विद्यार्थ्यांमधून नवे नेतृत्त्व घडेल?

राज्यातील महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका पुढील वर्षी होणार असून, त्याची प्रक्रिया ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे. याबाबत राज्य शासनाने अधिसूचना जारी केली आहे. यामुळे जसे विधायक नेतृत्त्व घडण्याची शक्यता असते, तसेच झुंड जन्माला घालणारे नेतृत्त्वही उदयाला येऊ शकते.

- धनाजी कांबळे

लोकशाही व्यवस्थेतील मतदान प्रक्रिया हा एक महत्त्वाचा भाग मानला जातो. विशेषत: विधानसभा, लोकसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये याला अधिक महत्त्व असते. खरं तर भाकरी फिरवण्याचं सर्वसामान्य माणासांच्या हातातलं हक्काचं शस्त्र म्हणजे मतदान. त्यामुळे निवडणुका झाल्या पाहिजेत. त्यातून नव्यांना संधी मिळाली पाहिजे. नेतृत्त्व उभे राहिले पाहिजे. मात्र, ज्या निवडणुकांचा इतिहास हा केवळ झुंडी तयार करण्याचा आहे, अशा निवडणुका बंद केलेल्या असताना त्या पुन्हा सुरू करून आपण कशाचा आदर्श घालणार आहोत, हा खरा प्रश्न आहे.

आगामी वर्ष अनेक अर्थांनी लक्षवेधी आणि अनेकांचे भविष्य आजमावणारे ठरणार आहे. यात कोण जात्यात आणि कोण सुपात राहणार हे निश्चित होणार आहे. गेल्या चार, साडेचार वर्षांपासून राज्यात आणि देशात सुरु असलेल्या घटनाघडामोडी या सामान्य माणसांमध्ये असंतोष निर्माण करणाऱ्या ठरल्या आहेत. कुणी कितीही उर बडवून आम्ही केलं तेच बरोबर असे म्हणत असले, तरी वस्तुस्थिती अख्ख्या जगाने पाहिली आहे. येत्या वर्षांत महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांच्या निवडणुका घेण्याबाबत राज्य सरकारने घोषणा केली आहे. त्याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे.

मात्र, महाविद्यालयांच्या पातळीवर होणा-या निवडणुकांना फार चांगला इतिहास नाही. तरीही नव्या नेतृत्त्वाला घडविण्यासाठी अशा प्रकारच्या निवडणुकांची गरज असते. त्यामुळे कदाचित सरकारला पुन्हा एकदा महाविद्यालयांमध्ये निवडणुका व्हाव्यात, असे वाटत असावे. याचा सकारात्मक विचार घेऊन महाविद्यालयांनी आणि विद्यार्थ्यांनी देखील निवडणुकांना सामोरे जावे. आज जे लोक वयाच्या पन्नाशीच्या जवळपास आहेत, त्यांचा विद्यार्थी निवडणुकांबाबतचा अनुभव फार वाखाणण्याजोगा नाही. त्यांच्या महाविद्यालयीन जीवनात त्यांना चांगले-वाईट असे दोन्ही प्रकारचे अनुभव आलेले आहेत, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. त्याचमुळे याआधीच्या सरकारनेही यासाठी केलेल्या प्रयत्नाला प्रतिसाद मिळाला नव्हता. आता भाजप सरकारने अधिसूचना काढून विद्यार्थी-महाविद्यालयांसमोर एक आव्हानच उभे केलेले आहे. भाजपने कदाचित स्वत:च्या विद्यार्थी संघटनांना बळ देण्यासाठी आणि एक दबावगट महाविद्यालय पातळीवर निर्माण करण्यासाठी हा अध्यादेश काढला असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. मात्र, सरकारने काही अटी-शर्थींचा यात समावेश केला आहे, जे पहिल्यांदा घडले आहे.

