ST Workers Strike: एसटी धावू द्या! तेच सर्वांच्या हिताचे...

ST Workers Strike: महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेला बेमुदत संप आता मिटविणे आणि पुन्हा एकदा प्रवाशांच्या सेवेसाठी गाड्या धावू देणे, हे सर्वांच्या हिताचे आहे. वाढीव वेतनाचा प्रस्तावही नाकारून एसटी कर्मचारी महामंडळाचे सरकारीकरण करण्याच्या मागणीवर ठाम राहिले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेला बेमुदत संप आता मिटविणे आणि पुन्हा एकदा प्रवाशांच्या सेवेसाठी गाड्या धावू देणे, हे सर्वांच्या हिताचे आहे. वाढीव वेतनाचा प्रस्तावही नाकारून एसटी कर्मचारी महामंडळाचे सरकारीकरण करण्याच्या मागणीवर ठाम राहिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर निर्णय देताना एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण करावे का? याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. या समितीने विलीनीकरणास विरोध करीत महामंडळाच्या कारभारात सुधारणेसाठी विविध उपाययोजना सुचविल्या होत्या. महाराष्ट्र शासनाने या समितीच्या सर्व शिफारशी स्वीकारून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. शिवाय चार वर्षांनी फेरआढावा घेऊन एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण करावे का? - याचा आढावा घेण्याचाही त्या शिफारशींमध्ये समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना काही मार्गदर्शक सूचना करून संपकरी कर्मचारी कामावर हजर होत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करू नये, असे राज्य सरकारला सांगितले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने खूप सामंजस्याची भूमिका मांडत सध्याच्या कठीण परिस्थितीत नोकरी गमावणे कुणालाच परवडणारे नाही तेव्हा संपकरी कर्मचाऱ्यांचा विचार करून त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करू नका, अशी आवाहनवजा सूचना राज्य सरकारला केली आहे. वास्तविक हा निर्णय पाहता एसटी कर्मचाऱ्यांनी तातडीने संप मागे घेऊन जनतेची गमावलेली सहानुभूती परत मिळविण्यासाठी कामावर येणे सर्वांच्या हिताचे आहे. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेत जनता सापडली असताना एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप सुरू केला. ती लाट संपू लागताच सर्व व्यवहार सुरू होऊ लागले. शाळा-महाविद्यालये सुरू होऊ लागली. दूरवरच्या खेड्यापाड्यांतील प्रवाशांना आणि विद्यार्थ्यांना एसटी वाहतुकीची गरज असताना संपकरी कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा सहानुभूतीने विचार केला नाही.ॉ

राज्य सरकार आणि राज्य परिवहन महामंडळाने सुमारे ४१ टक्के पगारवाढ देऊन, वरून अनेक आवाहने करूनही कर्मचारी कामावर हजर झाले नाहीत. विलीनीकरणाने सर्व प्रश्न सुटणार नाहीत. महामंडळाचे अर्थकारण सुधारण्यासाठी उपाययोजना करणे महत्त्वाचे आहे. ‘लोकमत’ने या विषयावर वारंवार लिहिताना तेलंगणा आणि कर्नाटक राज्य परिवहन महामंडळाच्या विलीनीकरणाच्या मागणीवर कोणते निर्णय झाले याची माहिती मांडली होती. दक्षिणेतील या दोन्ही राज्यांनी एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणास विरोध करून संपकरी कर्मचाऱ्यांना विश्वासात घेत पगारवाढ दिली. या दोन्ही राज्यांची एसटी सेवा आदर्श मानली जाते. महाराष्ट्र एसटी कर्मचाऱ्यांनी आता ताणू नये, सरकारची अडचण, प्रवाशांची गरज आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सूचनांचा आदर करीत संप मागे घेऊन गाडी धावू द्यावी. कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे महामंडळाचे फार मोठे  आर्थिक नुकसानही झाले आहे. महागाईने कळस गाठला आहे. श्रीलंका किंवा पाकिस्तानसारखी राष्ट्रे अशा प्रश्नाने कोलमडून पडतात की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

उत्तम पाऊस आणि परिणामी शेतीचे उत्पन्न चांगले राहिल्याने आपली अर्थव्यवस्था तग धरून आहे. बेरोजगारी वाढली आहे. राेजगाराचा चेहरा इतका भेसूर  बनला असताना महाराष्ट्र एसटी महामंडळाची वाटचाल पुन्हा योग्य वळणावर आणण्यासाठी  कर्मचाऱ्यांनी लढा उभारावा. कर्मचाऱ्यांसाठी हे महामंडळ एका परिवारासारखे आहे. वाहक-चालकांची परंपरा आणि संस्कृती तयार झाली आहे.  नोकरी टिकविण्याची शेवटची संधी सोडू नये. एसटी गाड्या धावू लागल्या की, महामंडळाच्या उत्पन्नाचा स्रोत चालू होईल. मुंबई गिरणी कामगारांनी पगारवाढीची अवास्तव मागणी करीत ताणून धरल्याने तो संप आजही अधिकृतपणे मागे घेतल्याचे जाहीर करण्यात आलेले नाही. संप संपला नाही, पण गिरण्या संपल्या आणि गिरणी कामगारही संपले. एक मोठा व्यवसाय मुंबई महानगरीच्या इतिहासाच्या पटलावरून पुसला गेला. एसटी महामंडळाचा राज्या-राज्याच्या कानाकोपऱ्यात विस्तार, यंत्रणा आहे, पायाभूत सुविधा आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर महामंडळ आणि सरकारने सकारात्मक विचार करावा.  महामंडळाचे आधुनिकीकरण कसे करता येईल याचाही विचार करावा. महामंडळाकडे प्रचंड जागा आहे. मोठा विस्तार आहे. तो जपण्याचे शिवधनुष्य कर्मचाऱ्यांनी हाती घ्यावे!