रामभाऊंचं उत्पन्न ‘डबल’ होणार होतं, त्याची कहाणी!

शेती करण्याची क्षमता आहे आणि शेतीशिवाय दुसरे उपजीविकेचे साधन नाही, असे दोनच प्रकार सध्या शेतीत आहेत. ज्यांना पर्याय नाही त्यांची संख्या ८० टक्के आहे.

- सुधीर महाजन, ज्येष्ठ पत्रकार, कृषी अर्थकारणाचे अभ्यासक

२०२२मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट वाढविणार, अशी घोषणा सहा वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आणि तमाम शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या. या दलिंदरीतून आपल्याला बाहेर काढणारा मसिहा आला, अशी एक लहर पसरली. आज सरकारला ना त्या घोषणेची आठवण ना त्यादृष्टीने काही प्रयत्न.

हल्ली गावाकडे माझे बऱ्यापैकी वास्तव्य असते. माझ्या घराच्या बाजूला जवळच ग्रामपंचायत कार्यालय, घरासमोर पोस्ट ऑफिस, ई-सेवा केंद्र, तलाठी कार्यालय आणि बाजूलाच किराणा दुकान आहे. त्यामुळे हा परिसर दिवसभर गजबजलेला असतो. सर्वात जास्त गर्दी ई-सेवा केंद्रासमोर असते आणि माझ्या ओट्यावर सावलीत दिवसभर लोक दाटीवाटीने बसलेले असतात. दहा वर्षांपूर्वी सकाळी १० वाजेपर्यंत हा परिसर गजबजलेला असे आणि त्यानंतर ही गजबज शेताकडे निघत असे. दुपारी गाव बऱ्यापैकी सामसूम असे. हल्ली ते चित्र पार पुसले गेले आहे.

दहा वर्षांतला हा बदल शेतीबाबतची परिस्थिती दर्शवितो. अर्थशास्त्रीय भाषेत याला ‘निर्देशांक’ असे संबोधतात. याचा सरळ अर्थ असा आहे की, लोकांनी शेतीकडे पाठ फिरवायला सुरुवात केली आहे. शेती करण्याची क्षमता आहे आणि शेतीशिवाय दुसरे उपजीविकेचे साधन नाही, अशा दोनच प्रकारची माणसे शेतीत आहेत आणि ज्यांना पर्याय नाही त्यांची संख्या ८० टक्के आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या कोरोना संकटाच्या काळात शेती हे एकमेव क्षेत्र होते, जेथे उत्पादन वाढ झाली आणि शेतीनेच अर्थव्यवस्थेची प्रकृती चांगली ठेवली. त्याची परतफेड म्हणून ताज्या अर्थसंकल्पात ना काही वेगळा  विचार, ना जास्त तरतूद ! युरियावरच्या अनुदानाला कात्री, पीक विम्यासाठीच्या तरतुदीतही ५०० कोटी  रुपयांची कपात - हे अर्थसंकल्पाने शेतीला दिलेले बक्षीस!

नैसर्गिक शेती नावाचा एक ‘रोमँटिसिझम’ आहे.  शहरी तसेच बांधावरचे शेतकरी या शेतीच्या प्रेमात पडतात. आता सरकारही याबाबतीत रोमँटिक व्हायचे म्हणते. नैसर्गिक किंवा शून्य बजेट शेतीने आपण १४० कोटी जनतेचे पोट भरु शकत नाही, याचा वारंवार पडताळा आला असला तरी सरकार प्रेमात आंधळे! आपल्या शेजारी श्रीलंकेत नैसर्गिक शेतीने काय परिस्थिती निर्माण केली, याचा कानोसा घ्यायला पाहिजे. शेजाऱ्यांच्या घरात थोडे डोकावले, तर लक्षात येईल.

कृषी स्टार्टअप उद्योगांना प्रोत्साहन आहे हे खरे, पण  ज्या क्षेत्राकडे लोक वेगाने पाठ फिरवताना दिसतात, तेथे गुंतवणूकदार गुंतवणूक कशी करणार? शेती क्षेत्रात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासारखी परताव्याची हमी नाही. येथील उत्पन्न बेभरवशाचे, दुसऱ्या अर्थाने हा सट्टाच आहे आणि कोणताही गुंतवणूकदार सट्ट्यावर पैसा लावत नाही.

कोणत्याही उद्योगाच्या विकास व भरभराटीसाठी पायाभूत सुविधा महत्त्वाच्या असतात. शेतीसाठी किमान पायाभूत सुविधा म्हणजे पाणी, वीज आणि उत्पादनाच्या दराची निश्चितता या तीन गोष्टींचा विचार झाला, तर शेतीची भरभराट व्हायला वेळ लागणार नाही; पण या पायाभूत सुविधांबाबत एकूणच आनंद आहे!  

खुळचट कल्पना डोक्यात असल्या की माणूस हास्यास्पद वर्तन करतो. ड्रोनद्वारे फवारणीची ताजी कल्पना याच प्रकारातील आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापराने श्रम आणि वेळ याची बचत निश्चित होते; पण त्यासाठी पैसे मोजावे लागतात. जेथे ८० टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहे, अशांनी ड्रोनद्वारे फवारणी करणे म्हणजे संगीत बारीवर दौलतजादा करण्याचा प्रकार झाला. कोणत्याही उद्योगाला खर्चातील कपात नफ्याकडे घेऊन जाते. शेतीचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. खताच्या किमती वाढल्या, इंधनाचे दर वाढताच नांगरट, मशागत महागली. पशुधनाची संख्या झपाट्याने घटल्याने साधारण बैलजोडीसाठी लाखभर रुपये मोजावे लागतात. बेभरवशाचा निसर्ग आणि बाजारपेठ, वरुन वाढणारा खर्च...  यातून शेतीचे उत्पन्न वाढणार कधी? सहा वर्षांपूर्वी पंतप्रधान मोदींनी २०२२पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, अशी घोषणा केली होती. हल्ली मी आमच्या रामभाऊंना सारखा एकच प्रश्न विचारत  असतो, ‘उत्पन्न डबल झालं का रामभाऊ?’