मराठी माणसाच्या नावाने गळे काढणे बंद करा! मुंबईतून मराठी माणसाला हद्दपार केले कुणी?

Marathi population in Mumbai: मुंबईतून मराठी माणसाला हद्दपार केले कुणी? - हे जरा आठवा! बेकायदा बांधकामांच्या बकाल उपनगरात राहण्याची हौस कुणाला असते?

- संदीप प्रधान
(वरिष्ठ सहायक संपादक, लोकमत)

मुंबईतील वरळी येथील बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना घरे देण्याच्या प्रकल्पाचे दुसऱ्यांदा अथवा तिसऱ्यांदा भूमिपूजन झाले. या वेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व महाविकास आघाडीचे शिल्पकार शरद पवार यांनी या चाळींमध्ये राहणाऱ्या मराठी माणसांकडे “पुनर्विकासानंतर घरे विकून निघून जाऊ नका, मुंबईतीलमराठी टक्का कमी करू नका,” अशी अपेक्षा व्यक्त केली. वरकरणी ठाकरे-पवार यांनी व्यक्त केलेली अपेक्षा ही त्यांच्या पक्षाच्या मराठी माणसाच्या स्वाभिमानाच्या भूमिकेशी मेळ खाणारी वाटत असली तरी एकेकाळी ५० टक्क्यांच्या आसपास असलेला मुंबईतील मराठी भाषकांचा टक्का आता जेमतेम २० ते २५ टक्क्यांवर का घसरला, याचा विचार केल्यास ठाकरे-पवार यांनी मराठी माणसाचा टक्का कमी होऊ नये याकरिता वेळोवेळी जे करायला हवे होते ते केल्याचे दिसत नाही.

मुंबईतून मराठी माणूस हद्दपार होण्याची सुरुवात १९८० च्या दशकापासून झाली. मुंबईतील गिरण्यांचे भोंगे  वाजत होते व गिरणी कामगार घाम गाळत होता तोपर्यंत मुंबईवर मराठी माणसाचे अक्षरश: राज्य होते. गिरणी कामगारांच्या ऐतिहासिक संपानंतर चित्र झपाट्याने पालटले. डॉ. दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखालील गिरणी कामगारांच्या संपापूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी नेतृत्व करावे याकरिता कामगार जमा झाले होते. मात्र त्या वेळी डॉ. सामंत हे संपसम्राट असल्याने ठाकरे यांच्या सभेकडे पाठ फिरवून कामगार निघून गेले.  डॉ. सामंत यांच्या नेतृत्वाविरोधात शरद पवार, बाळासाहेब ठाकरे व जॉर्ज फर्नांडिस एकत्र आले होते. गिरणी कामगारांमधील कम्युनिस्टांचे वर्चस्व मोडून काढून शिवसेनेने आपला जम बसवला.  तरीही, नेतृत्व करण्याची संधी गिरणी कामगारांनी आपल्याला दिली नाही, ही सल ठाकरे यांच्या मनात होती. 

