् सरकारने सहानुभूतीने पाहिले तरच एस.टी. वाचणार आहे आणि तरच कर्मचाºयांना भवितव्य आहे. १८००० बस आणि दररोज ६० लाख प्रवाशांची वाहतूक करण्याची जबाबदारी एक लाख चार हजार कर्मचाºयांवर आहे. एस.टी. कडून किती कर मिळतो याबरोबरच एक लाख चार हजार कर्मचाºयांचे कुटुंब कसे जगते याचाही विचार सरकारने केला पाहिजे.