साखर उद्योगास अजीर्णाची बाधा

साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकरी हे दोघेही सध्या एका धोकादायक खाईच्या तोंडावर उभे असून दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, दोघांपैकी कोणीही या परिस्थितीला जबाबदार नाहीत. आजची हालाखीची परिस्थिती खरे गेली तीन वर्षे हळहळू तयार होत गेलेली आहे. या काळात ऊस पिकविणाऱ्या भागात चांगला पाऊस झाला, सिंचनाच्या सोयी वाढल्या, ग्रामीण भागात विद्युतीकरण झाल्याने उपसा सिंचन व विंधन विहिरींमध्ये मोठी वाढ झाली आणि इतर सर्व पिकांच्या तुलनेत ऊसाला चांगला भाव मिळत राहिला.
साखरेची कारखान्याच्या दारातील किंमत ३२ ते ३४ रुपये प्रति किलो एवढी राहील असे गृहीत धरून केंद्र सरकारने ऊसाच्या रास्त आणि किफायशीर किंमतीत (एफआरपी) सातत्याने वाढ केली. या सर्वांमुळे ऊसाचे अतिरिक्त उत्पादन होत राहिले व गेल्या तीन वर्षांत अतिरिक्त साखरेचे साठेही वाढत राहिले. २००८-०९ नंतर ऊसाचा दर ८५७ रुपयांवरुन प्रति टन २२०० रुपये झाला, म्हणजेच टनामागे १३४३ रुपये वाढले. याउलट साखरेचा भाव क्विंटलमागे १९७३ रुपयांवरुन २६२८ म्हणजे केवळ ६५५ रुपयांनी वाढला.
आजच्या स्थितीत तीन गोष्टी प्रकर्षाने जाणवतात:
१) भारतातील साखरेचे दर संपूर्ण जगात सर्वात जास्त आहेत. त्यांचा देशांतर्गत अथवा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दराशी काही संबंध नाही. परिणामी आपली साखर स्पर्धात्मक निर्यात बाजारात टिकाव धरू शकत नाही.
२)साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादनाने बाजारभावावर दबाव निर्माण झाला आहे. या अतिरिक्त साखरेची विल्हेवाट लावण्याचा काही मार्ग नसल्याने साठे वाढत चालले आहेत. भारताची साखरेची गरज २४० लाख टनांची आहे, पण यंदाच्या हंगामात आपण २६० लाख टन साखरेचे उत्पादन करू. ही २० लाख टन अतिरिक्त साखर बाकीच्या २४० लाख टन साखरेच्या भावावर विपरीत परिणाम करणार आहे.
३) ऊसापासून इथेनॉल तयार करणे हा साखरेचे उत्पादन कमी करण्याचा दुसरा पर्याय आहे. गेल्याच महिन्यात केंद्र सरकारने इथेनॉलसंबंधीचे चांगले धोरण जाहीर केले आहे. परंतु त्याचा पूर्णांशाने लाभ होण्यास वेळ लागेल.
परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून काही सूचना कराव्याशा वाटतात.

