हे तर वटहुकमांचे राज्य!

देशातील तसेच विदेशातील वित्तीय भांडवल आकर्षित करण्यासाठी मोदी सरकार हे अधिक आर्थिक सुधारणा लागू

सीताराम येचुरी,मार्क्सवादी नेते - 
देशातील तसेच विदेशातील वित्तीय भांडवल आकर्षित करण्यासाठी मोदी सरकार हे अधिक आर्थिक सुधारणा लागू करून भारतीय जनतेचे आणि साधनसंपत्तीचे शोषण करून भांडवलदारांचा नफा वाढविण्यासाठी संसदीय पद्धतींना डावलण्याचे काम करीत आहे. आता मोदी सरकारने वटहुकूम काढून सरकार चालविण्याचे ठरविले आहे. हाच पक्ष संपुआ सरकार १० वर्षे सत्तेत असताना ‘वटहुकूम राज’ असे गळा फाडून ओरडत होता! हा प्रकार म्हणजे निर्लज्जपणाचा कळसच म्हणायला हवा.
अलीकडच्या विधानसभा निवडणुकीत दोन्ही राज्यांत स्वबळावर सत्ता मिळविण्यात भाजपाला अपयश आले. जम्मू-काश्मीरसाठीचे मिशन-४४ अपयशी ठरले. जम्मूत त्या पक्षाला जे यश मिळाले, ते जातीयवादी प्रचारामुळे मिळाले. पण लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत भाजपाची मतांची टक्केवारी तेथे १० टक्क्यांनी कमी झाली. आता तेथे भाजपाविरहित पक्षांचेच सरकार सत्तेत येऊ शकते. त्या राज्याचे जातीयीकरण होऊ नये यासाठी ही गोष्ट निश्चितच चांगली आहे.
झारखंडमध्येसुद्धा पक्षाला लोकसभा निवडणुकीपेक्षा ९ टक्के कमी मते मिळाली. तेथे आॅल झारखंड स्टुडंट्स युनियन या त्यांच्या मित्रपक्षाला अर्ध्याही जागा जिंकता आल्या नाहीत. तेथेदेखील ख्रिश्चनविरोधी प्रचार मोहीम राबवूनच त्या पक्षाला यश मिळू शकले. २५ डिसेंबरचा दिवस ‘ख्रिसमस’ म्हणून पाळला न जाता तो वाजपेयींचा वाढदिवस म्हणून ‘सुशासन दिवस’ म्हणून पाळणे आणि ‘घरवापसी’च्या नावाखाली धार्मिक धर्मांतर घडवून आणणे, याचा उद्देश मतांचे ध्रुवीकरण घडविणे हाच होता.
दरम्यान, लोकसभेचे हिवाळी अधिवेशन संपले. लोकसभेने एकूण १६ विधेयकांवर विचार केला. त्यांपैकी १३ विधेयके संसदीय स्थायी समितीच्या मंजुरीविना लोकसभेने मंजूर केली. संसदीय स्थायी समिती ही लघु-लोकसभा असते; कारण तिच्यात दोन्ही सभागृहांतील सर्व राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी असतात. समितीमध्ये विधेयकावर समग्र चर्चा होते, ही विधेयके स्थायी समितीकडे विचारासाठी न पाठवणे, हे संसदीय पद्धती डावलण्यासारखेच आहे. भाजपाने लोकसभेत ‘लोकशाहीवादी जुलूमशाही’चा वापर केला.
लोकसभेचे कामकाज होऊ न देण्यासाठी राज्यसभा जबाबदार आहे, असे भाजपाचे म्हणणे आहे. वास्तविक राज्यसभेने या वेळी १३ विधेयके मंजूर केली आहेत. अनधिकृत झोपडपट्ट्यांतून राहणाऱ्या राजधानीतील लोकांची हकालपट्टी होणे राज्यसभेने रोखले आहे. संसदीय लोकशाही उचलून धरण्यासाठी राज्यसभेने अप्रोप्रिएशन विधेयक परत पाठवून घटनादत्त जबाबदारी पार पाडली आहे. हिंदुत्वाचा छुपा अजेंडा राबविणाऱ्या आपल्या खासदारांच्या आणि मंत्र्यांच्या विरुद्ध कोणतीही कारवाई न करून सरकारने आपला दुराग्रह दाखवून दिला. कामकाज न होण्याबद्दल विरोधकांना दोष देणे यालाच ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’ म्हणतात.
भाजपाला विरोध करणाऱ्यांविरोधात एका राज्यमंत्र्याने असंसदीय शब्दप्रयोग केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सभागृहात येऊन दिलगिरी व्यक्त करावी लागली आणि निवेदन द्यावे लागले. त्यापूर्वी त्या मंत्र्याने सभागृहात माफी मागण्यास नकार दिला होता. पण अखेर त्यांना सभागृहाचा त्या संदर्भातील ठराव स्वीकारावा लागला होता!
पंतप्रधानांच्या या हस्तक्षेपाशिवाय संघाचे आणि भाजपाचे प्रवक्ते उत्तेजक निवेदने करून जातीय ध्रुवीकरणाला खतपाणी घालीत होते. सरसंघचालकांनी (कोलकता येथे) आणि भाजपा अध्यक्षांनी (केरळमध्ये) पुनर्धर्मांतराचा कार्यक्रम सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
सर्व धर्मनिरपेक्षतावादी पक्षांना धर्मांतरविरोधी कायदा संमत करण्यास सांगण्यात आले होते. वास्तविक त्यासाठी नवा कायदा करण्याची गरज नव्हती. सक्तीच्या धर्मांतराच्या विरोधात घटनेत तसेच इंडियन पिनल कोडमध्ये पुरेशा तरतुदी
आहेत. तेव्हा या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या भाजपाच्या मंत्र्यांना आणि खासदारांना या कायद्यानुसार शिक्षा व्हायला हव्यात. पण सभागृहात अशी हमी देण्याचे पंतप्रधानांनी नाकारले- यालाच ‘कामकाज होऊ न देणे’ असे म्हणण्यात आले! यामुळे आपल्या संसदीय लोकशाहीसमोरील संकटे वाढली आहेत. लोकविरोधी आर्थिक सुधारणा
आणि जातीय शक्तींचे ध्रुवीकरण यांचे हे एकत्रीकरण नसून हुकूमशाही पद्धतीतून वटहुकूमांचे राज राबविण्याचाच
हा प्रकार आहे. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही या आपल्या गणराज्याच्या मुळांनाच धोका निर्माण झाला
आहे.