बेरीज-वजाबाकी... भुजबळांच्या कणखर भूमिकेमुळे ओबीसी चळवळीला बळ

भूमिका सरकारचे सर्व प्रमुख मंत्री मांडत होते. त्यामुळे दोन्ही समाजांना सांभाळण्याचे काम सरकारला करावे लागणार आहे. 

मिलिंद कुलकर्णी

मराठा समाजाची प्रमुख मागणी राज्य सरकारने मान्य केल्याने आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांच्या लढ्याला मोठे यश लाभले आहे. सरकारने सकल मराठा समाजाने केलेली आरक्षणाची मागणी मान्य केल्याने सरकारविषयी जनभावना सकारात्मक झाली; मात्र ओबीसी समाजात अस्वस्थता पसरली. मंत्रिमंडळातील अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी या निर्णयाला विरोध करणारी भूमिका त्याच दिवशी जाहीर केली. या निर्णयाला हरकती घेण्याचे जाहीर आवाहन त्यांनी केले. त्यांच्या नेतृत्वाखालील भुजबळ यांच्या समता परिषदेने या निर्णयाला विरोध करीत तालुकापातळीवर मोर्चे काढले. स्वपक्षीय आमदारांच्या घरावर देखील मोर्चे गेले. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले तर या विषयावर राजीनामा देण्याची तयारी दाखविली. या त्यांच्या कणखर भूमिकेमुळे ओबीसी समाजाच्या चळवळीला बळ मिळाले. ज्येष्ठ मंत्र्यांनीदेखील छगन भुजबळ यांची समजूत घालू, अशी विधाने केली. मराठा समाजाला आरक्षण देत असताना ते ओबीसी कोट्यातून देणार नाही, अशी  भूमिका सरकारचे सर्व प्रमुख मंत्री मांडत होते. त्यामुळे दोन्ही समाजांना सांभाळण्याचे काम सरकारला करावे लागणार आहे. 

‘भुजबळ एके भुजबळ’
‘छगन भुजबळ आणि ओबीसी’ हे समीकरण झाले आहे. मनोज जरांगे-पाटील ज्याप्रमाणे मराठा समाजाच्या मोठ्या सभा घेतात, तेवढ्याच दणक्यात सभा भुजबळ राज्यभर घेत आहेत. कणखर व रोखठोक भूमिकेमुळे त्यांना सर्वपक्षीय ओबीसी नेत्यांचेही समर्थन लाभत आहे. महायुती सरकारलाही त्यांच्या विधानांची दखल घ्यावी लागत आहे. येवला मतदारसंघात त्यांच्या विरोधात सूर आळवला जात असला तरी राज्यभर त्यांनी मोठे समर्थन मिळविले आहे, त्याकडे कोणत्याही राजकीय पक्षाला दुर्लक्ष करून चालणार नाही. तुम्ही एक जागा पाडाल, आम्ही किती जागा पाडू, हा त्यांचा गर्भित इशारा दखलपात्र आहे. त्यामुळे एकीकडे टीकेचे धनी होत असताना भुजबळांना ओबीसी समाजाचे मोठे समर्थन लाभत आहे. बिनतोड युक्तिवाद करीत ते ही भूमिका ठासून मांडत आहेत. अंजली दमानिया यांच्यासारख्या सामाजिक कार्यकर्त्या मग त्यांच्या भाजप प्रवेशाची वावडी उठवितात, यावरून भुजबळांचे विद्यमान राजकीय स्थितीतील महत्त्व अधोरेखित होत आहे.

काँग्रेसला बळ मिळेल ?
रमेश चेन्नीथला हे काँग्रेसचे राज्याचे प्रभारी झाल्यानंतर त्यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विभागनिहाय मेळावे घेतले. नाशिक विभागाचा मेळावा धुळ्यात घेण्यात आला. धुळे आणि नाशिक अशा दोन्ही ठिकाणी पक्षाचा प्रत्येकी एक  आमदार असताना मेळावा नाशिकऐवजी धुळ्यात घेण्यात आला, त्यामागचे कारण काय असावे? धुळ्याची जागा महाविकास आघाडीत काँग्रेसला जाण्याची शक्यता असल्याने हा पर्याय निवडला असावा. नाशिकच्या पदाधिकाऱ्यांमधील गटबाजीची श्रेष्ठींना माहिती असल्याने निवडणुकीच्या तोंडावर खबरदारी घेतली असावी, अशा शक्यतांची चर्चा आहे. राहुल गांधी यांची भारत जोडो न्याय यात्रा पुढील महिन्यात नाशिक जिल्ह्यातून जाणार आहे. या यात्रेमुळे पक्षाला बळ मिळेल, ही आशा पदाधिकारी बाळगत असतील, तर ती फोल ठरण्याची दाट शक्यता आहे. जेथे संघटना कमकुवत आहे, नेत्यांची तोंडे परस्परविरोधी दिशांना  आहेत, वर्षभरात कोणतेही मोठे आंदोलन, कार्यक्रम घेतला गेलेला नाही, तेथे पक्षाला एका यात्रेमुळे बळ मिळेल, ही अपेक्षा भाबडी आहे. 
राज ठाकरेंच्या मनात काय?

मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे बहुप्रतीक्षेनंतर नाशिकला आले. चार दिवसांचा दौरा जाहीर करून केवळ दोन दिवसात त्यांनी पक्षाचा आढावा घेतला. लोकसभा निवडणुकांची घोषणा व्हायला महिना उरला असताना राज ठाकरे यांनी मनसेची कोणतीही भूमिका जाहीर केली नाही. इतर पक्षातील मोठे नेते पक्ष प्रवेश करतील, हा दौऱ्यापूर्वीचा गाजावाजा फोल ठरला. एक-दोन छोट्या कार्यकर्त्यांचा अपवाद वगळता कोणीही प्रवेश केला नाही. पक्षातील बेदिली, अकार्यक्षम पदाधिकारी, बदल केल्यानंतरदेखील निष्क्रिय संघटना पाहून राज ठाकरे संतापल्याची माहिती बाहेर आली. ग्रामीण व शहरी पदाधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय दिसून आला नाही. २० दिवसांत परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास नाशिक ‘ऑप्शन’ला टाकेल, हे त्यांचे विधान त्यांच्यातील नाशिकविषयीचे नैराश्य स्पष्ट करते.  २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी उमेदवार उभे केले नव्हते; पण भाजप विरोधात प्रचार केला. यंदा ते काय करणार आहेत, याचा अंदाज या दौऱ्यात आणि पत्रकार परिषदेतही आला नाही.

रामभूमीत संतांचा मेळा
२२ जानेवारीपासून नाशिकचे वातावरण राममय झाले आहे. अयोध्येपाठोपाठ नाशिकच्या काळारामाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, राज्यपाल रमेश बैस, संजय राऊत, दादा भुसे या नेत्यांनी महिनाभरात काळारामाला साकडे घातले. पंतप्रधान गेल्या महिन्यात नाशिकला येण्यापूर्वी वाराणसीऐवजी ते नाशिकमधून लोकसभा निवडणूक लढविणार असल्याची चर्चा माध्यमांमधून सुरू झाली. त्यात तथ्य नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आध्यात्मिक क्षेत्रातील संत-महंतांनी निवडणुकीत उतरण्याची घोषणा झाली.  त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात आरोग्यसेवेत कार्यरत व जागृत नाशिक अभियानाचे प्रणेते श्रीकंठानंद तसेच जय बाबाजी परिवाराचे शांतिगिरी महाराज, अनिकेतशास्त्री देशपांडे यांची नावे संभाव्य उमेदवार म्हणून चर्चेत आहेत. यापूर्वी सुधीरदास पुजारी यांनी निवडणूक लढवली आहे. शांतिगिरी महाराज यांनी छत्रपती संभाजीनगरातून  निवडणूक लढवली आहे. त्यामुळे राममय वातावरणात यंदा काय घडते, हे बघायला हवे. राजकीय पक्ष या हालचालींकडे लक्ष ठेवून असतीलच.

महाविकास आघाडीचे ठरले!
लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने नाशिक जिल्ह्यासाठी महाविकास आघाडीचे जागावाटप निश्चित झाल्याची चर्चा आहे. नाशिकची जागा ही शिवसेना ठाकरे गटाकडे, तर दिंडोरीची जागा ही राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडे कायम राहणार आहे. दोन्ही पक्षांनी २०१९ मध्ये या जागा लढवल्या होत्या. नाशिकमध्ये सेनेला यश आले तर दिंडोरीत राष्ट्रवादीला अपयश आले. हेमंत गोडसे हे शिंदे गटात गेल्याने ठाकरे गटाने आता जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर यांना उमेदवारी देण्याचे निश्चित केल्याची चर्चा आहे. विधान परिषदेसाठी करंजकरांचे नाव यादीत असताना ती यादीच मंजूर न झाल्याने आमदारकी हुकली. आता खासदारकीची संधी पक्षाने देऊ केली आहे. महाशिबिरातून सैनिकांना बळ देण्याचा प्रयत्न पक्षाने केला आहे. दिंडोरीत पवार गटातर्फे भगरे यांचे नाव चर्चेत आहे. त्यांच्या भेटीगाठी सुरू झाल्या आहेत. केंद्रीय राज्यमंत्र्यांसमोर मातब्बर उमेदवार देण्याचे आव्हान पवार गटापुढे आहे. ऐनवेळी इतर पक्षांतून कोणी उमेदवार आयातदेखील केला जाऊ शकतो, अशीदेखील 
चर्चा आहे.

(लेखक लोकमतमध्ये कार्यकारी संपादक, आहेत)