निष्पाप मच्छीमारांच्या अटकेचं ‘धोरण’ थांबवावं; भारताला याचा बसला आहे मोठा फटका

मासे पकडण्यासाठी बऱ्याचदा निष्पाप मच्छीमार चुकून पाकिस्तानच्या हद्दीत जातात. त्यांना अटक करणं चुकीचं आहे. भारताला याचा मोठा फटका बसला आहे.

- जतीन देसाई

श्रीधर चामरे नावाच्या महाराष्ट्राच्या तरुणाचा पाकिस्तानच्या मेरिटाईम सिक्युरिटी एजन्सीच्या (एमएसए) गोळीबारात शनिवारी समुद्रात मृत्यू झाला. गुजरातच्या सौराष्ट्रातून मासे पकडण्यासाठी तो समुद्रात गेला होता. गुजरातमधून  समुद्रात मासे पकडायला जाणं म्हणजे जिवाशी खेळणे आहे. चामरे जलपरी नावाच्या बोटीवर होता. त्यावर एमएसएने गोळीबार केला होता. एमएसएने एक दुसरी भारतीय बोट पकडली आणि सहा मच्छिमारांना अटक केली. जवळपास ६०० भारतीय मच्छिमार पाकिस्तानच्या कराची येथील तुरुंगात आहेत.
अलीकडे मासे पकडणं अवघड बनलं आहे. गुजरातच्या पोरबंदर, ओखा, वेरावळ व केंद्रशासित दीव येथून  १५-१७ दिवसांसाठी मासे पकडण्यासाठी बोटी निघतात. याचा अर्थ मच्छिमारांना समुद्रात खूप लांब जावं लागतं.

प्रदूषणामुळे सौराष्ट्रजवळ मासे मिळत नसल्याने त्यांना पाकिस्तानच्या दिशेला नाईलाजाने जावं लागतं. अनेकदा इंटरनॅशनल मेरिटाईम बाउंड्री लाईनच्या (आयएमबीएल) जवळ, पण भारताच्या पाण्यात असतानादेखील एमएसएचे जवान स्पीडबोटीने येऊन भारतीय मच्छिमारांना पकडून कराचीत घेऊन जातात. आतापर्यंत १२०० हून अधिक भारतीय बोटी पाकिस्तानने त्यांच्या ताब्यात घेतल्या आहेत. एका बोटीची सरासरी किंमत ५० लाखांहून अधिक असते. पाकिस्तानच्या समुद्रात मासे खूप असल्याने तिकडच्या मच्छिमारांना भारताच्या दिशेने येण्याची आवश्यकता नसते. ६४ पाकिस्तानी मच्छिमार भारताच्या तुरुंगात आहेत.

पाकिस्तानच्या एमएसएने केलेल्या गोळीबारात मच्छिमार मारले जातात. भारताच्या कोस्ट गार्ड आणि पाकिस्तानच्या एमएसएनी तात्काळ बैठक घेऊन, पाकिस्तानकडून पुन्हा गोळीबार होणार नाही याची हमी घेतली पाहिजे. भारत सरकारने पाकिस्तानला ताकीद दिली पाहिजे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा मुद्दा उपस्थित केला पाहिजे. पाकिस्तानच्या तुरुंगात असलेल्या भारतीय मच्छिमारांपैकी दोन मच्छिमारांची शिक्षा २०१७ मध्येच पूर्ण झाली आहे. ३२ जणांची २०१८ मध्ये आणि १५३ जणांची २०१९ मध्ये. गेल्या वर्षी ८१ भारतीय मच्छिमारांची शिक्षा पूर्ण झाली आहे. हे सगळे भारतीय नागरिक असल्याचं भारत सरकारने पाकिस्तानला कळवलं असूनही ते अजूनही पाकिस्तानच्या तुरुंगात आहेत.

भारत आणि पाकिस्तानात २००८ मध्ये एग्रीमेंट ओन कॉन्सुलर ऍक्सेस नावाचा करार करण्यात आला. त्याअंतर्गत पकडल्या गेलेल्या दुसऱ्या देशाच्या नागरिकांना तीन महिन्याच्या आत त्याच्या देशाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्याला भेट घेऊ  देण्याची तरतूद आहे, पण सहसा तसं होत नाही. गुजरातच्या कच्छच्या सरहद्दीवरील लतीफ सामा नावाच्या व्यक्तीने २०१८ मध्ये चुकून सरहद्द ओलांडलेली. २२ एप्रिल २०१९ ला त्याची शिक्षा पूर्ण झाली. पण अजूनही भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्याला त्याची भेट घेण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या भेटीनंतर तो भारतीय आहे की नाही, ते ठरवण्याची प्रक्रिया सुरू होते. काही अशाही केसीस आहेत की, ज्यात काही वर्षे झाली तरी, ती व्यक्ती भारतीय किंवा पाकिस्तानी आहे ते शोधून काढण्यात आलेलं नाही. 

एखादा माणूस पहिल्यांदा पकडला गेला, तर त्याच्या घरी तो पाकिस्तानच्या तुरुंगात असेपर्यंत दररोज ३०० रुपयेप्रमाणे मदत सरकारकडून केली जाते. पण दुसऱ्यांदा पकडला गेल्यास ती मदत मिळत नाही. दुसऱ्यांदा तुरुंगात गेलेले अनेक जण आहेत. हा प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा असूनदेखील गुजरातमधील राजकीय नेतृत्व त्यावर आक्रमक भूमिका घेताना आढळत नाही. आपल्या देशाच्या पाण्यात दुसऱ्या देशाच्या मच्छिमार बोटी येत असल्यास त्यांना पकडण्याऐवजी त्यांना त्यांच्या देशाच्या पाण्यात परत जाण्यास भाग पाडण्यात यावं. थोडक्यात, अटक न करण्याचं धोरण दोन्ही देशांनी स्वीकारलं पाहिजे.