पगारात भागवा बदनामी थांबवा!

रोग झाल्यावर डॉक्टरकडे जाऊन त्यावर उपचार करण्याऐवजी निरोगी राहण्याचाच प्रयत्न केला तर? पण नाही; आपली तशी मानसिकताच नसते. म्हणूनच मग ‘इलाजा’चेही उत्सव भरविण्याची वेळ येते. सरकारी पातळीवर कर्तव्याचा अगर नित्यनैमित्तिक कामकाजाचा भाग म्हणून ज्या बाबी केल्या जावयास हव्या, त्या अपेक्षेनुरूप पार पडत नसल्याने विशेष मोहिमेअंतर्गत वा अभियान म्हणून असे काम हाती घेतले जाते, या प्रासंगिक उत्सवांकडेही त्याच संदर्भाने पाहता यावे.
शासकीय कार्यालयातील सर्वसामान्यांची अडवणूक व त्यातून पुढे येणारा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा हा कायमच चिंता आणि चिंतनाचा विषय ठरला आहे. याबाबतीत वरिष्ठांकडून होणारा ‘झिरपा’, कनिष्ठांवरचे सुटलेले नियंत्रण व कामकाजातील पारदर्शकतेचा अभाव अशा विविध कारणांची चर्चा करता येणारी आहे; पण ती अपवादानेच होताना दिसते. परिणामी यंत्रणेतील निर्ढावलेपण वाढीस लागते व तेच वरकमाई वा भ्रष्टाचाराला निमंत्रण देणारे ठरते. आपल्याला जो पगार मिळतो, त्या पगारातच आपण सेवा देणे लागतो ही भावनाच बहुतांश सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नामशेष होऊ पाहाते आहे. म्हणूनच तर ‘पगारात भागवा’ असे अभियान हाती घेण्याची वेळ खुद्द राजपत्रित अधिकारी महासंघावर आली आहे. अर्थात, या संबंधीच्या कार्यक्रमात ‘असे’ अभियान राबविण्याची वेळ यावी, हेच मुळी दुर्दैव असल्याची जी खंत जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी बोलून दाखविली ती अगदी योग्य आहे. कारण मानसिक परिवर्तनाशी निगडित हे अभियान असले तरी त्याचा उत्सवी पाट मांडण्याची गरज भासावी, इतकी ही कीड त्रासदायी व समस्त अधिकारी वर्गासाठी बदनामीकारक ठरत आहे हेच यातून स्पष्ट होणारे आहे. या अभियानातून जाणीव जागृती साधण्याचा महासंघाचा हेतू आहे हे खरेच; पण एकीकडे अशी मोहीम राबविताना व भ्रष्टाचाऱ्यांना कठोर शिक्षेची मागणी करतानाच, दुसरीकडे चौकशी शिवाय कोणत्याही अधिकारी-कर्मचाऱ्याचे निलंबन करू नका, अशी मागणी केली जात असल्याने, या दोहोतील परस्परविरोध द्रुग्गोचर झाल्याखेरीज राहत नाही. म्हणूनच मग प्रश्न उपस्थित होतो की, तुम्हाला रोगच होऊ नये म्हणून प्रयत्न करायचा आहे, की रोगावर इलाज शोधायचा आहे?
महसुली यंत्रणेतील या अभिनव अभियानाप्रमाणेच सध्या पोलीस खात्यातर्फेही नाशिक शहरात व जिल्ह्यात ‘आॅपरेशन स्माईल’ व ‘कोम्बिंग आॅपरेशन’ सारखे उपक्रम राबविले जात आहेत. एरव्ही दुर्लक्षित ठरणाऱ्या बाबींकडे या निमित्ताने लक्ष पुरविले जात असले तरी, ते काम नियमित कर्तव्याचा भाग म्हणूनच केले जाणे खरे तर अपेक्षित आहे. कारण, जिल्ह्यात बेपत्ता, बालकामगार अथवा रस्त्यावर भीक मागणाऱ्या बालकांना शोधून त्यांना त्यांच्या पालकांपर्यंत पोहचविणाऱ्या गेल्या वेळच्या ‘आॅपरेशन मुस्कान’ अंतर्गत ५७ मुले व तब्बल २२७ मुलींचा शोध घेण्याचे पुण्यकर्म पोलिसांनी बजावले असले तरी, आतापर्यंतच्या त्यांच्या दुर्लक्षामुळेच ही संख्या एवढी वाढल्याचेही म्हणता येणारे आहे. मुले पळवून आणून त्यांना चौकाचौकात हात पसरायला लावले जात असल्याचे दृश्य आजचे नाही. पण याकडे लक्ष पुरवायला एखादी मोहीम सर्वोच्च न्यायालयाला किंवा पोलीस महासंचालकांना सुचवावी लागते, आणि मग यंत्रणा हालून ‘वाघमारेपणा’ प्रदर्शिला जातो, हेच कमीपणाचे आहे. ‘कोम्बिंग’चेही तसेच. नाशकात वाढलेल्या गुन्हेगारी कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर विविध झोपडपट्ट्यांमध्ये झडती सत्र राबवून अवघ्या तीन तासात पोलीस दप्तरी नोंद व हवे असलेल्या साठपेक्षा अधिक गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळल्याचे सांगण्यात आले. हे जे काही केले गेले ते चांगलेच केले, वा ते गरजेचेच होते. प्रश्न एवढाच आहे की, कधीतरी, ‘अति’ झाल्यावर विशेष मोहिमा राबविण्यापेक्षा नियमित पातळीवर नाही का हे करता येणार?
- किरण अग्रवाल