चर्चा थांबविणे ही परिपक्वता नव्हे!

रशियातील उफा येथील शिखर बैठकीत भारत-पाक चर्चेबाबतचा निर्णय झाल्यानंतर त्यापुढील सर्व नियोजनाची जबाबदारी दोन्ही देशातील अधिकाऱ्यांची होती

विजय दर्डा (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)
रशियातील उफा येथील शिखर बैठकीत भारत-पाक चर्चेबाबतचा निर्णय झाल्यानंतर त्यापुढील सर्व नियोजनाची जबाबदारी दोन्ही देशातील अधिकाऱ्यांची होती. अधिक चांगल्या नियोजनासाठी त्यांची संख्या कमी असणे चांगले. मात्र, वीट येईपर्यंत आपण केवळ चर्चाच करीत राहिलो. दोन्ही बाजूंनी त्यांचे मतभेद मिटविण्यासाठी परिपक्वपणा दाखविला नाही हेच यामधून दिसून आले आहे. त्यामुळे भारत आणि पाकिस्तान दरम्यानची राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पातळीवरील चर्चा रद्द झाली. दोन्ही देश वाटाघाटीच्या टेबलवर येण्यापूर्वीच थांबले ही वाईट गोष्ट होय. दोन्ही बाजूंपैकी कोणीही मतभेद कमी करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसत नाही. दोन्ही देशांच्या सरकारांनी अधिक परिपक्वपणे या मुद्द्यावर विचार करण्याची गरज आहे. आपल्यातील मतभेदांचे जाहीर दर्शन करणे हे शोभादायक ठरणारे नाही.
मागील आठवड्यातील घटनाक्रम पाहिला असता असे लक्षात येते की, दोन्ही देश कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चा थांबावी, यासाठीच प्रयत्न करताना दिसत होते. चर्चेची प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी निश्चित अजेंडा घेणे आणि विविध मुद्द्यांची योग्य सांगड घालणे गरजेचे असते. बैठकीचा अजेंडा ऐनवेळी ठरविणे चुकीचे होते. पाकिस्तान चर्चेसाठी उत्सुक नाही हे भारताने जगाला ओरडून सांगावयाला हवे होते. चर्चेची तारीख ठरविण्यासाठी पाकिस्तानने बावीस दिवस कोणताही प्रतिसाद दिला नाही तेव्हाच हे होणे गरजेचे होते. भारताने तसे न केल्याने पाकिस्तान शिरजोर झाला. भारताने पडते घेतलेले बघताच त्यांनी या स्थितीचा फायदा आपल्याला कसा मिळेल याची पूर्ण तयारी केली. भारताविरुद्ध प्रचाराचे रान उठविण्याला पाकिस्तान आता मोकळा झाला आहे.
आॅगस्ट २०१४ मध्ये भारताने पाकसोबतच्या सचिव पातळीवरील बोलणी हुर्रियत कॉन्फरन्सला मधे घातल्याने बंद केली होती. हा इतिहास माहीत असलेल्या पाकिस्तानने पुन्हा एकदा तीच खेळी खेळली. भारताच्या सहनशक्तीचा अंत पाहण्याचा हा प्रकार होता. भारतानेही या सर्व प्रकाराला अतिशय सुस्तपणे दिलेले उत्तर पाकिस्तानची हिंमत वाढविणारे ठरले. परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज यांनी अखेरीस दाखविलेला खंबीरपणा भारताने पूर्वीच दाखविणे गरजेचे होते. मात्र, आपण फुटीरवाद्यांना अटक करणे आणि सोडणे अशा कृतीमध्ये वेळ काढत होतो. पाकिस्तानला हुर्रियतबरोबर चर्चाच करायची होती तर त्यासाठी भारताबरोबर चर्चा सुरू होण्याची वेळ निवडण्याची गरज होती का, हा मूळ प्रश्न आहे. आजपर्यंत झालेल्या चर्चेतून काहीही निष्पन्न झाले नाही हे माहिती असताना हुर्रियतशी चर्चेचा मुद्दा पाकने का आणला, हा प्रश्न आहे. काश्मीरबाबत हुर्रियतची भूमिका रोज बदलणारी नाही असे दिसत असताना पाकने त्यांच्याशी चर्चेचा मुद्दा आणून संकेतांचे उल्लंघन केलेले दिसून येते. चर्चेसाठी मोकळ्या मनाने येण्याला पाकने विरोधच दर्शविलेला दिसतो.
भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांमधील अंतर्गत परिस्थितीचा विचारही करणे गरजेचे आहे. या दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांना देशांतर्गत विरोधाचा सामना करत काम करावे लागत आहे. पाकिस्तानमधील नागरी आणि लष्करी प्रशासनामध्ये फारसे सख्य नाही. यामुळेच उफातील शिखर बैठकीनंतर भारत-पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय सीमेवर गोळीबाराच्या घटना वाढलेल्या दिसतात. भारतातील परिस्थिती अशी टोकाची नसली तरी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयातील अधिकारी यांच्यातील संबंध फारसे मधुर नाहीत. परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज यांनी आपल्या खात्याच्या कामाची तारीफ केली असली तरी, या खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी द्विपक्षीय चर्चेबाबत फारसे प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. पाकिस्तानचे सुरक्षा सल्लागार सरताज अजिज रविवारी भारतात आले त्याचदिवशी परराष्ट्रमंत्री स्वराज या इजिप्त आणि जर्मनी या देशांच्या दौऱ्यासाठी रवाना झाल्या. त्यामुळे पाक सुरक्षा सल्लागारांबरोबरच्या बैठकीत परराष्ट्र व्यवहार खात्याने फारशी तयारी केलेली दिसून आली नाही. जर परराष्ट्र व्यवहार खात्याचे तज्ज्ञ आणि हुषार अधिकारी द्विपक्षीय चर्चेत सहभागी नसतील तर या चर्चेतून काय निष्पन्न होणार हा मोठाच प्रश्न आहे.
भारत आणि पाकिस्तान दरम्यानच्या द्विपक्षीय चर्चेमध्ये बळकटी आणणे ही खरी गरज होती. दोन्ही बाजूंच्या विविध घटकांना एकत्र आणून त्यांच्या लहरीप्रमाणे ही प्रक्रिया पुढे नेणे गरजेचे ठरणारे दिसते. या दोन्ही देशांपैकी भारत हा मोठा देश असल्याने (केवळ आकारानेच नव्हे, तर एकूणच बिग ब्रदर या संकल्पनेप्रमाणे) या चर्चेमध्ये भारताची भूमिका निश्चितच मोठी आहे. त्यामुळेच चर्चेची प्रक्रिया सुरळीत चालविण्याकडे भारताने अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चर्चेची प्रक्रिया रुळावर आणण्यासाठी दोन मोठे प्रयत्न केलेले दिसून येतात. एकाच निशाण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असताना टीममधील अन्य सदस्यांनी मात्र इतर ठिकाणी लक्ष केंद्रित केलेले दिसून येते.
काश्मीरमधील चर्चेसाठी हुर्रियत हा तिसरा पक्ष आहे का, हा कठीण प्रश्न आपण स्वत:लाच करण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे हुर्रियत हा तिसरा पक्ष कसा होऊ शकतो, असाही प्रश्न विचारायला हवा. हुर्रियत हा काही निर्वाचित पक्ष नाही. त्यामुळे तो तिसरा पक्ष असूच शकत नाही. तसेच काश्मीर हा वादाचा मुद्दा आहे का याबाबतही विचार होणे गरजेचे आहे. काश्मीरवरील ताबा दशकांपासून असून, तो बदलता न येणारा आहे का? हुर्रियतचे चित्र गरजेपेक्षा मोठे केले जाते का? - याचा विचार व्हावयास हवा.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
भारताची अव्वल फुलराणी सायना नेहवाल हिने पुन्हा जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थान गाठले आहे. जागतिक बॅडमिंटन स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात स्पेनच्या कॅरोलिना मरिनकडून तिला पराभव स्वीकारून रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले होते. त्यानंतरही तिने अव्वल स्थान गाठले हे विशेष. याशिवाय तिने पंचवीस कोटी रुपयांच्या प्रायोजकतेचा करार केला आहे. आपल्या देशात क्रिकेटचा उदोउदो होतो. क्रिकेटशिवाय अन्य खेळातील खेळाडूला असा मान मिळणे हे म्हणूनच विशेष आहे. अव्वल स्थानावर पोहोचणे हे स्वप्न असले तरी एकदा हे स्थान मिळाले की ते टिकविणे हे कठीण असते. सायनाला हे स्थान टिकविण्यासाठी कशी मेहनत घ्यायची, याची माहिती असल्याने ती यशस्वी होईल, अशी आशा आहे.