एक 'स्ट्राईक' असाही करावा, व्यवहार थांबवल्यास पाकिस्तान जेरीस

हर्षद माने

पुलवामा येथे झालेल्या आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशभर संतापाचा उद्रेक झाला. आता उट्टे काढण्याची वेळ आली आहे, असा राग भारतीयांनी सोशल मीडियावर व्यक्त केला. भारताने सरळ युद्ध पुकारून पाकिस्तानला कायमचे शांत करावे, अशी नागरिकांची भावना आहे. निर्मितीपासून भारताला अशांत ठेवण्याचे प्रकार पाकिस्तान सातत्याने करतो आहे. यात तब्बल चार वेळा पाकिस्तानने थेट युद्ध पुकारले. दहशतवादी हल्ले सातत्याने होत आहेत. शस्त्रसंधी मोडून सीमेवरच्या चकमकी होतात त्या वेगळ्या. देशाच्या संसदेवर हल्ला करण्यापासून मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यापर्यंत अनेक गंभीर गुन्हे पाकिस्तानच्या नावावर जमा आहेत. त्या देशाच्या गुन्ह्याचा हंडा भरून केव्हाच वाहून गेला आहे. त्यामुळे अधिक सहनशीलता न दाखवता, पाकिस्तानला धडा शिकवावा, असा रोख सोशल मीडियावरील प्रतिक्रियेत दिसतो.

युद्ध हे पाकिस्तानला धडा शिकवण्याचे प्रबळ साधन आहे. मात्र, सद्य:स्थितीत युद्ध भारताला परवडण्यासारखे आहे? भारताची सामरिक आणि आर्थिक ताकद नक्कीच इतकी आहे, की भारत एक युद्ध किंवा अंतिम युद्ध झेलू शकतो आणि आर्थिकदृष्ट्या जमिनीला पाठ टेकलेला पाकिस्तान जेरीस येईल. मात्र पाकिस्तानचे नाक दाबण्यासाठी इतरही काही उपाय आहेत जे भारत फार सहजतेने हाती घेऊ शकेल. नव्हे, ते घेतले पाहिजेत. पाकिस्तानशी समोरासमोर लढण्यापेक्षा पूर्ण अडकवण्याची नीती भारताने घेणे आवश्यक आणि शक्य आहे. त्यांचा आपण विचार करू.
पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था गोत्यात आली आहे. एका खोल दरीच्या तोंडाशीच उभी आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. पाकिस्तानची कर्जे हाताबाहेर गेली आहेत. व्याजाचे पैसे भरताना त्यांच्या नाकीनऊ येत आहेत. पाकिस्तानचे कर्ज जीडीपीच्या तब्बल ७० टक्के आहे. देशांचे मूल्यांकन करत असलेल्या मूडीने पाकिस्तानला बी-३ म्हणजे नकारात्मक मूल्यांकन दिले आहे. आर्थिक तूट ६.६ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. अशा वेळी पाकिस्तान ज्यांच्याकडून पैशांची अपेक्षा करते त्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये भारताने आपले व्यूहात्मक डाव टाकल्यास, पाकिस्तानला अधिकची कर्जे मिळण्यास प्रचंड त्रास होऊ शकतो.

आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या भाषेत सांगायचे तर, आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या पाकिस्तानला आपल्या सर्व अटी दूर सारून चर्चेला बसवण्यास भाग पाडणे आणि पाकिस्तानची वाटाघाटींची शक्ती काढून घेणे ही भारताच्या चाणक्यांची नीती असावी. कदाचित भावनिक मुद्द्यांमुळे आपण पाकिस्तानशी इतके कडक वागत नाही. पण चाणक्य नीतीनुसार असे वागणे आवश्यक आहे. पाकिस्तानला शक्य तेवढे कमकुवत करण्याचा प्रयत्न भारत सहज करू शकतो. पाकिस्तानमध्ये विशेष विदेशी गुंतवणूक येत नाही. पाकिस्तानातील अशी गुंतवणूक केवळ २५००-३००० दशलक्ष डॉलरच्या आसपास आहे. खुद्द पाकिस्तानचे उद्योजक अंतर्गत अव्यवस्थेमुळे बांगलादेशात गुंतवणूक करणे अधिक पसंत करतात. अशा पाकिस्तानी उद्योगाला उभे राहण्यास वाव मिळणार नाही, अशी व्यवस्था भारताला करणे शक्य आहे, कारण बांगलादेश हा पाकिस्तानपेक्षा सक्षम असला तरी भारतापेक्षा बराच कमकुवत आहे. त्यामुळे याबाबत बांगलादेशला आपल्या शब्दात ठेवणे शक्य आहे. अमेरिका, रशिया, अफगाणिस्तान या भारताच्या मित्र राष्ट्रांना पाकिस्तान अधिक निर्यात करतो. भारत या देशांशी असलेल्या चांगल्या संबंधांचा वापर करू शकतो. पाकिस्तानची परकीय गंगाजळी केवळ १८ अब्ज डॉलर आहे. त्यामुळे आयात वाढवण्याची आणि निर्यात घटल्याची वेळ आल्यास पाकिस्तानच्या आर्थिक गंगाजळीवर त्याचा नकारात्मक परिणाम होईल.
भारताने मागील पाच वर्षांत पाकिस्तानशी व्यवसाय संबंध दृढ करण्याचा प्रयत्न केला. आपण चर्चेस आणि शांततामय संबंधांना तयार आहोत हे सांगण्याचा तो प्रयत्न असेलही. मात्र हे संबंध पूर्ण तोडून टाकणे गरजेचे आहे. पाकिस्तानची मुख्य निर्यात वस्त्रोद्योगाशी संबंधित आहे आणि भारत पाकिस्तानला प्रामुख्याने कापूस निर्यात करतो. (२०१८ च्या आकडेवारीनुसार १५ टक्के.) भारताने ही निर्यात थांबवल्यास पाकिस्तानच्या निर्यातीला त्याचा फटका बसेल. कारखानदारीवर परिणाम होईल.

पाकिस्तानशी आंतरराष्ट्रीय व्यापार भारतासाठी फायद्याचा सौदा पडतो. कारण भारताचे चलन पाकिस्तानपेक्षा दुपटीने प्रबळ आहे. (एक भारतीय रुपया म्हणजे दोन पाकिस्तानी रुपये.) त्यात भारत पाकिस्तानकडून जेवढी आयात करतो, त्याच्या तिप्पट निर्यात करतो. मात्र पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी हे संबंध पूर्ण संपवणे आवश्यक आहे. तसे केल्यास भारताला फारसा तोटा होणार नाही. कारण भारताच्या एकूण आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारत-पाक व्यापार अवघा ०.४० टक्के आहे.
सर्व द्विपक्षीय आर्थिक व्यवहार थांबवल्यास पाकिस्तान जेरीस येईल हे नक्की. पाकिस्तान सरकार दहशतवादी संघटनांना आर्थिक मदत पुरवते हे ठामपणे मांडल्यास कारवायांना आळा घालणे सोपे होईल. कारण सगळी सोंगे आणता येतात, पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही.

(लेखक राजकीय विश्लेषक आहेत )