साखर उद्योगाला सलाईन नको, दरवाढीचा बुस्टर डोस हवा

देशात चालू हंगामात ५२७ कारखाने सुरू होते. २६५ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना या कारखान्यांकडून ७२ हजार कोटी रुपये एफआरपीच्या रूपाने मिळणार आहेत.

- चंद्रकांत कित्तुरे (वृत्त संपादक, लोकमत, कोल्हापूर)

साखरेचा किमान विक्री दर दोन रुपयांनी वाढवून ३३ रुपये प्रतिकिलो करण्याला केंद्र सरकारच्या मंत्रिगटाने मान्यता दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून त्यावर शिक्कामोर्तब होताच देशातील साखर कारखान्यांना हा वाढीव दर मिळू लागेल. यामुळे अडचणीत असलेल्या साखर कारखानदारांना थोडाफार दिलासा मिळणार असला तरी त्यांचे प्रश्न संपणार नाहीत. कारण, हा वाढीव दरही साखरेच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमीच आहे. यामुळे सरकारचा हा उपाय म्हणजे रोग्याला जिवंत राहण्यासाठी दिले जाणारे केवळ सलाईन ठरणार आहे. साखर कारखानदारीला लागलेला तोट्याचा रोग कायम राहणार आहे. यामुळे केंद्र सरकारने उत्पादन खर्चाएवढा म्हणजे प्रतिकिलो ३५ रुपये दराचा बुस्टर डोस देण्याची गरज आहे.

साखर कारखानदारांचीही गेल्या अनेक महिन्यांपासून हीच मागणी आहे. मात्र, तिला वाटाण्याच्या अक्षता लावून ‘दुधाची तहान ताकावर भागवून घ्या’ अशा स्वरूपाचा सल्लाच या उपाययोजनेद्वारे केंद्र सरकारने देत आहे. यामुळे साखर कारखानदारही या निर्णयावर असमाधानी आहेत. साखर उद्योग देशातील चौथ्या क्रमांकाचा उद्योग आहे. देशातील सुमारे पाच कोटी शेतकरी कुटुंबे साखर उद्योगावर अवलंबून आहेत. सर्व कारखाने ग्रामीण भागात आहेत. त्यांनी दिलेला रोजगार आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळालेले आर्थिक पाठबळ यामुळे ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलला आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे काम या कारखानदारीने केले आहे. ही गती अशीच कायम राहण्यासाठी साखर कारखाने सक्षम असणे गरजेचे आहे.

देशात चालू हंगामात ५२७ कारखाने सुरू होते. २६५ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना या कारखान्यांकडून ७२ हजार कोटी रुपये एफआरपीच्या रूपाने मिळणार आहेत. यातील ५२ हजार कोटी रुपये दिले आहेत. २० हजार कोटी रुपये अद्याप द्यावयाचे आहेत. साखरेच्या दरवाढीनंतरही ते सर्व पैसे कारखान्याकडून दिले जातील की नाही, याबाबत साशंकता आहे. कारण कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती कोलमडलेली आहे. शिवाय नव्या हंगामात एफआरपीसाठी आणखी शंभर रुपये जादा द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे दोन रुपये दरवाढ होऊनदेखील उत्पादन खर्चाशी मेळ घालताना प्रत्यक्षात ३५० रुपये प्रतिक्विंटल कमीच पडणार आहेत. एफआरपी आणि सर्वाधिक सक्षम साखर कारखान्यांचा उत्पादन खर्च विचारात घेऊन साखरेचा किमान विक्री दर सरकार निश्चित करते. असे असेल तर मग सरकारने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा साखरेचा उत्पादन खर्च जादा कसा, असा प्रश्न पडतो.

सरकारने निश्चित केलेली एफआरपी (रास्त आणि वाजवी दर) ऊस कारखान्यात आल्यानंतर १४ दिवसांत शेतकºयांना देणे साखर कारखान्यांना कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून देशात साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होऊ लागल्याने साखरेचे दर कोसळले आहेत. ते उत्पादन खर्चापेक्षाही खूपच खाली जाऊ लागल्याने (२५०० रुपये क्विंटल) साखर उद्योगच उद्ध्वस्त होण्याची वेळ आली. त्यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने जून २०१८ मध्ये कारखान्यांसाठी साखरेचा किमान विक्री दर २९०० रुपये प्रतिक्विंटल निश्चित केला. गेल्या वर्षी त्यात आणखी दोन रुपयांची वाढ करून तो ३१०० रुपये प्रतिक्विंटल करण्यात आला.

आता त्यात आणखी दोन रुपयांची वाढ करून तो ३३०० रुपये प्रतिक्विंटल केला जात आहे. केवळ हमीभाव देऊन कारखान्यांना एफआरपीप्रमाणे पूर्ण ऊस बिले शेतकºयांना देता येत नाहीत. त्यासाठी इतर उपायांचेही पाठबळ द्यावे लागते. गेल्या तीन वर्षांपासून साखर कारखान्यांची स्थिती ही अशीच आहे. उद्योग वाचावा म्हणून केंद्र सरकारकडे मदतीसाठी साकडे घालावे लागत आहे. त्याचे मुख्य कारण आहे साखरेला मिळणारा उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर. सध्या साखरेचा सरासरी उत्पादन खर्च हा ३५०० रुपये प्रतिक्ंिटल आहे. त्यामुळेच साखरेचा किमान विक्री दर ३५०० रुपये प्रतिक्विंटल करावा यासह ग्रेडनिहाय साखरेचे दर निश्चित करावेत. साखरेचे घरगुती वापरासाठी आणि औद्योगिक वापरासाठीचे दर स्वतंत्र ठेवून दुहेरी दराचे धोरण ठरवावे, अशा मागण्याही साखर उद्योगाच्या आहेत.

साखरेचा किमान विक्री दर ३५ रुपये प्रतिकिलो केला, तर या उद्योगाला सरकारच्या कुबड्यांवर राहण्याची पाळी येणार नाही; पण सरकार ते करायला तयार नाही असे दिसते. यामुळे किरकोळ बाजारातील साखरेचे दर वाढून सर्वसामान्यांचा रोष ओढवून घ्यावा लागेल, असे सरकारला वाटते. मात्र, साखर महाग झाली म्हणून कुणी खायचे सोडणार नाही. सध्या पेट्रोल ८८ रुपये प्रतिलिटर आणि डिझेल प्रतिलिटर ८० रुपयांवर गेले आहे. २२ दिवसांत या दरात १० रुपयांहून अधिक वाढ झाली तरी या विरोधात तसा जनआक्रोश नाही; शिवाय त्याचा खपही कमी झालेला नाही, हे येथे लक्षात घ्यावे लागेल. शिवाय साखरेला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळले आहे. येत्या आॅक्टोबरपासून नवा साखर हंगाम सुरू होतो आहे. कोरोनाचे संकट किती काळ राहणार यावर या हंगामाचे सुरळीत चालू होणे अवलंबून असणार आहे. तसेच साखरेचे दर काय राहणार, यावर या उद्योगाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.