सुफीझम, काश्मिरीयत टिकायला हवी!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 23, 2018 12:58 AM2018-06-23T00:58:46+5:302018-06-23T00:58:49+5:30
- डॉ. उदय निरगुडकर
या आठवड्यातल्या दखल घ्याव्या अशा दोन ठळक घटना आहेत. पहिली आहे काश्मीरमध्ये भाजप आणि पीडीपीचा काडीमोड आणि दुसरी जगभरात उत्साहात साजरा झालेला आंतरराष्ट्रीय योग दिन.
पीडीपी आणि भाजपमधला काश्मीरमधला निकाह एकदाचा मोडला. ज्याअर्थी भाजपनं तलाक म्हटलं, त्याअर्थी काश्मीरमध्ये पुन्हा निवडणुका होणार आणि त्यासाठी ते सज्ज असणार हे उघडच आहे. सवाल आहे पीडीपीला ही अपेक्षा होती का आणि यासाठी त्यांची तयारी आहे का? मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी प्रथमच सरकारमध्ये जम्मू आणि लडाखला स्थान दिलं. त्याची सहानुभूती त्यांना मिळणार का? जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणाने एवढे चढउतार पाहिलेत आणि इतक्या प्रकारच्या आघाड्या घडताना आणि बिघडताना पाहिल्यात, की आता कशाचंही आश्चर्य वाटणार नाही. मतदान केंद्र ताब्यात घेणं, बनावट मतदान, निचांकी ते उच्चांकी मतदान. अशा निवडणुकांच्या अनेक तºहा जम्मू-काश्मीरनं पाहिल्यात. २०१५ मध्ये जम्मू काश्मीरमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर मतदान झालं होतं आणि त्यानंतर झालेली आघाडी ही वैचारिकदृष्ट्या दिवाळखोरीचंच लक्षण होतं. लाफिंग स्टॉक ते गुन्ह्यातले भागीदार असे हिणवले जाणारे हे दोन्ही पक्ष अतिशय अवघड कामगिरी करत होते. या आघाडीमुळे तिथं संघाला पाय रोवायची संधी मिळाली, या आरोपात कितपत तथ्य आहे? आताच्या काश्मीरमधल्या या अवस्थेला नेमकं कोण जबाबदार? भाजपसोबत हातमिळवणी करणं ही पीडीपीची चूक होती का? की सध्याच्या परिस्थितीत भाजप याला जबाबदार नाही? काश्मीरमध्ये केवळ सरकार पडलंय की शांतता प्रक्रि येलाच खीळ बसलीय? हे असं काश्मीरचं युद्ध किती दिवस चालणार? याचं उत्तर लष्करी कारवाईत आहे की राजकीय कारवाईत? काश्मीरमध्ये पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीभंगाच्या १२०० घटना घडल्यात. अखनूर भागात हजारो मुस्लीम गुर्जर निर्वासित झाले. तीन महिन्यांपासून शाळा बंद आहेत. जम्मू आणि काश्मीरचा इतिहास, वर्तमान आणि राजकारण हे रक्तलांच्छित आहे. मग नव्यानं निवडणुका हाच या सगळ्यावरचा पर्याय आहे का?
‘गर फिरदौस बर रूये ज़मी अस्त,
हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त’
म्हणजेच पृथ्वीवर जर स्वर्ग कुठे असेल तर तो इथंच आहे, इथंच आहे, इथंच आहे. शहेनशहा जहाँगीरनं केलेलं काश्मीरचं हे वर्णन, त्यांची कबरही तिथेच आहे. त्या काश्मीरची आताची अवस्था काय आहे? निसर्गाचं भरभरून वरदान मिळालेल्या जम्मू काश्मीरच्या भाळी मात्र अस्थिरतेचा राजकीय शाप आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून धगधगत असलेलं काश्मीर कधी शांत झालंच नाही. दहशतवादानं होरपळणाऱ्या काश्मिरी तरुणाच्या हाताला कामधंदा नाही, तर त्याच्या हातात आहे दगड. केंद्राकडून कोट्यवधी रुपये ओतूनही काश्मीरला विकासाच्या मार्गावर आणणं शक्य झालं नाही. पाकिस्तान, दहशतवाद आणि स्वार्थी राजकारणाच्या विळख्यात सापडलेल्या जम्मू-काश्मीरचं भवितव्य काय? काश्मीरमध्ये शांतता आणि न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी भारतीय जवान रक्त किती काळ सांडणार? १४०० वर्षांच्या इस्लामी इतिहासाचं अस्तित्व हिंदुबहुल असलेल्या भारतात अजूनही घट्ट आहे. पण, कट्टर इस्लामी पाकिस्तानच्या तुलनेत इथली धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाहीचं कोंदण त्याला मिळालंय. काश्मीरचं हे वेगळेपण, तिथलं सुफीझम, काश्मिरीयत टिकायला हवी. तसं राजकीय नेतृत्व काश्मीरला मिळो, हीच अपेक्षा.
