सोयीच्या सोयरिकींची राजकीय रंगपंचमी

पंचायत समित्यांच्या पदाधिकारी निवडीसाठी पक्षीय जोडतोडीची अपारंपरिक समीकरणे आकारास येण्यामागे केवळ सत्ताप्राप्तीचाच हेतू नसून, सहयोगी पक्षांची

- किरण अग्रवाल

पंचायत समित्यांच्या पदाधिकारी निवडीसाठी पक्षीय जोडतोडीची अपारंपरिक समीकरणे आकारास येण्यामागे केवळ सत्ताप्राप्तीचाच हेतू नसून, सहयोगी पक्षांची वाटचाल रोखून धरण्याचे प्रयत्नही दडलेले आहेत.

हल्लीचे राजकारण बेभरवशाचे झाले आहे, यात कुणाचेही दुमत असू नये. त्यामुळे निवडणूक प्रचारात एकमेकांची प्रचंड निंदा-नालस्ती करणाऱ्या राजकीय पक्षांनी पंचायत समित्यांमधील सत्तेसाठी सोयीच्या सोयरिकी जुळविल्याचे तर दिसून आलेच, शिवाय पक्षीय सामीलकीची अभद्र समीकरणे मांडून का होईना, प्रस्थापिताना हादरे देण्याचा प्रयत्न केल्याचेही पहावयास मिळाले.
पंचायत समित्यांच्या सभापती व उपसभापतिपदांसाठी झालेल्या निवडणुकांमध्ये राज्यात अनेक ठिकाणी पारंपरिक ‘युती’ वा ‘आघाडी’ऐवजी नैसर्गिक विरोधकांमध्ये सत्तेसाठी हस्तांदोलन केले गेले आहे, त्यात नाशिक जिल्हाही मागे राहिलेला नाही. उलट एखाद्या सभापतिपदासाठी अगर एखाद-दुसऱ्या पक्षानेच स्थानिक पातळीवरील लाभासाठी असे केलेले नाही, तर प्रमुख म्हणवणाऱ्या चौघा पक्षांनी यानिमित्ताने अभद्रतेचा बट्टा लावून घेतला आहे. परिणामी आणखी चार दिवसांनी होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदांच्या निवडीप्रसंगीही हाच कित्ता गिरवला जाण्याच्या शक्यतेने त्यासंबंधीचे राजकारण गतिमान होऊन गेले आहे. खरे तर, शिवसेना व भाजपा या दोघांनी ‘युती’ केली तर जिल्हा परिषदेत त्यांचे बहुमत घडून येईल; परंतु टोकाला गेलेल्या मतभेदांमुळे त्यांच्यात एकमेकांना ‘आडवे’ जाण्याची स्पर्धा सुरू झाली असून, पंचायत समिती सभापतिपदांच्या निवडणुकीत त्याचीच चुणूक दिसून आली आहे.
यासंदर्भात मालेगावचे उदाहरण पुरेसे बोलके ठरणारे आहे. तेथे शिवसेनेचे कर्तेधर्ते राज्यमंत्री दादा भुसे आणि भाजपात प्रवेश करून सत्तेत आलेले आमदार अपूर्व हिरे यांच्यात विस्तव जात नाही. हिरेंचेच संस्थान खालसा करून भुसे तिसऱ्यांदा निवडून आल्याने त्यांना यंदा राज्यमंत्रिपदाचा लाल दिवा लाभला आहे. त्यांच्यातील वितुष्टतेला हीच पार्श्वभूमी आहे. त्यामुळे मालेगाव पंचायत समितीत समसमान संख्येत निवडून येऊनही शिवसेनेची वीस वर्षांपासूनची सत्ता उलथविण्यासाठी भाजपाने अल्पमतातील राष्ट्रवादीला चक्क सभापतिपद तर एका अपक्षाला उपसभापतिपद देऊन भुसेंना लगाम घातला आहे. आम्हाला नाही मिळाले तरी चालेल; पण शिवसेनेला मिळता कामा नये इतकी स्पष्ट भूमिका यामागे राहिली. चांदवडमध्येही भाजपाने शिवसेनेऐवजी राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन सत्तारोहण केले. तर देवळ्यात राष्ट्रवादीने मात्र भाजपाचे स्थानिक आमदार डॉ. राहुल अहेर यांना मात देण्यासाठी शिवसेनेला उपसभापतिपद देऊन भाजपाला सत्तेपासून दूर केले. यावर कडी म्हणजे, दिंडोरीत शिवसेना व काँग्रेसने एकत्र येत गटनेता निवड व नोंदणीही करत आगळीच आघाडी साकारली. तेथील राष्ट्रवादीचे आमदार नरहरी झिरवाळ व तालुक्यातील सहकारी साखर कारखान्यासह अन्य संस्थांमधील राष्ट्रवादीच्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी असे केले गेले हे खरे, परंतु राजकारणात कुणाला काहीही वर्ज्य नाही हेच या सोयीच्या सोयरिकीमधून अधोरेखित होऊन गेले आहे.
विशेष म्हणजे, विविध पक्षीयांनी अनोख्या व अभद्र हातमिळवण्या करून आपापले राजकीय हिशेब पूर्ण करण्याचे प्रयत्न केलेच; पण तत्पूर्वी मतदारांनीही काही मातब्बरांना मतयंत्राद्वारे जणू इशारे दिले आहेत. त्यात छगन भुजबळ व पंकज भुजबळ या पिता-पुत्राचा समावेश आहे. येवला व नांदगाव या त्यांच्या तालुक्यातील पंचायत समित्यांचा ताबा राष्ट्रवादीऐवजी शिवसेनेला मिळाला आहे, तर काँग्रेस आमदार निर्मला गावित यांच्या इगतपुरी-त्र्यंबकमध्येही अन्य पक्षीयांनी प्राबल्य मिळवले आहे.
हे सारे प्रकार वा प्रयत्न प्रस्थापिताना नाकारणारे म्हणता यावेत. त्यामुळेच जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी निवडीतही अशीच काही अनोखी युती वा आघाडी बघावयास मिळण्याबाबतची उत्सुकता वाढीस लागणे स्वाभाविक ठरले आहे.