वाघांच्या नसबंदीचा विषय थांबला; पण प्रश्न कायमच!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 10, 2020 04:24 AM2020-08-10T04:24:35+5:302020-08-10T04:24:47+5:30
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठानच्या बैठकीतही हा विषय पुढे आणला होता; पण तेथे त्यावर काही प्रतिक्रिया आली नव्हती. यानंतर विषय आणखी पुढे आला.
- संजय करकरे, सहायक संचालक, बीएनएचएस
अलीकडेच राज्य वन्यजीव मंडळाची बैठक झाली. सगळी प्रवाळ बेटे, खारफुटी ते चंद्रपूर जिल्ह्यातील कन्हारगाव अभयारण्याच्या संमतीपर्यंत महत्त्वाचे निर्णय यात घेतले. मुख्यमंत्र्यांनीही अत्यंत सकारात्मकपणे मेळघाटातील रेल्वेला ‘ना’ म्हणत वन्यजीवांप्रती आशा दर्शविली; पण या सर्वांत गाजला तो वाघांच्या ‘नसबंदी’चा विषय. राज्यातील वन्यजीव विभागाचे नेतृत्व नितीन काकोडकर या अत्यंत जाणकार व्यक्तीच्या हाती आहे, हे सर्व जाणतात. तरीही वाघांच्या नसबंदीचा प्रस्ताव येतो कसा, हा प्रश्न पुढे येतो. फेब्रुवारीत यासंदर्भातील टिपणी वाचली होती. ती चंद्रपूरच्या ब्रह्मपुरी वन विभागातील वाघांसाठी तयार केली होती. तत्पूर्वी, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठानच्या बैठकीतही हा विषय पुढे आणला होता; पण तेथे त्यावर काही प्रतिक्रिया आली नव्हती. यानंतर विषय आणखी पुढे आला.
२०१२ च्या व्याघ्र गणनेनुसार राज्यात वाघांची संख्या १६० होती. ती २०१८ला ३१२ झाली. जवळपास तिप्पट वाघ वाढले. ही वाढ १७ ते ३० टक्क्यांपर्यंत आहे. (वेगवेगळ्या भूभागानुसार) संपूर्ण देशाचा (देशात सुमारे ७ ते १० टक्के) विचार करता हे प्रमाण मोठे आहे. त्यात खासकरून चंद्रपूर जिल्ह्याचा विचार केल्यास हे वाढीचे प्रमाण लक्षणीय आहे. ११,४४१ चौ.कि.मी.चे जंगल क्षेत्र या जिल्ह्यात आहे. ज्यात ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचा (१२२० चौ.कि.मी.) समावेश आहे. संपूर्ण जगात या व्याघ्र प्रकल्पाचा लौकिक आहे. व्याघ्रदर्शनाचे हमखास केंद्र म्हणून या जंगलाकडे बघितले जाते; पण जिल्ह्यात १६० पैकी ११० वाघ या जंगलात असून, उर्वरित वाघ ब्रह्मपुरी मध्य चांदा चंद्रपूर वन विभागासह एफ.डी.सी.एम.च्या जंगलात वावरत आहेत. ज्यात ब्रह्मपुरीचे जंगल वाघांच्या संख्येत आघाडीवर आहे.
ब्रह्मपुरी वन विभागात आज ३५ ते ४० वाघ असून, ज्यात १३ माद्या आहेत. या डिव्हिजनमध्ये सुमारे ६०० हून अधिक गावे असून, सुमारे निम्मी गावे जंगलांना लागून आहेत. काही ठिकाणी गाव लागून नसले तरी शेतीचा मोठा भाग जंगलाच्या कडेला आहे. साहजिकपणे ग्रामस्थांचे मोठे अवलंबन जंगलावर आहे. परिणामी, २०१४ ते आजतागायत प्रादेशिक वनात ५७ जणांचा मृत्यू वाघांच्या हल्ल्यात झाला आहे. काही कोटी रुपये वाघांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या जनावरांच्या मालकांना, तसेच काही कोटी रुपये पीकहानीपोटी या परिसरात दिले आहेत. येत्या दोन वर्षांच्या आत ही संख्या ६० वर जाण्याची शक्यता आहे. मग हा संघर्ष कोणत्या स्थरावर जाईल? आपल्या राज्याने गेल्या काही वर्षांत राबविलेल्या यशस्वी योजनांमुळे आज वाघांची संख्या वाढली, हे कबुल करावेच लागेल. स्थानिक ग्रामस्थांचे पुनर्वसन, शिकारी टोळ्यांचा बीमोड, वन कर्मचाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण, निधींची तरतूद, ग्रामस्थांसाठी श्यामप्रसाद मुखर्जीसारखी योजना, स्थानिक रहिवाशांचा कृती दल, यांसह योजना वन विभागाने पुढे आणल्या. स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांचाही हातभार लागला. परिणामी, वाघांना उत्तम अभय मिळाले. याचे परिणाम दिसून आले. यासोबतच स्थानिक ग्रामस्थांनाही मोठे श्रेय द्यायला हवे. ग्रामस्थांवर हल्ले, शेतीपिकाचे प्रचंड नुकसान व पाळीव जनावरांवर हल्ल्यामुळे मृत्यू, हे सर्व सोसून ग्रामस्थांनी काही ठिकाणी वन्यजीवांना समजून घेतले. काही अन्य राज्यांप्रमाणे स्थानिक वन्यजीवांच्या जिवावर उठले नाहीत.
प्राणी वाढले की त्यांना अन्यत्र हलवा हा सहज, सोपा वाटणारा (राजकीय लोकांना) उपाय सांगितला जातो. मात्र, वाघांचे स्थलांतर किती अवघड आहे, याची वन्यजीवप्रेमींना कल्पना आहे. वाघाचे खाद्य, त्याचे वसतिस्थान, अन्य वाघांचे क्षेत्र, मानवी वस्ती आदी मुद्दे विचारात घेणे गरजेचे आहे. ब्रह्मपुरीतील वाघ हलवायचे (स्थलांतर) कुठे, यावर सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, गडचिरोली जिल्ह्यातील जंगल ही नावे पुढे आली आहेत. त्यादृष्टीने कामही सुरू झाले आहे; पण ते सोडण्यापूर्वी तृणभक्षी खाद्याची पूर्तता करावी लागणार आहे. हे काम एक-दोन वर्षांत होणारे नाही. यासाठी तातडीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. या उपायांसाठी राजकीय पाठबळ, इच्छाशक्तीची नितांत गरज आहे; अन्यथा वन्यप्राणी संघर्ष वाढला की, प्रथम वाघांचा बंदोबस्त करा, त्याला मारा म्हणणाºया राजकीय नेत्यांचे प्रमाण किती आहे, हे जाणतातच. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली संयत भूमिका महत्त्वाची ठरते. काहीसे हतबल झालेल्या वन विभागाने मानव-वन्यप्राणी संघर्षावर उचललेले हे टोकाचे पाऊल होते. हा विषय बंद झाला असला तरी प्रश्न कायम आहेत. हा संघर्ष सोडविण्यासाठी सर्व पातळ्यांवर काम होणे गरजेचे आहे. वनमंत्र्यांनी योग्य दिशादर्शक राहण्याची व केंद्रातील सरकारने हातभार लावण्याची नितांत गरज आहे. मात्र, त्यांचे विचार, आचार काहीसे अकल्पितच आहेत म्हणा!