भाजपाची वाढलेली 'पॉवर' अन् एनडीएतील 'समन्वया'ची कुजबुज

ज्या राज्यात भाजपला व्यापक पाठिंबा नाही, तेथील प्रादेशिक पक्षांना सामावून घेण्यापुरतीच ही आघाडी ठेवण्यात आली आहे.

अटलबिहारी वाजपेयी  आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्याकडे भारतीय जनता पक्षाचे नेतृत्व होते तेव्हा या पक्षाला बहुमत कधी मिळाले नव्हते. काँग्रेसच्या विरोधातील विविध राज्यांतील राजकीय पक्षांनी भाजप हा सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष म्हणून त्याच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय राजकारण करण्यात येत होते. जेव्हापासून नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्याकडे भाजपच्या नेतृत्वाची सूत्रे आली, तसेच भाजपला सलग दोन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये बहुमत मिळाले, तेव्हापासून भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत कुजबुज सुरू झाली.

ज्या राज्यात भाजपला व्यापक पाठिंबा नाही, तेथील प्रादेशिक पक्षांना सामावून घेण्यापुरतीच ही आघाडी ठेवण्यात आली आहे. अन्यथा एनडीए (राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी) गुंडाळून ठेवण्यात आल्यासारखी अवस्था आहे. ज्या राज्यात प्रादेशिक पक्षांना बाजूला करून भाजपची ताकद वाढविता येते तेथील आघाडीतील घटक पक्षाला भाजपने बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला. पंजाबमधील अकाली दल, महाराष्ट्रातील शिवसेना, आंध्र प्रदेशमधील तेलुगू देसम, पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस, आदी ताकदवान प्रादेशिक पक्ष दुरावले. त्याची फिकीर भाजप नेतृत्वाने केली नाही. बिहारमधील मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त जनता दलास भाजपने पडती भूमिका घेऊनही सांभाळून ठेवले आहे. कारण २०१६ मध्ये बिहार विधानसभा निवडणुकीत नितीशकुमार यांनी भाजप आघाडीची साथ सोडताच दाणादाण उडाली होती.

नितीशकुमार यांनी लालूप्रसाद यादव तसेच काँग्रेसबरोबर आघाडी करून विधानसभा निवडणूक जिंकली होती. आता पुन्हा एकदा नितीशकुमार यांच्या पक्षाने भाजपशी आघाडी असताना वेगळा सूर लावला आहे. संयुक्त जनता दलाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीनंतर पक्षाचे प्रवक्ते के. सी. त्यागी यांनी नितीशकुमार यांच्यात पंतप्रधानपद सांभाळण्याचे गुण आहेत; मात्र ते आता तरी त्या पदासाठीचे उमेदवार नाहीत सांगून आघाडीतील कुजबुज चव्हाट्यावर मांडली आहे.

ते पुढे म्हणतात की, अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना एनडीएची समन्वय समिती होती. आता आघाडीची समन्वय समितीच अस्तित्वात नाही. परिणामी तिची बैठक होऊन घटक पक्षांशी संवाद साधण्याचा, सरकारच्या धोरणांवर तसेच विविध पक्षांमधील संबंधांवर चर्चा होण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. खरी तक्रार ही असावी यासाठी त्यागी यांनी कुजबुज करून चर्चेला तोंड  फोडले असे दिसते. शिवसेना, अकाली दल, तेलुगू देसम, आदी घटक पक्षांचे विविध प्रश्नांवरून मतभेद झाले. सरकार महत्त्वाचे धाेरण स्वीकारताना या पक्षांना विश्वासात घेत नाही, असा अक्षेप होता.

मोदी-शहा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपदेखील एककल्ली मार्गाने वाटचाल करतो आहे. त्यांच्या पक्षातील अनेक दिग्गजांना बाजूला करण्यात आले आहे. शिवाय सलग दोन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाल्याने घटक पक्षांची लुडबूड नको, अशीच भूमिका सध्याच्या भाजप नेतृत्वाची आहे. त्यासाठीच चर्चा वगैरे काही करायची गरज वाटत नाही. ही बाब अनेक घटक पक्षांना खटकली आहे. अकाली दलाने शेती-शेतकऱ्यांविषयीच्या नव्या कायद्यांच्या प्रश्नावर भाजपची साथ सोडली आहे.  शिवसेनेची ताकद कमी करण्यासाठी आणि महाराष्ट्रात स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याचा खेळ करण्यात आला. त्याला यश मिळाले नाही, परिणामी शिवसेना हा जुना घटक पक्ष विरोधात गेला. एकेकाळी भाजप आघाडीत असलेल्या तृणमूल काँग्रेससशी तीन महिन्यांपूर्वीच भाजपचा मोठा संघर्ष विधानसभा निवडणुकीत झाला. लोकसभेच्या २०१९च्या निवडणुकीत भाजपला या राज्यात चांगले यश मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा संघर्ष टोकाला गेला होता.

भाजपचे हे धोरण असले तरी बिहारपुरते मर्यादित असलेल्या नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाने अनेक वेळा संधिसाधूपणा दाखविला आहे. नेहमी भाजपशी आघाडी करून राजकारण करणाऱ्या नितीशकुमार यांनी लालूप्रसाद  यांच्या  जनता दलाशी आघाडी करून सरकार स्थापन केले होते; पण एका रात्रीत त्यांनी ती आघाडी तोडून भाजपची मदत घेऊन पुन्हा शपथ घेतली होती. त्यांच्या संधिसाधू राजकारणाने त्यांच्या पक्षाची बिहारमधील ताकद कमी होत चालली आहे. यासाठीच समन्वय समितीची स्थापना करून केंद्र सरकारच्या निर्णयात घटक पक्षांना सामावून घेण्याची कुजबुज नितीशकुमार यांच्या पक्षाने सुरू केली आहे. के. सी. त्यागी यांच्या वक्तव्यावर बोलणेही त्यांनी टाळले आहे. हादेखील एका नाट्याचा भाग असू शकतो, ती कुजबुज कधी संपेल हे समजणारही नाही इतका आता भाजप समर्थ झाला आहे.