‘स्टार्ट-अप इंडिया’पुढील अडचणींचे भान हवे

नवी दिल्लीत शुक्रवारी झालेल्या एका भव्य कार्यक्रमात ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ अभियानाच्या शुभारंभाच्या वेळी देशात उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी

विजय दर्डा, (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)
नवी दिल्लीत शुक्रवारी झालेल्या एका भव्य कार्यक्रमात ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ अभियानाच्या शुभारंभाच्या वेळी देशात उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक सवलतींची घोषणा केली. त्यामुळे उद्योजकांसाठी निदान दोनदा तरी अभिनंदन करावे लागेल. मात्र जेव्हा ही स्वप्ने प्रत्यक्षात उतरतील तेव्हाच मुक्तकंठाने त्रिवार अभिनंदन करता येईल. स्टार्ट-अप इंडियासाठी तंत्रज्ञान व नव्या कल्पनांमुळे अनुकूल वातावरण तयार होत आहे, हे खरे असले तरी हा प्रवास सुसह्य मात्र नाही. यातील अडचणींचेही भान ठेवायला हवे.
नफ्यावरील प्राप्तिकरातून सुरुवातीची तीन वर्षे सूट, १० हजार कोटी रुपयांचा स्वतंत्र निधी आणि कामगार व पर्यावरणविषयक कायद्यांच्या बडग्याऐवजी स्वनियमन हे सरकारने जाहीर केलेले नवे उपाय नव्या उद्योगांना नक्कीच आकर्षक वाटणारे आहेत. परंतु हे सर्व संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतरच लागू होऊ शकेल. शिवाय जे नवे उद्योग (स्टार्ट-अप) चार वर्षांहून कमी काळापूर्वी सुरू झालेले असतील, ज्यांची उलाढाल २५ कोटी रुपयांहून कमी असेल, जे नव्या कल्पनांचा व उत्पादनांचा विकास आणि व्यापारीकरण करीत असतील, जे आपल्या सेवा व उत्पादनांसाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा आणि बौद्धिक संपदेचा उपयोग करीत असतील असेच नवे उद्योग या सवलतींना तसेच मदतीला पात्र असतील. सरकारी मंडळाकडून केल्या जाणाऱ्या परीक्षेत जे पास होतील त्यांनाच करात तीन वर्षांची सूट वगैरे मिळू शकेल. सरकारकडून या गोष्टींना अत्यंत धीम्या गतीने हिरवा कंदील मिळतो व जेव्हा सरकारी महसूल कमी मिळण्याचा विषय असतो तेव्हा तर ही गती आणखीनच मंदावते, असा पूर्वानुभव आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी सवलती घेऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला जणू काही आपण चोरी करीत आहोत, अशा अपमानास्पद अनुभवातून जावे लागते. शिवाय ज्या गोष्टींसाठी या सवलती व मदत मिळेल त्याचे वर्गीकरण करताना ज्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात खरे तर उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. ते क्षेत्र म्हणजे सामाजिक क्षेत्र. साधने आणि पायाभूत सुविधांच्या कमालीच्या कमतरतेमुळे आरोग्यसेवा आणि शिक्षण यासारख्या क्षेत्रांचा विकास खुंटतो हे सर्वमान्य सत्य आहे. स्टार्ट-अपना दिल्या जाणाऱ्या सवलती या क्षेत्रांनाही उपलब्ध करून दिल्याखेरीज या क्षेत्रांमध्ये दर्जेदार सेवा मिळू शकणार नाहीत.
विज्ञान भवनातील कार्यक्रमाला वरिष्ठ नोकरशहांची उपस्थिती या स्टार्ट-अप अभियानाला त्यांची बांधिलकी दर्शविणारी होती. परंतु या महाभागांनी आखलेला हा आकर्षक कार्यक्रम जिल्हा आणि अन्य पातळींवर देशभरात प्रत्यक्षात कसा राबविला जातो यावर त्याचे यशापयश अवलंबून असणार आहे. भारतात एखादी कंपनी नव्याने सुरू करणे म्हणजे चक्रव्यूहात अडकलेल्या अभिमन्यूसारखी स्थिती असल्याचे मत आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव शशिकांत दास यांनी याआधीच व्यक्त केले आहे. या चक्रव्यूहात शिरणे सोपे, पण त्यातून बाहेर निघणे महाकठीण. पण दास यांच्या या इशाऱ्यासोबतच सरकारने जे नवे उद्योग यशस्वी होणार नाहीत त्यांचा गाशा गुंडाळण्यासाठी दिवाळखोरी आणि कंपनी अवसायनात काढण्याचे कायदे अधिक सुलभ करण्याचे आश्वासनही दिले आहे. उबर, ओयो रूम्स आणि फ्लिपकार्ट या नव्याने स्थापन झालेल्या स्टार्ट-अप कंपन्यांनी मोठे यश संपादन केले, यात शंका नाही. पण हे लक्षात घ्यायला हवे की या कंपन्या सरकारी मदत व सवलती न घेता यशस्वी ठरल्या आहेत. थोर आणि चांगल्या उद्यमशीलतेचे हेच तर खरे गमक आहे. असे व्यापारी उपक्रम नव्या कल्पनेची पुंजी आणि दुर्दम्य आत्मविश्वास या बळावर यशस्वी होत असतात. अनेक वेळा अशा उद्यमशीलतेसाठी सरकार ही मोठी अडचण ठरत असते. मोदींनी नेमक्या याच वास्तवावर बोट ठेवले हेही चांगलेच झाले. मोदी म्हणाले, ‘सरकारने काही केले नाही तर बरेच काही साध्य होऊ शकेल. गेली ७० वर्षे आम्ही (सरकारने) बरेच काही केले. पण त्याचे फलित काय? त्यामुळे सरकार म्हणून आम्ही काय करू नये, हे कृपया आम्हाला सांगा. आम्ही काही (लुडबूड) न करण्याचे ठरविले तर उद्योजक नक्कीच मोठा पल्ला गाठतील!’