राज्यातील महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका पुढील वर्षीच होणार असून, त्याची प्रक्रिया ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे. याबाबत राज्य शासनाने अधिसूचना जारी केली आहे. विद्यार्थी संघ निवडणुकीचा कार्यक्रम ३१ जुलै २०१९ पूर्वी घोषित करण्यात येईल आणि १९ सप्टेंबरपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण व्हावी, असे गृहीत धरण्यात आले आहे. भाजपने या निवडणूक प्रक्रियेत काही मूलभूत बदल केलेले आहेत. त्यानुसार विद्यापीठ विभाग तसेच सर्व महाविद्यालयातील विद्यार्थी परिषदेसाठीची निवडणूक एकाच दिवशी होणार आहे. महाविद्यालय आणि विद्यापीठ परिसरात अध्यक्ष, सचिव, महिला प्रतिनिधी आणि आरक्षित संवर्ग प्रतिनिधींची निवड विद्यार्थी थेट मतदानाद्वारे करतील. तर विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या पदाधिका-यांची निवड चार महाविद्यालय प्रतिनिधी करतील. राजकीय हस्तक्षेप टाळून ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, सर्वच राजकीय पक्षांच्या विद्यार्थी संघटना सध्या कार्यरत असून, त्यातही वर्चस्वाची लढाई आहे, हे विसरता येणार नाही. त्यामुळे पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते आणि झेंडे बाजूला ठेवून विद्यार्थ्यांची निवडणूक होईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा २०१६ लागू झाल्यानंतर महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये होणा-या विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका पुन्हा खुल्या पद्धतीने होतील, हे स्पष्ट झाले होते; परंतु त्याबाबतची नियमावली सरकारने जाहीर केली नव्हती. आता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने निवडणूक कार्यक्रमासह आचारसंहिता जाहीर केली आहे. त्यानुसार कोणत्याही उमेदवाराला राजकीय पक्ष किंवा सामाजिक संस्थेचे बोधचिन्ह वापरता येणार नाही. तसेच प्रचारादरम्यान मेळावे किंवा मिरवणूक काढण्यास मज्जाव आहे. आचारसंहितेनुसार निवडणुकीतून राजकारण हद्दपार करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. कोणत्याही उमेदवाराने पॅनेल तयार करू नये, अशी सूचना करण्यात आली आहे. वर्ग प्रतिनिधींच्या निवडणुकीसाठी प्रत्येक उमेदवाराने १००० रुपये आणि राखीव प्रवर्गाचा प्रतिनिधीच्या निवडणुकीसाठी उमेदवाराने जास्तीत जास्त पाच हजार रुपयांच्या खर्चाची मर्यादा ठेवली आहे. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान मतभेद, वादविवाद, तणाव निर्माण होणार नाही, याबाबत खबरदारी घ्यावी, असेही यात म्हटले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात निवडणुकांमध्ये काय होईल, हे सप्टेंबरमध्येच स्पष्ट होणार आहे. तरीही महाविद्यालयीन निवडणुका होतील, का नाही हा संभ्रम भाजप सरकारने दूर केला असून, नव्या वर्षापासून या प्रक्रियेला सुरुवात होणार असल्याने विद्यार्थ्यांमधून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

महाविद्यालयात शिकणारा विद्यार्थी हा सज्ञान असतो. तो ग्रामपंचायत ते लोकसभा निवडणुकीत आपले प्रतिनिधी निवडतो. महाविद्यालयात मात्र त्याला स्वत:चा प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार मिळत नव्हता, तो आता मिळणार आहे. यामुळे विद्यार्थी संघटना सक्रीयहोतील. विद्यार्थ्यांना राजकीय भान आणि आकलन यानिमित्ताने होण्याचे एक वातावरण शक्य आहे. नवे नेतृत्त्व घडण्याची प्रक्रिया महाविद्यालयांमधून होत असल्याने ही संधी म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले पाहिजे. मात्र, आज ज्या पद्धतीने झुंड वाढली आहे, आक्रमक होत आहे ते पाहता राजकीय हस्तक्षेप वाढणार आहे. त्यातून नवे वादाचे प्रसंग उद्भवतील. पण सर्वच राजकीय पक्षांनी याकडे संधी म्हणून पहिले, तर त्या त्या पक्षांना नवे नेतृत्त्व मिळू शकते. जे राजकीय पक्ष आपली विद्यार्थी संघटना वैचारिक आणि संघटनात्मक पातळीवर भक्कम करतील, त्या पक्षांना विकसित होण्यास विद्यार्थी निवडणूक महत्त्वपूर्ण ठरेल.