योग दिनाला विरोध का?
मेट्रो लाईफ ही आजकालची लाईफस्टाईल बनलेली आहे. गती आहे, सुविधा आहे, पर्याय आहे त्यासोबतच असुरक्षितताही आहे. तंत्रज्ञानामुळे जीवन यांत्रिक झालंय. आयुष्यच एक यंत्र बनलंय. स्पर्धा इतकी जीवघेणी की संध्याकाळी घरी परतल्यावर शरीरापेक्षा मनच थकून जावं. ताणतणाव, नैराश्य, संकटं, डायबेटीज, बीपी, हार्टअटॅक, मनोविकार हे सगळं पेलता पेलता शरीर व्याधींचं घर बनतं. निरनिराळी औषधं, गोळ्यांच्या माºयानं थकलेल्या आजच्या पिढीला मग योगा जवळचा वाटू लागतो. भारतीय योगानं आज परदेशात धमाल उडवलीय. फुल टू ग्लोबल मार्केट कॅप्चर झालंय. आयफेल टॉवर ते डार्लिंग हार्बर, तालकटोरा ते टाइम्स स्क्वेअर, लंडन आॅलिम्पिक पार्क ते हाँगकॉँग सगळीकडे जोरात योगासनं होताहेत. कारण भारतात पाच हजार वर्षांपासून योगा असला, त्याचा आंतरराष्ट्रीय प्रसार झाला असला, तरी त्याला आंतरराष्ट्रीय ग्लॅमर मोदींमुळेच मिळालं, असं मानणारा एक मोठा वर्ग आहे. याआधी कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानांनी योगासन करतानाचे व्हिडीओ प्रसारित केले नाहीत. योगाचा असा जगभर प्रसार होणं विरोधकांना मान्य नाही का? काँग्रेसचा विरोध नेमका कशाला आहे? पंतप्रधान मोदींना, योगाला की योगाच्या मार्केटिंगला? या मार्केटिंमुळे केवळ इव्हेंट होतोय की खरोखरच लोकांनी ते स्वीकारलंय? मग लोकांनी ते स्वीकारलं असेल तर मग सेलिब्रिटींपासून शेतकºयांपर्यंत इतके लोक निराशेपोटी आत्महत्या का करतायत? नव्वदीच्या दशकात आम्ही ग्लोबल बनलो तर आपली संस्कृती ग्लोबल का नको? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. देशाचा प्रभाव वाढवण्यासाठी कल्चरल डिल्पोमसी करण्यात अयोग्य काय आहे? योगातून हिंदुत्व लादलं जातंय असं वाटतंय का? योगा शास्त्रशुद्ध आहे हे सिद्ध होऊनही त्याला विरोध का? योग दिनाला विरोध हा राजकीय आहे की सांस्कृतिक? १५० देश आज योगा करतायत तेसुद्धा मोदींच्या मार्केटिंगला भुलले असं म्हणायचं का? योगा जर अविनाशी असेल तर या इव्हेंटची गरज काय होती?
योगा ही ग्लोबल इंडस्ट्री आहे. हे शब्द निष्ठेने, नि:स्वार्थीपणे योगक्षेत्रात काम करणाºयांना आवडणार नाहीत. त्याची मागणी वाढत जाणार आहे. कारण जगाच्या पाठीवर माणसाच्या समस्या सारख्याच आहेत आणि सध्यातरी योगासारखं दुसरं प्रोडक्ट तयार झालेलं नाहीय. पूर्वी सिद्धीप्राप्त योगी योग शिकवायचे, आता प्रसिद्धीप्राप्त भोगी तो शिकवतायत. भाजपच्या अनेक अवजड मंत्र्यांना योगाची कसरत करताना टीव्हीवर पाहून भलतीच करमणूक झाली, ते असो. पण छे छे म्हणून खंतावण्याचं काहीच कारण नाही. कारण जोवर रोगी आहे तोवर भोगी आहे आणि तोवर योगाचं दुकान चालणार आहे. ग्लोबलायझेशनचं वादळ पश्चिमेकडून पूर्वेकडे घोंगावत आलं. आता पूर्वेकडून पश्चिमेकडे एक नवी पहाट उगवतेय. योग: कर्मसु कौशल्यम हा मंत्र आता भारताबरोबरच आयफेल टॉवरवरही म्हटला जातोय, हे यातलं खरं सार. पण, एखाद्या इव्हेंटमुळे फक्त प्रारंभशूरत्व जन्माला येतं, संस्कृती रुजत नाही. तसं योगाचं व्हायला नको.
(न्यूज 18 लोकमतचे समूह संपादक)