ही स्टार्ट-अपना प्रोत्साहन देण्याची कल्पना आताच नव्याने आली, असे मात्र नाही. खरे तर सन २०१० पासून या दिशेने पावले टाकली जात आहेत. गेल्या पाच वर्षांत स्टार्ट-अप्सचा आकडा ५०० वरून पाच हजारांवर पोहोचला आहे व त्यात विदेशी आणि संस्थागत गुंतवणूकदारांनी अब्जावधी डॉलर गुंतविलेही आहेत. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ज्या संपुआ सरकारवर धोरण लकव्याचा आरोप केला गेला त्याच सरकारच्या काळात हे सर्व घडले हे विसरून चालणार नाही. या नव्या क्षेत्राची रोजगार निर्मिती आणि मूल्यवर्धनाच्या दृष्टीने किती उदंड क्षमता आहे, याची कल्पना यावी यासाठी ही आकडेवारी बोलकी आहे. त्यामुळे जे आधीपासूनच सुरू होते त्याचे प्रमाण व वेग वाढविण्याची मोदींची ही योजना आहे, असे म्हणता येईल. यातून नव्या उद्योजकांची संख्या काही हजारांवरून लाखांवर जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
प्रामुख्याने तंत्रज्ञानावर आधारित क्षेत्रांबद्दल बोलायचे तर काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी नेट न्यूट्रॅलिटीच्या कळीच्या मुद्द्यावर अचूक बोट ठेवले आहे. बंगळुरू आणि दिल्लीतील ३० हून अधिक स्टार्ट-अप उद्योजकांशी बातचीत केल्यानंतर राहुल गांधी आयटी धोरणातील या महत्त्वाच्या बाबीचे कट्टर समर्थन करीत आहेत. बंगळुरू ही स्टार्ट-अप्सच्या दृष्टीने जणू राष्ट्रीय राजधानी असल्याने तेथील अनुभव खूप महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे राहुल गांधींसारख्या विरोधी पक्षातील नेत्याने विषय लावून धरला म्हणून सरकारने जर त्याकडे दुर्लक्ष केले तर त्याने सरकारचे स्वत:चे व उद्योजकांचेही मोठे नुकसान होईल. नेट न्यूट्रॅलिटीचा विषय केवळ स्टार्ट-अप्ससाठी नव्हे, तर वाढत्या संख्येने इंटरनेट वापरणाऱ्या सर्वांसाठीच महत्त्वाचा आहे. मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया आणि आता स्टार्ट-अप इंडिया या नव्या योजना नसून जुन्या कल्पनांच्या नव्याने पुड्या बांधणे आहे, अशी टीका केली जाऊ शकते. पण जे काही चांगले करता येईल असे वाटले ते करण्याचा सरकारने प्रयत्न केला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. आता या कल्पना प्रत्यक्षात उतरवून यशस्वी करण्याची वेळ आहे. तसे होईल तेव्हा आपण नक्कीच त्रिवार शाबासकी देऊ या.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी दोन दिवसांचा यशस्वी दौरा केला. समाजाच्या विविध थरातील लोकांशी त्यांनी साधलेला संवाद लक्षवेधी होता. नरसी मोनजी व्यवस्थापन महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांच्या हरतऱ्हेच्या प्रश्नांना त्यांनी मनमोकळेपणाने दिलेली उत्तरे हे आपल्या सार्वजनिक जीवनासाठी शुभलक्षण म्हणायला हवे. लोकप्रिय राजकीय नेत्यांनी लोकांमध्ये मिसळून असे संवाद साधायलाच हवेत. सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्या तर जीएसटी विधेयक १५ मिनिटांत मंजूर होऊ शकेल,
हे त्यांनी ज्या ठामपणाने सांगितले ते संसद ठप्प
करण्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवणाऱ्यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारे होते.