गरिबांच्या कल्याण योजनांची स्थिती ‘काेविड’सारखी!

कोविडचा सूक्ष्म विषाणू डोळ्यांनी दिसत नाही. गरिबांसाठीच्या योजनाही तशाच आहेत. त्यामुळे त्या ‘दिसत’ नाहीत..

- अश्विनी कुलकर्णी

कोरोनाचा पहिला रुग्ण भारतात जानेवारी २०२० मध्ये आढळला. परंतु मार्च २०२० मध्ये उपाययोजना सुरू करून पहिला कडकडीत बंद लादण्यात आला. कोरोनापासून बचाव होईल, पण आपल्या समाजातील हातावर पोट असलेल्यांचे काय, असा प्रश्न साहजिकच पुढे आला, जो महत्त्वाचा आणि निकडीचा होता. याच अस्थिर वातावरणात शहराकडील मजुरांचे पाय गावाकडे निघाले. या पार्श्वभूमीवर मार्चच्या अखेरच्या आठवड्यात केंद्रीय वित्तमंत्री सीतारामन यांनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मांडली. विविध योजनांच्या द्वारे १ लाख ७० हजार कोटीची तरतूद केल्याची त्यांनी घोषणा केली.

समाजातील गरीब, दिव्यांग, वृद्ध यांना हजार रुपये; महिलांच्या जनधन खात्यात तीन महिने पाचशे रुपये; दर महिन्याला रेशनवर मिळणाऱ्या धान्यात मोफतचे अधिक पाच किलो गहू किंवा तांदूळ आणि एक किलो डाळ अशा काही ठळक तरतुदी या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेत करण्यात आल्या. गरिबांना बाहेर जाऊन कमवण्याची संधी नाही तेव्हा किमान खायला पुरेसे अन्न मिळावे ही अगदीच प्राथमिक स्वरूपाची मदत रेशनकार्डधारकांना तरी मिळणे शक्य झाले. ही मदत आता या महिन्यात संपुष्टात येत आहे अशी बातमी वाचली.

सरकारच्या संकेतस्थळावरील या विषयीची आकडेवारी दाखवते की एप्रिल महिन्यात जेव्हा ही योजना सुरू झाली तेव्हा ७५ कोटी लोकांना मिळणारा हा लाभ त्याच वर्षीच्या ऑगस्टपर्यंत ६० कोटी लोकांनाच मिळत होता. पुढची आकडेवारी अद्ययावत करण्याची तोशीस घेतलेली दिसत नाही. पण कमी लोकांपर्यंत पोहोचण्यातील अपयश दिसत असताना ना चर्चा, ना उपाययोजना दिसली. आमच्यासारख्या ज्या स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण आणि शहरी गरिबांच्या बरोबर काम करीत आहेत त्यांचे अनुभव हेच सांगतात की वाढीव धान्य प्रत्येक महिन्यात मिळत होतेच असे नाही. नेहमीचे धान्य आणि गरीब कल्याणमधील वाढीव धान्य एकाच वेळेला वितरित होत नव्हते म्हणूनही संभ्रम होत होता. 

याच काळात आमच्यासारख्या ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या विविध संस्था एकत्रित येऊन ११ राज्यातील, १२८ तालुक्यातील, ११,७६६ कुटुंबांचे डिसेंबर २०२० मधे सर्वेक्षण केले. (rcrc.in) यामधील ९० टक्के कुटुंबांकडे रोशन कार्ड होते, तरीही ही वाढीव मदत सर्वांना प्रत्येक महिन्यात मिळालीच असे नाही. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचीही हीच गत पाहायला मिळाली. याच सर्वेक्षणात असेही दिसून आले की ज्या महिलांच्या जनधन खात्यात पाचशे रुपये महिना अशी रक्कम जमा करण्यात आली तीही सर्वांपर्यंत पोहोचली नाही. त्यातून सार्वजनिक बससेवा बंद असताना या वृद्ध, दिव्यांगांना वा महिलांना बॅंकेपर्यंत पोहोणेही मुश्कील होत होते व त्यांचा खर्चच जास्त झाला, असेही अनुभव पुढे आले. 

मनरेगाच्या संदर्भात दोन घोषणा करण्यात आल्या. एकतर मजुरीचा दर वाढण्यात आला व केंद्रीय अर्थसंकल्पातील ६० हजार कोटींची तरतूद वाढवून १ लाख कोटी इतकी करण्यात आली. यातील मजुरीचा दर हा दरवर्षी मार्च महिन्यात वाढवून एप्रिलपासून लागू करण्यात येतो. त्यामुळे त्यात काही नवीन वा वेगळे नव्हते. निधीची तरतूद वाढवणे आवश्यक होते व ते केले हे चांगलेच. एप्रिल २० ते मार्च २१ या वित्तीय वर्षात यापेक्षा जवळजवळ १५ टक्के निधी जास्त खर्च झाला. सर्वेक्षणातील कुटुंबांनी सांगितले की ३२ टक्क्यांनी कामाची मागणी केली; परंतु त्यातील अर्ध्याच लोकांना काम उपलब्ध झाले. आता या गरीब कल्याण योजना चालू राहणार नाही म्हणजे जो काही थोडाफार हातभार मिळत होता तोही आता नसणार.

अर्थव्यवस्थेतील मंदावलेली स्थिती बघता गरिबांची लढाई फक्त कोरोनाशी नाही तर ती साधे तगून राहता यावे यासाठीही आहे. आमच्या सर्वेक्षणाप्रमाणेच इतरही अभ्यास सांगत आहेत की भारतातील गरिबी वाढलेली आहे. १७ टक्के गरीब कुटुंबांनी सांगितले की त्यांना उधार उसनवार करावी लागली, घरातील वस्तू गहाण ठेवून घरखर्चासाठी उचल घ्यावी लागली. याच सर्वेक्षणातील ४० टक्के कुटुंबांनी सांगितले की त्यांना त्यांचा अन्नधान्यावरील खर्च कमी करावा लागला, त्यांनी दूध, अंडी, डाळी, भाज्या यासारख्या वस्तू खरेदीच केल्या नाहीत, कारण ते परवडत नव्हते. अझीम प्रेमजी विद्यापीठाचा अभ्यासही अशीच निरीक्षणे देत मांडतो की गरिबांचे सर्वात जास्त नुकसान झाले. त्यांची कमाई या काळात १७ टक्क्यांनी कमी झाली. 

काही विशिष्ट उपाययोजना करून, लस पुरवण्याचे प्रमाण वाढवून कोरोनावर कदाचित लवकर मात करता येईल, पण समाजातील गरिबांची अवस्था सुधारेल यासाठी काय विचार, धोरण मांडले आहे, त्यावरची चर्चा कुठे दिसते आहे का? की तीही कोविडच्या विषाणूसारखी अति सूक्ष्म आहे म्हणून दिसत नाही?