हुकूमशाहीने गणित इंग्रजीतून शिकणे, शिकविणे कायमचे थांबवा!

वास्तविक वरील शासन निर्णयानुसार कोणतीही नियमावली किंवा अधिकृत माहिती शिक्षण मंडळाने जाहीरच केलेली नाही.

शालेय शिक्षण विभागाच्या १९ जून २०१३च्या शासन निर्णयानुसार इयत्ता पहिली ते पाचवी गणित विषय व पुढे इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंत गणित व विज्ञान हे दोन विषय शैक्षणिक संस्थेची विषय शिकविण्याची क्षमता व पालकांची इच्छा विचारात घेऊन इंग्रजी भाषेतून ऐच्छिक स्वरूपात शिकवायचे असून त्याबाबत सक्ती करण्यात येऊ नये, अशी अट आहे. मात्र या अटीची पूर्तता केल्यानंतरही शिक्षण संचालक (प्राथ.) यांच्या पूर्वपरवानगीने शिक्षकांची संबंधित विषय शिकविण्याची पात्रता, अभ्यासक्रम नसताना आणि पालकांची इच्छा विचारात न घेता शासन आणि प्रशासनाकडून सक्ती केली जात आहे.

वास्तविक वरील शासन निर्णयानुसार कोणतीही नियमावली किंवा अधिकृत माहिती शिक्षण मंडळाने
जाहीरच केलेली नाही. राज्यातील विविध जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महापालिका आपल्या अखत्यारितील शाळांमध्ये ‘पालकांची मागणी आणि काळाची गरज आहे,’ अशी दिशाभूल करून पहिलीपासूनच इंग्रजी प्रथम भाषेसह गणित विषयही इंग्रजीतून शिकणे, शिकविण्याची सक्ती करीत आहेत. त्यास सेमीइंग्रजी असे म्हटले जात असून त्यामुळे हुकूमशाही ठराव अथवा आदेशाने विद्यार्थ्यांच्या मातृभाषेतून शिकण्याच्या व शिक्षकांनी शिकविण्याच्या हक्कावरच गदा आलेली आहे.
मातृभाषा माध्यम बदलाचा परस्पर निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थानिक प्राधिकरण, तसेच शाळांना तर नाहीच, पण या गैरप्रकाराची माहिती सक्षम प्राधिकारी शिक्षण संचालक (पुणे) यांनाही दिली जात नाही, ही आणखी गंभीर बाब आहे. प्रस्थापित मराठीसह इतर भाषिक
शाळांतून इंग्रजी ही द्वितीय भाषा असताना इयत्ता पहिली व दुसरीसाठी इंग्रजी भाषेचे पाठ्यपुस्तक प्रथम भाषेप्रमाणे तयार करून, तसेच भाषेतर गणित विषयही इंग्रजीतून लादला गेल्याने अजाण विद्यार्थ्यांवर इंग्रजीतून भाषेसह गणितही इंग्रजीतून शिकण्याचे व भाषिक शिक्षकांना शिकविण्याचे अतिरिक्त ओझे लादले गेले आहे.

आपल्या देशात बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ (जम्मू आणि काश्मीर वगळून) १ एप्रिल २०१० पासून लागू असून त्यात कलम २९ (२) (च) नुसार ‘व्यवहार्य असेल तिथपर्यंत शिक्षणाचे माध्यम बालकाची मातृभाषा असेल’ अशी तरतूद आहे. महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११’ तयार करून त्यातील भाग तीन ‘राज्य शासन आणि स्थानिक प्राधिकरण यांची कर्तव्ये’मधील कलम ७(क) शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरण हे, कोणत्याही बालकास कोणत्याही कारणास्तव आपले प्राथमिक शिक्षण भाषिक, सामाजिक किंवा सांस्कृतिक भेदांमुळे पूर्ण करण्यात अडथळा येणार नाही याबद्दल खात्री करील, अशा स्पष्ट तरतुदी आहेत. मराठीसह इतर भाषिक प्रस्थापित प्राथमिक शाळांत सेमीइंग्रजी व प्रथम भाषा इंग्रजी केल्याने बऱ्याच बाबतीत कमालीची विसंगती व अनियमितता झाली असून लादलेल्या प्राथमिक शिक्षणातील सक्तीच्या इंग्रजीकरणाने शिक्षणहक्क कायदा व शासन निर्णयाचाही भंग झाला आहे.

सेमी-इंग्रजीच्या सक्तीमुळे मराठी शाळेत मराठी माध्यमाचीच तुकडी नाही, अशी विपरीत परिस्थिती निर्माण झाली असून जवळपास संपूर्ण शाळांचे मोठ्या प्रमाणात इंग्रजीकरण झाल्याने मराठी शाळा किंवा अन्य भाषिक शाळा या नावालाच उरल्या आहेत. त्यामुळे सक्तीचे इंग्रजीकरण हे धोकादायक झाले. सेमीइंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण शास्त्रातील पदविका (डीटीएड) संपादन केलेले
शिक्षकच नाहीत. त्यामुळे बालकांचे कधीही न भरून निघणारे नुकसान होत आहे. सेमीइंग्रजी माध्यमासाठी दिलेली पाठ्यपुस्तके ही दिशाभूल करून त्याऐवजी चक्क इंग्रजी माध्यमाची बालभारतीने तयार केलेली दिली जात आहेत. मुंबई महापालिकेच्या सर्व भाषिक माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिल्या वर्गापासून लादलेले सेमीइंग्रजी राबविले जात असून मातृभाषेसह प्रथम भाषा इंग्रजीचा हुकूमशाही ठराव मंजूर होऊन कहरच झाला आहे.

बालकांच्या शिक्षण (मिळविण्याच्या) हक्काच्या संरक्षणासाठी याबाबत सक्षम उच्च न्यायालयात दाद मागणे क्रमप्राप्त आहे. पालकांनीच मराठी शाळेत पहिल्या वर्गापासून लादलेल्या प्रथम भाषा इंग्रजीसह सेमीइंग्रजीला व इंग्रजी कॉन्व्हेंटच्या घुसखोरीला कडाडून विरोध करून आपल्या पाल्यांच्या मातृभाषेतून उपयुक्त शिक्षणासाठी मातृभाषेचा जगमान्य आग्रह धरला पाहिजे आणि त्यासाठी लादलेल्या इंग्रजीकरणाची मनमानी, अतिरेक आणि घुसखोरी कायमची हुसकावून लावावी.