‘स्टार्ट अप’च्या शर्यतीत छोटी शहरे आघाडीवर, वार्षिक ३५ टक्के वाढ, महानगरांना टाकले मागे

नव्याने उद्योग सुरू करण्याच्या शर्यतीत देशातील द्वितीय श्रेणी शहरांनी बाजी मारली आहे. वार्षिक ३५ टक्के वाढीसह या शहरांनी महानगरांना मागे टाकले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : नव्याने उद्योग सुरू करण्याच्या शर्यतीत देशातील द्वितीय श्रेणी शहरांनी बाजी मारली आहे. वार्षिक ३५ टक्के वाढीसह या शहरांनी महानगरांना मागे टाकले आहे.
सॉफ्टवेअर आणि सर्व्हिसेस क्षेत्रातील सर्वात मोठी संघटना नॅसकॉम आणि झिनोव्हा यांनी अलीकडेच देशातील स्टार्ट अप्सचे सर्वेक्षण केले. त्यामध्ये देशातील स्टार्ट अप्समध्ये द्वितीय व तृतीय शहरांनी आघाडी घेतल्याचे समोर आले.
देशात सर्वाधिक संख्येने असलेल्या तरुणांना उद्योजकतेच्या प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने स्टँड अप, स्टार्ट अप, मुद्रा यासारख्या योजना आणल्या आहेत. यापैकी स्टार्ट अप योजनेला तरुणांनी जोरदार प्रतिसाद दिला आहे. मात्र, छोट्या शहरांमधील उद्योजक यात आघाडीवर असल्याचे दिसून येत आहे.
स्टार्ट अप्सना उद्योजकता वाढीसाठी सहकार्य करण्यात भारतीय उद्योजकता विकास संस्था कार्यरत आहे. त्याचे संचालक डॉ. सुनील शुक्ला यांनी यासंबंधी सांगितले की, भारतीय इंक्युबेटर हे भागीदारी स्वरूपात अथवा विशिष्ट क्षेत्रात कार्यरत आहेत. शैक्षणिक इंक्युबेटर हे प्रामुख्याने खासगी क्षेत्रात आहेत. द्वितीय श्रेणी शहरे आधीपासून शैक्षणिक हब राहिल्याने, अशा द्वितीय श्रेणी शहरांमध्येच हे स्टार्ट अप्स मोठ्या प्रमाणात उभे राहात आहेत. हे एक अत्यंत सकारात्मक चित्र आहे.

नेमका काय आहे सर्व्हे ?

नॅसकॉम-झिनोव्हाच्या सर्व्हेनुसार, देशातील सर्वाधिक स्टार्ट अप निमशहरी भागात आहे. एकूण स्टार्ट अपपैकी असे २० टक्के नवोदित उद्योग हे द्वितीय व तृतीय श्रेणी शहरांमध्ये आहेत. स्टार्ट अपसोबतच इंक्युबेटर व अ‍ॅक्सिलेटर अशा उद्योगांच्या दोन नवीन श्रेणीदेखील भारतात झपाट्याने उभ्या होत आहेत. एखाद्या मोठ्या उद्योगाच्या सहकार्याने छोटा उद्योग सुरू करण्याचा समावेश या श्रेणीत केला जातो.

असे ४० टक्के उद्योग आज प्रथम वर्ग व महानगरांपेक्षा द्वितीय व तृतीय श्रेणी शहरांमध्ये आहेत. अहमदाबाद, पुणे, नागपूर, जयपूर, लखनऊ, चंदिगड यांचा त्यात समावेश आहे. असे देशात सध्या १९० सक्रीय उद्योग असून, त्यापैकी ९० हे शैक्षणिक क्षेत्रातील आहेत. उर्वरित उद्योग कॉर्पोरेट, सरकार पुरस्कृत अथवा खासगी आहेत.