साखर कडू करण्याचा उद्योग

महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा हंगाम कधी सुरू करायचा, यावरही राज्य सरकारचे नियंत्रण आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मंत्री समिती आहे. त्या समितीच्या बैठकीत दर वर्षी साखर कारखान्यांना ऊस गाळपाचा परवाना केव्हापासून द्यायचा, याचा निर्णय होतो. पाऊसमान, ऊसाच्या लागवडीखालील क्षेत्र (म्हणजे उपलब्ध ऊस) आणि इतर अनुषंगिक घटकांचा विचार करून गळीत हंगामाच्या प्रारंभाचा मुहूर्त काढला जातो. चालू वर्षी हा हंगाम १ डिसेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या बैठकीला मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री यांच्यासह साखर कारखाना संघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
वास्तविक, दर वर्षी हा हंगाम नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू करण्यात येतो. त्या दरम्यान दिवाळीचा सण असेल, तर दोन-चार दिवस तारखा पुढे-मागे करण्यात येतात. कारण दिवाळी सणामुळे मराठवाड्यातील ऊसतोडणी मजूर येत नाहीत. शिवाय परतीचा पाऊस लांबला तर ऊसतोडणी शक्य होत नाही. या दोन कारणांशिवाय इतर कोणतेही ठोस कारण पुढे येत नाही. चालू वर्षी यात ऊस टंचाईच्या कारणाची भर पडली आहे. गेल्या वर्षी संपूर्ण महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण कमी होते. परिणामी, उसाच्या लागवडीवर परिणाम झाला. गतवर्षी (२०१५-१६) राज्यात १७७ साखर कारखान्यांनी ७४३ लाख टन ऊसाचे गाळप करून ८४ लाख टन साखरेचे उत्पादन केले होते. चालू गळीत हंगामासाठी ऊसाची उपलब्धता कमी आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे लागवड कमी झाल्याने उपलब्धता ५०० लाख टनच होईल आणि साखरेचे उत्पादन ६० लाख टन होईल, असा अंदाज आहे. म्हणजे राज्यात दोन कोटी ४३ लाख टन ऊसाचे उत्पादन कमी असेल तर साखरेचे उत्पादन २४ लाख टनांनीे घटेल.
आपल्याकडील साखर कारखाने सरासरी १५० ते १८० दिवस चालतात. राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांची दररोजची गाळप क्षमता साडेपाच लाख टनांची आहे. ऊसाची उपलब्धता ५०० लाख टन असेल, तर या सर्व ऊसाचे गाळप १०० दिवसांतच होईल. कारखान्यांच्या क्षमतेइतका ऊस या हंगामात उपलब्ध नसेल म्हणून गळीत हंगामच लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
या वर्षी दिवाळीचा सण १ नोव्हेंबरला संपणार असल्याने १५ नोव्हेंबरपासून कारखाने सुरू करण्यास परवानगी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. याच काळात थंडीही सुरू होते. ऊसाचा उतारा आणि वजन वाढलेले असते. शिवाय पश्चिम महाराष्ट्रात आडसाली उसाचे क्षेत्र मोठे असते. त्या ऊसाला १४ महिने उलटलेले असतात. वाढ पूर्ण झालेली असते. हा ऊस लवकर तुटला की रान मोकळे होते. काहींना इतर पिके घेता येतात. शिवाय तोडणी लवकर होताच पैसे लवकर मिळतात. यासाठी ऊस लवकर तुटावा, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा असते. ऊसाचे वजन पुढे घटते; मात्र उतारा डिसेंबर, जानेवारीत वाढतो. त्याचा शेतकऱ्यांना तोटा आणि साखर कारखान्यांना फायदा होतो. त्यामुळेच काही शेतकरी संघटनांनी गळीत हंगाम लांबवण्यास विरोध केला आहे. हा साखरेचा धंदा कडू करण्याचा निर्णय असल्याची कडवट प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. केंद्र सरकारने साखर साठ्यावर मर्यादा आणल्याने बाजारात मोठ्या प्रमाणात साखर येऊन दर उतरू लागले आहेत. अशा स्थितीत हंगामही लांबणीवर टाकणे अयोग्य वाटते. दक्षिण महाराष्ट्रातील अनेक साखर कारखान्यांना कर्नाटकातील सीमा भागातून ऊसाचा पुरवठा होतो. कर्नाटकने १५ नोव्हेंबरपासून गळीत हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी चांगल्या ऊसाचे लवकर गाळप केले, तर सीमेवरील जिल्ह्यांतील अनेक कारखान्यांना ऊसाची टंचाई भासणार आहे. त्यामुळे गळीत हंगामाचा मुहूर्त काढताना साखरेच्या उद्योगात कडवटपणा निर्माण होऊ नये, याची दक्षता घ्यायला हवी!
- वसंत भोसले