‘सहवीजनिर्मिती’वरून साखर कारखान्यांची कोंडी

- चंद्रकांत कित्तुरे 

सहवीजनिर्मिती प्रकल्पातून तयार होणाऱ्या विजेवरून साखर कारखान्यांची कोंडी झाली आहे. खरेदी करार करताना ३ रुपये ५६ पैैसे प्रतियुनिटपर्यंतच कमाल दर देण्याची भूमिका महावितरणने घेतली आहे, तर किमान ५ रुपये दर मिळाला पाहिजे, अशी मागणी राज्यातील साखर कारखान्यांनी केली आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग यावर काय निर्णय घेतो यावर या प्रकल्पांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.

महाराष्ट्राला वीजटंचाईच्या काळात साखर कारखान्यांच्या सहवीज प्रकल्पांनी मोठा हात दिला होता. राज्य सरकारचे धोरणही यासाठी प्रोत्साहनात्मक होते. साखर कारखान्यांकडून दोन हजार मेगावॅट क्षमतेची वीजखरेदी करण्याचा निर्णय होता. सध्या राज्यातील सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांची क्षमता यापेक्षा जास्त झाल्याचे कारण दाखवून नवी वीज घेण्याबाबत उदासीनता दाखविली जात आहे. प्रत्यक्षात क्षमता जादा असली तरी सध्या १६०० ते १७०० मेगावॅट इतकीच वीज साखर कारखान्यांकडून पुरविली जात आहे. पूर्वी साखर कारखान्यांना प्रतियुनिट ६ रुपये ५० पैसे असा दर मिळत असे. यासाठी १३ वर्षांचा करार केला जाई. नंतर या कराराला ७ वर्षांची मुदतवाढ मिळत असे. मात्र, पवन ऊर्जा आणि सौरऊर्जेद्वारे वीजनिर्मितीचे प्रमाण वाढले आणि वीज मुबलक उपलब्ध होऊ लागली.

परिणामी, साखर कारखान्यांची वीज घेण्यासाठी नवे करार करताना शासनाकडून वीजखरेदीचे दर ५ रुपये ५० पैसे प्रतियुनिट करण्यात आले. त्यानंतर हे दर ४.९९ रुपये, ४.९७, ४.९५ असे कमी करत सध्या ४ रुपये ७४ पैसे प्रतियुनिट इतके कमी करण्यात आले आहेत. आता तर कमाल ३ रुपये ५६ पैसे दर ठेवून वीजखरेदीसाठी स्पर्धात्मक निविदा मागविल्या जात आहेत. मुळात वीज नियामक आयोगानेच २०१८मध्ये दर निश्चित करताना ४ रुपये १६ पैसे इतका वीजनिर्मितीचा बदलता खर्च (व्हेरिएबल कॉस्ट) असल्याचे म्हटले होते. याचाच अर्थ यापेक्षा जादा दर बगॅसवर तयार होणाºया विजेला मिळणे आवश्यक आहे; अन्यथा निर्मितीचा खर्चही निघणार नाही. परिणामी, कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेले हे प्रकल्प तोट्यात जाऊन साखर कारखाने आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येणार आहेत.

सध्या राज्य सरकारमध्ये साखर कारखानदारीशी संबंधित मंत्र्यांची संख्या जास्त आहे. कारखानदारीचे दुखणे त्यांना माहीत आहे. त्यामुळे नवे दर ठरविताना कारखान्यांना तोटा होणार नाही याची दक्षता निश्चितपणे घेतली जाईल, अशी साखर कारखानदारांची अपेक्षा आहे. गेल्या आठवड्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या साखर कारखानदारांच्या बैठकीतही या विषयावर चर्चा झाली. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी साखर कारखान्यांची वीज घेणे परवडत नाही, असे सांगितले. त्यावर अजित पवार यांनी हे कारखाने शेतकºयांचे आहेत, हे लक्षात घेऊन योग्य तो मार्ग काढण्याची सूचना केली आहे. राज्य वीज नियामक आयोग काय निर्णय देतो याकडे कारखानदारांचे लक्ष लागले आहे.

पवन ऊर्जा आणि सौरऊर्जेद्वारे तयार होणाºया विजेचा खरेदी दर खूपच कमी आहे. सौरऊर्जेवरील वीज महावितरणला ३ रुपये १० पैसे प्रतियुनिट या दराने उपलब्ध होते, तर पवन ऊर्जेवरील वीज २ रुपये ५२ पैसे प्रतियुनिट दराने उपलब्ध होते. त्या तुलनेत साखर कारखान्यांची वीज महाग पडते. त्यामुळेच कारखान्यांच्या विजेला जादा दर देण्यास महावितरणने नकार दिला आहे.

सध्या राज्यात वीज मुबलक आहे. त्यामुळे कारखान्यांच्या विजेची गरज नाही असे वाटत असले तरी मंदीमुळे औद्योगिक क्षेत्रातील उत्पादन कमी झाले आहे. अनेक कारखाने बंद पडले आहेत. काही कारखान्यांची एकच पाळी सुरू आहे. साहजिकच त्यामुळे विजेचा वापर कमी झाला आहे. तेजीची चाहूल लागताच पुन्हा विजेचा वापर वाढणार आहे. कारखान्यांना मात्र करारानुसार ठरलेल्या दरानेच विजेचा दर मिळणार आहे.

कारखान्यांकडे पाहण्याचा केंद्र सरकारचा दृष्टिकोन पूर्वग्रहदूषित आहे. त्यामुळे अडचणी सोडविण्यापेक्षा त्यात भर घालण्याचीच भूमिका घेतली जाते. उत्तर प्रदेशातही वीजखरेदीचा दर तीन ते साडेतीन रुपये करण्यात आला आहे. मात्र, त्यासाठी बगॅसचा दर एक रुपया प्रतिकिलो गृहीत धरला आहे. सध्या बगॅसचा दर साडेतीन ते चार रुपये किलो असताना हे कसे शक्य आहे. हा दर कोणी आणि कसा ठरविला? वीजनिर्मिती करून ती कमी दराने विकण्यापेक्षा बगॅस विकून साखर कारखान्यांना जादा पैसे मिळतील अशी स्थिती सध्या आहे.