आजचा अग्रलेख: विकृत भोंदूगिरीला ठेचा!

तमाशाने समाज बिघडत नाही आणि आणि कीर्तनाने तो सुधारतोच असे नाही, हे अनेकदा ऐकण्यात-वाचण्यात आले आहे. तसेच कोणी चार पुस्तके शिकला म्हणजे तो शहाणा होतो, असे नाही. पुरोगामी महाराष्ट्र असो की, शिक्षणात प्रगतिशील असलेले केरळ राज्य, तिथेही अंधश्रद्धेतील विकृती डोके वर काढत आहे. जादूटोणा केल्याच्या संशयावरून महिलेला बेदम मारहाण करीत स्मशानभूमीत फिरविल्याचे ताजे प्रकरण नंदुरबार जिल्ह्यातील आहे. तर काही दिवसांपूर्वी केरळमधील एर्नाकुलम जिल्ह्यात झटपट श्रीमंत होण्याच्या लालसेतून दोन महिलांचा बळी देण्यात आला आहे. ती घटना इतकी बिभत्स की, त्याचे वर्णन लिहिताना-वाचताना थरकाप उडेल. मानवी शरीराचे तुकडे करून त्याला शिजवून खाणारी  विकृत मानसिकता असणाऱ्या समाजात आपण कसे राहतो, याचीच लाज वाटेल. गुजरातमधील गीर सोमनाथ जिल्ह्यात तर एका पित्याने पोटच्या मुलीला भुताने पछाडले म्हणून ठार केले. 

एकंदर, विज्ञानाची सृष्टी आपल्याभोवती असली तरी दृष्टी मिळालेली नाही. आपल्याकडे  नंदुरबारमध्ये डाकीण, ठाण्यात भुताली, मराठवाड्यात करणी-भानामती अशा अंधश्रद्धांनी कैक विकृतींना जन्म घातला आहे. दिलासा इतकाच की, गेल्या काही वर्षांत त्यांना कायदेशीर चाप बसला आहे. महाराष्ट्रातील अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीच्या प्रदीर्घ लढ्यानंतर २०१३ मध्ये जादूटोणाविरोधी कायदा अंमलात आला. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या  हत्येनंतर आठवडाभरात अध्यादेश काढण्यात आला. डिसेंबर २०१३ मध्ये विधिमंडळात कायदा संमत झाला. गेल्या नऊ वर्षांत या कायद्यान्वये सहाशेवर खटले दाखल झाले आहेत. त्यातील १५ ते १६ खटल्यांचा निकाल लागला असून, बहुतांश खटल्यांत गुन्हेगारांना शिक्षा झाली आहे. कायदा प्रभावी आहे, परंतु त्याविषयी समाजाच्या कानाकोपऱ्यात जनजागरण होणे आवश्यक आहे. 

ज्याअर्थी डाकीण असल्याचा संशय घेतला जातो, ज्याअर्थी प्रगती पाहवत नाही म्हणून सख्खे भाऊ एकमेकांवर करणी-भानामती केल्याचा संशय घेतात, त्याअर्थी अंधश्रद्धेचे समूळ उच्चाटन झालेले नाही. कायदा आपले काम करेल. मात्र, त्यासाठी फिर्यादीला पोलिसांपर्यंत पोहोचावे लागेल, अथवा पोलिसांना, प्रशासनाला वा सामाजिक कार्यकर्त्यांना विधायक हस्तक्षेप करावा लागेल. इथेच मोठा गोंधळ होतो. करणी-भानामती, डाकीण, भुताली असल्याच्या संशयावरून एखाद्या बाईला दगडाने ठेचून मारले जाते. त्यावेळी हे दृश्य उघड्या डोळ्यांनी पाहणाऱ्यांना चुकीचे वाटत नाही. काही प्रसंगांत भीतीपोटी तोंड उघडले जात नाही. गावातील प्रकरण गावात दाबले जाते. माणूस जीवानिशी गेला तरच वार्ता बाहेर येते. अंधश्रद्धेपोटी अनेकांना मारहाण केली जाते, अर्धवस्त्र, विवस्त्र धिंड काढली जाते. त्यामुळे प्रत्यक्ष मारहाण करणाऱ्यांबरोबरच घटनेचे मूक साक्षीदारही आरोपी होऊ शकतात, याचे भान समाजाला करून देण्याची गरज आहे. 

पोलीस कायद्याचा प्रभावीपणे वापर करतील, अशी अपेक्षा आहे. त्याआधी कायद्याचा प्रचार आणि प्रसार आणखी गतीने होणे आवश्यक आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये अशी प्रकरणे समोर येतात, तिथे अधिक सक्षमपणे प्रबोधनाचे कार्य सामाजिक कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन शासनाने करावे. त्याचा निश्चितच सकारात्मक परिणाम होतो. मराठवाड्यात भानामतीचे प्रचंड पेव होते. भुंकणे, ओरडणे असे अनेक प्रकार होते. अंगात येणे तर अजूनही सुरू आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या प्रबोधन मोहिमांमुळेच हे प्रकार तुलनेने कमी झाले. भोंदूंकडे जाण्याऐवजी आता लोक मानसोपचार तज्ज्ञांकडे जात आहेत. महाराष्ट्राने कायदा केला. कर्नाटकाने त्याहून कडक कायदा केला. केरळ, आंध्र प्रदेशमध्ये तो प्रस्तावित आहे. महाराष्ट्राच्या कायद्याची महती विदेशात पोहोचली आहे. युगांडा देशातील लोकप्रतिनिधींनी तेथील वाढत्या नरबळी प्रकरणांच्या विरोधात कायदा आणला. त्यासाठी अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीने तयार केलेला मसुदा उपयोगात आणला गेला. 

एकूणच महाराष्ट्राला असा समृद्ध वारसा आहे. अंधश्रद्धांवर संतांनी प्रहार केले आहेत. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी लढा दिला आहे. चौफेर प्रगतीची शिखरे खुणावत आहेत, अशाही काळात एखाद्या दुर्बल महिलेला डाकीण ठरविले जात असेल, तर साक्षरतेची टक्केवारी आणि पदव्यांचे भेंडोळे काय कामाचे? केरळ प्रकरणाने तर नि:शब्द केले आहे. आता एकेक राज्यात कायदा करण्याची प्रतीक्षा न पाहता केंद्र सरकारने देशपातळीवर अशा अघोरी अंधश्रद्धांना ठेचणारा कठोर कायदा आणला पाहिजे.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"