तातडीचे उपाय:
१) कारखान्यांचा गळीत हंगाम मध्यावर असल्याने कच्च्या साखरेच्या निर्यातीवर तातडीने अनुदान जाहीर करावे. सध्या सर्वच कारखाने फक्त पांढऱ्या साखरेचे उत्पादन करीत आहेत व त्यांचे हंगामातील सुमारे ४५ टक्के उत्पादन आधीच पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे अनुदानाअभावी यानंतरही ऊसाचे गाळप करून पांढऱ्या साखरेचे उत्पादन होत राहिले तर ही साखर देशातील बाजारातच अडकून पडेल.
२) तेल कंपन्यांनी कारखान्यांकडून जेवढे इथेनॉल घेण्याचे आधीच ठरविले आहे, त्याची खरेदी लवकर सुरु करावी आणि इथेनॉलच्या किंमतीची ऊसाच्या ‘एफआरपी’शी सांगड घालावी. हंगामाच्या उर्वरित काळात जास्तीत जास्त ऊसाचा इथेनॉल निर्मितीसाठी वापर व्हावा व तेवढ्या प्रमाणात साखरेचे उत्पादन कमी व्हावे यासाठी तेल कंपन्यांनी इथेनॉल खरेदीसाठी दर तीन महिन्यांनी नव्या निविदा काढाव्यात.
३) डिझेल आणि पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी इथेनॉलची थेट विक्री करण्यास साखर कारखान्यांना मुभा द्यावी. कर्नाटक एस. टी. महामंडळाच्या बस गेली १० वर्षे इथेनॉलमिश्रित डिझेलवर उत्तम प्रकारे चालत आहेत. नागपूरमध्ये तर निव्वळ इथेनॉलवरही बस चालविल्या जात आहेत. अशाच प्रकारे ट्र्ॅक्टर आणि ट्रक्ससाठीही इथेनॉलचा इंंधन म्हणून वापर वाढविता येईल.

दीर्घकालीन उपाय
वर्षानुवर्षे एकसारखे अनुदान देत राहणे कोणत्याही सरकारला शक्य नसल्याने या समस्येची मुळातूनच सोडवणूक करणे गरजेचे आहे. भारतीय ऊस उत्पादकांची सध्याची हालत पाहता ऊसाचे दर कमी करणे शक्य नाही. आपल्याकडे प्रत्येकाचे लागवडीखालील क्षेत्र तुलनेने लहान असल्याने ऊसाची लागवड आणि कापणी याचे यांत्रिकीकरण शक्य नाही. शिवाय अन्य पिके सहा महिन्यांनी हाती येतात, तर ऊसाचा तोडा वर्षातून एकदाच करता येतो. शिवाय ऊसाला सतत पाणी आणि मोठ्या प्रमाणावर रासायनिक खते द्यावी लागत असल्याने उत्पादन खर्च खूप जास्त असतो.
अशा स्थितीत आपल्याला ऊसाचे उत्पादन देशाची गरज आहे तेवढ्याच पातळीपर्यंत कमी करावे लागेल. अब्जावधी रुपये खर्च करून सुरु केलेल्या सिंचन योजनांचे सर्वात जास्त पाणी ऊस हे एकच पीक पिऊन टाकते, अशी रास्त टीका होत असल्याने ऊसाचे उत्पादन कमी झाले की सिंचनासाठीही तेवढे पाणी कमी लागेल. त्यामुळे प्रत्येक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यास त्याच्या ऊसाखालील एकूण क्षेत्राच्या २० टक्के क्षेत्रावर लवकर तयार होणारे अन्य कोणते तरी पीक घेण्यास आणि खास करून फळे आणि भाजीपाला पिकविण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी राज्य सरकारने एखादी दीर्घकालीन सर्वंकष योजना आखायला हवी. अशा पर्यायी पिकांना चांगली बाजारपेठ मिळावी व स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळावा यासाठी ग्रामीण भागांत लहान लहान शेतमाल प्रक्रिया उद्योगांचीही जोड द्यावी लागेल.
कृषि क्षेत्रात महाराष्ट्र हे नेहमीच प्रगतीशील आणि सर्वाधिक पुरोगामी राज्य राहिले आहे. महाराष्ट्रात साखर व दुग्धव्यवसायातून दरवर्षी ग्रामीण भागात सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. आपली ग्रामीण अर्थ व्यवस्था केवळ एकाच पिकावर विसंबून राहून कुंठित न होता तिची निरंतर भरभराट होत राहावी यासाठी लोकांचे वाढते उत्पन्न आणि बदलती जीवनशैली यानुरूप अधिक विविधांगी असे शेतीविषयक धोरण अंगिकारण्याची आता वेळ आली आहे.

विद्या मुरकुंबी

सहसंस्थापक व अध्यक्ष
श्री रेणुका शुगर्स लि.