आजचा अग्रलेख - उपयुक्त; पण धोकादायक

देशातील सध्याची अर्थव्यवहाराची स्थिती लक्षात घेता ही सूचना व्यवहार्य व उपयुक्त ठरू शकते. याचे कारण असे की पतपुरवठा ही देशासमोर सर्वात मोठी समस्या आहे.

बड्या उद्योगसमूहांना बँक सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी शिफारस रिझर्व्ह बँकेच्या तज्ज्ञ समितीने अलीकडील अहवालात केली व त्यावरून विवादास आरंभ झाला. या शिफारसीकडे खरे तर फार कोणाचे लक्ष गेले नसते. परंतु, रघुराम राजन व विरल आचार्य यांनी या शिफारसीकडे लक्ष वेधल्यावर सरकार विरोधकांना शस्र मिळाले. राजन आणि आचार्य हे मोदी सरकारच्या विरोधातील म्हणून ओळखले जातात. ते काही बोलले की त्यांचा फक्त कित्ता गिरवून अभ्यासक म्हणविणारे बोलू लागतात. मुळात आपल्याकडे आर्थिक साक्षरता मर्यादित आहे. रिझर्व्ह बँकेची प्रत्येक शिफारस ही देश विकायला काढण्याच्या दिशेने पुढचे पाऊल आहे व सध्याच्या संचालकांना आर्थिक क्षेत्रातील काहीही कळत नाही अशा आविर्भावात भाष्ये केली जातात तेव्हा त्यातून नुकसान अधिक होते. राजन व आचार्य यांनी दाखविलेला धोका चुकीचा नाही आणि भारतातील बँकिंग क्षेत्राचा आजपर्यंतचा अनुभव लक्षात घेता त्याकडे गंभीरपणे पाहिले पाहिजे याबद्दलही शंका नाही. मात्र हा धोका लक्षात घेतानाच तज्ज्ञ समितीने ही शिफारस का केली आणि ती शिफारस उपयुक्त आहे की नाही याचाही विचार झाला पाहिजे.

देशातील सध्याची अर्थव्यवहाराची स्थिती लक्षात घेता ही सूचना व्यवहार्य व उपयुक्त ठरू शकते. याचे कारण असे की पतपुरवठा ही देशासमोर सर्वात मोठी समस्या आहे. बँकांचे सरकारीकरण केल्यानंतर देशाच्या कानाकोपऱ्यात बँका गेल्या व गरीबही बँकेच्या वर्तुळात आले. याचे सामाजिक फायदे झाले असले तरी सरकारी हस्तक्षेपामुळे बँका आर्थिक शिस्त पाळू शकल्या नाहीत. घोटाळ्यावर घोटाळे हा बँकांचा स्वभाव बनला. १९९१च्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमानंतर देशाला पतपुरवठ्याची कमतरता जाणवू लागली तेव्हा नरसिंह राव यांनी खासगी बँकांना परवानगी दिली. खासगी बँका आल्या तरी पतपुरवठ्याची स्थिती सुधारली नाही. आज कोविडनंतर देशाची स्थिती अशी आहे की, ना सरकारी बँकांकडे पतपुरवठ्याची क्षमता आहे, ना खासगी बँकांकडे. यावरील एक उपाय म्हणून बड्या उद्योगांना तसेच नॉन बँकिंग फायनान्शिअल कंपन्यांना बँका सुरू करण्याचे परवाने द्यावेत, अशी शिफारस तज्ज्ञ समितीने केली आहे. उद्योगधंद्यांसाठी आवश्यक पतपुरवठा करणारी जास्त केंद्रे देशात निर्माण व्हावी, हा उद्देश त्यामागे आहे. आजही अन्य देशांच्या तुलनेत भारतातील बँकिंग व्यवहार हा बराच मर्यादित आहे. भांडवल उभारणी त्या देशांमध्ये सुलभ आहे, तसे भारतात नाही. ही त्रुटी दूर होऊन

बँक सुरू करण्यासाठी लागणारा पैसा उद्योगसमूहातून यावा हा उद्देश त्यामागे आहे व तो उपयुक्त आहे. तथापि, राजन यांनी दाखविलेला धोकाही नजरेआड करता येत नाही. उद्योगसमूहांनी बँक सुरू केली तर आधी आकर्षक व्याजदर देऊन ठेवी मिळविणे, नंतर सर्वसामान्य ठेवीदारांच्या पैशातून आपल्याच उद्योगाला भांडवल देणे आणि नंतर दिवाळखोरी जाहीर करून सामान्य ठेवीदारांची फसवणूक करणे हा प्रकार होऊ शकतो. अनेक पतसंस्था व सहकारी क्षेत्रात असे प्रकार झालेले आहेत व त्यामध्ये सर्वसामान्य ठेवीदार पोळले गेले. म्हणजे यातून पतपुरवठा सुलभ होण्याऐवजी सामान्यांच्या ठेवीतून आपल्याच पोळीवर तूप ओढून घेण्याचे प्रकार होऊ शकतात. असे प्रकार फक्त भारतात होतात असे नाही. अमेरिकेपासून जपान, चीनपर्यंत प्रत्येक देशात असे तूप ओढणारे महाभाग असतात. मात्र प्रगत देशांची अर्थव्यवस्था मोठी असल्याने अशा गैरव्यवहारांचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम मर्यादित ठेवता येतो. भारताची स्थिती तशी नाही. मुळात प्रकृती अशक्त असल्याने पथ्यपाणी काळजीपूर्वक पाळावे लागते. आर्थिक क्षेत्रात पथ्यपाणी पाळले जात आहे की नाही याकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँक व सरकारची असते. कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता नियमांचे काटेकोर पालन करण्याकडे चोख लक्ष देणे हे रिझर्व्ह बँकेकडून अपेक्षित आहे. परंतु, नियम पाळण्यापेक्षा नियमांना बगल देण्याची आपली राष्ट्रीय नीतिमत्ता अन्य क्षेत्रांप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेतही शिरली. नियम वाकविण्याचे सामर्थ्य दाखविणाऱ्याला या देशात टाळी मिळते, मग ते क्षेत्र कोणतेही असो. या राष्ट्रीय स्वभावामुळे उपयुक्त सूचनाही धोकादायक ठरू शकते. कोरोनावरील रेमिडीसिव्हर औषधाप्रमाणे हे आहे. रेमिडीसिव्हर उपयुक्त आहे तसेच त्याचे काही परिणाम चिंताजनक आहेत. ते कोणासाठी कसे वापरावे हे डॉक्टरच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असते. रिझर्व्ह बँकेने ही गुणवत्ता सांभाळली तर बड्या उद्योगसमूहांच्या बँका देशाची अर्थव्यवस्था गतिमान करू शकतात. अन्यथा ही सूचना धोकादायक ठरते.