थांबवा ही नामुष्की!

मिलिंद कुलकर्णी
जळगाव महापालिकेची बँक खाती पाच वर्षांत दुसऱ्यांदा सील झाली. एकेकाळी राज्य शासनापेक्षा अधिक पतमानांकन असलेल्या जळगाव पालिकेची ही अवस्था का झाली, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ जळगावकरांवर आलेली आहे. विकास कामांसाठी कर्ज ही संकल्पना सर्वमान्य आहे. राज्य शासनदेखील काही लाख कोटींचे कर्जदार आहे. त्यामुळे कर्ज घेणे चूक असे सरसकट विधान करणे संयुक्तीक नाही. तोकड्या अनुदानामध्ये शहराचा विकास होणे शक्य नसेल तर कर्ज घेणे चुकीचे नाही, परंतु, या कर्जाची वेळेत परतफेड कशी होईल, याचे नियोजन करणे तेवढेच गरजेचे आहे. ‘अंथरुन पाहून पाय पसरणे’ ही म्हण यादृष्टीने समर्पक आहे.
पालिकेकडून गणित चुकले हे उघड आहे. हुडकोकडून घेतलेले १४१ कोटी रुपये आणि त्यावरील व्याजापोटी ३४१ कोटी रुपये कर्जाची रक्कम न भरल्याने डीआएटीच्या आदेशान्वये बँक खाती सील झाली. ही मोठी नामुष्की आहे. कर्जबाजारी असलेली महापालिका नागरिकांना मुलभूत सुविधा देऊ शकत नाही, हे वास्तव आहे. रोज पाणीपुरवठा होत नाही. स्वच्छतेसाठी अद्याप ठेकेदाराविषयी विचारमंथन सुरु आहे. मल: निस्सारण योजनेच्या निविदेचा घोळ सुरु आहे. बहुसंख्य पथदिवे बंद आहेत, वीज खांबावर पथदिवे लावण्यासाठी नेमलेल्या ठेकेदाराने काम अर्धवट सोडले आहे. पहिल्या पावसात बजरंग पुल तासभर पाण्यात होता. वर्षभरानंतरही तेथे पाणी साचणार नाही, अशी व्यवस्था पालिका करु शकली नाही. तीच अवस्था नवीपेठेतील आहे. त्या काळातील ‘नवी’पेठ आता जुनी झाली तरी तेथील सांडपाण्याचे नियोजन आम्ही करु शकलेलो नाही. या झाल्या मुलभूत सुविधा, त्याविषयी बोंब आहेच. पण प्राथमिक शाळा, रुग्णालये, ग्रंथालये, उद्याने याविषयी तर अपेक्षादेखील करायला नको, अशी स्थिती आहे.
गेल्या वर्षी जळगावकरांनी भाजपच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत महापालिकेची सत्ता मोठ्या बहुमताने त्यांच्याहाती दिली. केंद्र सरकार, राज्य सरकार हे भाजपचे आहे, महापालिका आमच्या ताब्यात द्या, वर्षभरात जळगावचा चेहरामोहरा बदलवून टाकू, असे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले. महाजन यांनी केलेला जामनेरचा विकास पाहता जळगावकरांना जिल्हा मुख्यालय असूनही जामनेरचा हेवा वाटला. महाजन यांच्या रुपाने जळगावला हिरा मिळाला. आता विकास निश्चित होईल, असा विश्वास वाटल्याने सत्तापरिवर्तन झाले. आश्वासनाप्रमाणे त्यांनी १०० कोटी रुपये देऊ केले. ते खर्च करा, पुन्हा १०० कोटी रुपये देऊ, असे आश्वासन दिले. तीन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी २५ कोटी रुपये दिले होते. ते अद्याप खर्च झालेले नसताना आता १०० कोटी कसे खर्च होणार, हा प्रश्न जळगावकरांना होता. जळगाव शहराचे कार्यक्षेत्र असलेले विधानसभा सदस्य सुरेश भोळे यांच्या पत्नी सीमाताई यांनाच महापौर करण्यात आले. एका घरात दोन पदे दिल्याने आमदार-महापौर असा सत्तासंघर्ष न होता वेगाने विकास होईल, अशी बहुदा भाजप श्रेष्ठींची अपेक्षा होती. जळगावकरांनाही भोळे दाम्पत्याकडून अपेक्षा होती. परंतु, दुर्देवाने वर्षभरात ती फोल ठरली आहे. आमदारांच्या पाच वर्षांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन आॅक्टोबरमध्ये जळगावकर करतील, पण सध्या महापालिकेसंबंधी आमदारांनी कर्तव्यपालन करायला हवे, एवढी माफक अपेक्षा आहे. १५ दिवसांपूर्वी आमदार मुख्यमंत्र्यांना भेटले आणि मुख्यमंत्र्यांनी हुडकोचे कर्ज राज्य शासन भरणार असल्याची ग्वाही दिल्याचे त्यांनी सांगितले गेले. पण झाले उलटेच. हुडकोने महापालिकेची बँक खाती सील केली. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि महापालिका या तिन्ही संस्था भाजपच्या ताब्यात असताना ही नामुष्की का ओढवली, असा बाळबोध प्रश्न सामान्य जळगावकरांना पडला आहे.
वर्षभरात जळगावचा चेहरामोहरा बदलण्याची ग्वाही देणा-या गिरीश महाजन यांच्याकडे आता जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद आलेले आहे. पक्षावर, सरकारवर आलेले संकट दूर करण्याची कर्तबगारी दाखविणाºया महाजन यांच्याकडून तरी जळगावकरांनी या संकटहरणाची अपेक्षा करावी का? आमदारांनी पाठपुरावा करुन केवळ बँक खात्यांचे सील उघडण्यापेक्षा जळगावच्या उज्ज्वल भविष्याला लागलेले भले मोठे कुलूप उघडण्यासाठी प्रयत्न करतील काय, याकडे जळगावकरांचे लक्ष लागले आहे.