राज्यात काँग्रेसची सत्ता होती. मुंबईचे हाँगकाँग, सिंगापूर करण्याच्या घोषणा दिल्या जात होत्या. शरद पवार हे १९८८ ते जून १९९१ या काळात मुख्यमंत्री होते. याच सुमारास विकास नियंत्रण नियमावलीच्या कलम ५८ मध्ये दुरुस्ती करून उद्योगांकरिता राखीव ठेवलेल्या जमिनी उद्योगांखेरीज अन्य कारणाकरिता वापरायला देण्याची तरतूद केली गेली. ५८(क)मध्ये बदल करून कॉटन टेक्सटाईल मिलच्या जमिनीचे एकतृतीयांश याप्रमाणे तीन भाग करून ते गिरणी मालक, मुंबई महापालिका व म्हाडा यांना हस्तांतरित करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले. मालकांनी गिरण्यांचे आधुनिकीकरण करून गिरणी चालवावी व त्यांच्या हिश्शाच्या जमिनीचा विकास करावा, असे धोरण जाहीर झाले. गिरण्यांच्या दोनतृतीयांश जमिनी महापालिका व म्हाडाला दिल्याने आमचे नुकसान झाले, असा आक्रोश करीत गिरणी मालकांनी कामगारांची देणी थकवली व त्यांच्या वाट्याच्या जमिनीचा विकास करण्याकरिता चार एफएसआय पदरात पाडून घेतला. गिरणी मालकांचे नाक दाबून ठाकरे-पवार यांना त्यांच्याकडून कामगारांची देणी देण्यास भाग पाडता आले असते. अगोदर संपाने आलेली बेरोजगारी व थकलेली देणी यामुळे कामगारांची कुटुंबे अक्षरश: देशोधडीला लागली. अनेक तरुण मुले गुंड टोळ्यांमध्ये सामील होऊन एकतर एकमेकांना मारून मेली किंवा पोलिसांनी त्यांचा एन्काउंटर केला. तरुण मुली, सुना डान्सबार, लेडीज सर्व्हिस बारमध्ये काम करून कुटुंबाचा चरितार्थ चालवू लागल्या. मुंबईवर राज्य करणाऱ्या मराठी माणसाची ही बेअब्रू ठाकरे-पवार यांनी थांबवली नाही. राज्यात १९९९ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार आल्यावर मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या काळात गिरण्यांची बांधकामे वगळता मोकळी जमीन हीच महापालिका व म्हाडाच्या वाट्याला येणार, असा निर्णय जाहीर झाला. अगोदरच्या धोरणानुसार गिरण्यांच्या ७१७ एकर जमिनीपैकी मालक, महापालिका व म्हाडा यांच्या वाट्याला प्रत्येकी २०५ एकर एवढी जमीन येणार होती. मात्र, या स्पष्टीकरणानंतर ७१७ एकर जमिनीपैकी ८५ टक्के जमीन ही मालकांच्या वाट्याला गेली. समजा महापालिका व म्हाडा यांना गिरण्यांची ४१० एकर जमीन मिळाली असती तर मुंबईतील जागांच्या दरांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले असते. शिवाय अनेक गोरगरीब, मध्यमवर्गीय मराठी बांधवांना घरे बांधून देणे शासन व महापालिका यांना शक्य झाले असते. परंतु ठाकरे-पवार यांनी राज्यात व महापालिकेत सत्ता असताना ही संधी घालवली.

आता बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाकडे येऊ. या ठिकाणी ४० मजली टॉवर्स उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. प्रत्येक इमारतीला तीन लिफ्ट  असतील. या चाळीत वास्तव्य करणारा मराठी माणूस हा कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आहे. पुनर्विकासानंतर ५०० चौ.फू. क्षेत्रफळाच्या घरांकरिता जर दरमहा आठ-दहा हजार रुपये सोसायटीच्या देण्याची रक्कम आली तर हा मराठी माणूस तेथे टिकणे मुश्कील आहे. एकतर त्यांचा मालमत्ता कर माफ करावा लागेल किंवा प्रत्येक कुटुंबाच्या नावे कॉर्पस उभारावा लागेल. राज्य सरकारने ९३०० गिरणी कामगारांच्या वारसांना घरे देण्याच्या योजनेत सात हजार गिरणी कामगारांच्या कुटुंबांना घरे दिली. सात लाखांत मिळालेले हे घर ३० लाखांत विकून ९० टक्के गिरणी कामगार निघून गेले. एसआरए योजनेत मिळालेली घरे ५० टक्के लोकांनी विकली आहेत. चाळ अथवा झोपडपट्टीत वास्तव्य केलेल्यांना टॉवर संस्कृती आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या रुचत-पचत नाही. झोपु योजनेत बांधलेल्या इमारतींच्या लिफ्टवर कचरा टाकल्याने त्या बिघडल्या आहेत. लोक सात मजले चढून घर गाठतात. बीडीडी चाळीतील रहिवासी लिफ्ट बंद पडल्या तर ४० मजले चढून जातील व ठाकरे-पवारांच्या आग्रहाखातर मराठी टक्का टिकवून ठेवतील हे अशक्यप्राय वाटते.

जेव्हा वरळी, परळ, लालबाग वगैरे भागाचा विकास झाला तेव्हा जुने इराणी जाऊन तेथे बरिस्ता आला, केशकर्तनालयाची जागा जेंट्स पार्लर-स्पा यांनी घेतली. मराठी माणसाला दैनंदिन गरजा भागवणे जर परवडेनासे झाले तर तो तेथे राहणे अशक्य आहे. अशा परिस्थितीत बेकायदा बांधकामे व बकाली यांनी बरबटलेल्या उपनगरातील शहरांखेरीज मराठी माणसाला आसरा घेण्यास दुसरी जागा उरत नाही. कारण या शहरांत सत्ता असूनही तेथे ठाकरे-पवार यांनी पुरेशा सुविधा पुरवलेल्या नाहीत. सध्या कोट्यवधी किमतीचे फ्लॅट खरेदी करून मुंबईत राहणारा जो मराठी माणूस आहे तो केवळ नावाला मराठी आहे. मुंबई महापालिका निवडणूक समोर दिसायला लागल्यावर मराठी माणसाच्या नावाने गळे काढणे बंद करा हेच निक्षून सांगायची वेळ आली आहे.