आजचा अग्रलेख: सुपरकॉप की सुपरफ्लॉप?

कारवाई करताना कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवण्याबद्दल ओळखले जाणारे संजय पांडे हे कायमच वेगवेगळ्या कारणांनी चर्चेत राहिले. 

ब्रिटिशकालीन परंपरा असलेले मुंबई पोलीस आयुक्तपद भूषविलेल्या संजय पांडे यांना ‘ईडी’ने अटक केल्याने पोलीस वर्तुळाला धक्का बसला आहे. निवृत्त होताच अटकेची कारवाई होणारे संजय पांडे हे दुसरे पोलीस आयुक्त आहेत. याआधी मुद्रांक शुल्क घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून निवृत्त झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी रणजित शर्मा यांना अटक करण्यात आली होती. खरगपूर आयआयटीतून सुवर्णपदक मिळविणारे पांडे आयपीएस सेवेत आले. कारवाई करताना कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवण्याबद्दल ओळखले जाणारे संजय पांडे हे कायमच वेगवेगळ्या कारणांनी चर्चेत राहिले. 

१९९२ साली उसळलेल्या ऐन दंगलीत संजय पांडे यांची मुंबईत नियुक्ती झाली होती. दंगलीत पेटलेला धारावीसारखा परिसर शांत केल्याने ते प्रसिद्धीच्या झोतात आले. नंतर त्याच परिमंडळात पोलीस उपायुक्त म्हणून काम करताना त्यांनी गुन्हेगारीचे आरोप असलेल्या अनेक नगरसेवकांना गजाआड गेले. त्यानंतर आर्थिक गुन्हेविरोधी विभागातही त्यांच्या कामाची चर्चा होत राहिली. ते चर्मोद्योग घोटाळा तसेच दहावी पेपरफुटी प्रकरणाचा तपास हाताळत असताना अनेकजण दुखावले गेले. पोलीस अधिकारी म्हणजे त्याने केवळ वरिष्ठांनी ठरवून दिलेल्या चौकटीतच तपास करावा, या तेव्हापर्यंतच्या रूढीला पांडे यांनी आपल्या कार्यपद्धतीने छेद दिला. त्यांच्या तपासपद्धतीमुळे अस्वस्थ झालेले तत्कालीन पोलीस आयुक्त रामदेव त्यागी यांनी तर दहावी पेपरफुटीच्या प्रकरणाच्या फायलीच त्यांच्याकडून काढून घेतल्या होत्या. वरिष्ठांपासून ते सत्ताधारी पक्षांतील काही नेत्यांशी बिनसल्याने सतत धुमसणाऱ्या पांडे यांनी पोलीस सेवेचा राजीनामा दिला. तो मंजूर होण्याचीही प्रतीक्षा न करता त्यांनी ‘आयसेक’ कंपनी स्थापन केली.  

खाकी वर्दीतील संजय पांडे सुटबूट घालून कॉर्पोरेट वातावरणात रमल्याचे दिसू लागले. काही काळाने पांडे यांनी राजीनामा मागे घेत पुन्हा खाकी वर्दी चढविली. दरम्यानच्या काळात संजय पांडे निवडणूक लढणार असल्याच्याही बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. पुन्हा पोलिसी सेवेत परतल्यानंतर राज्यकर्त्यांशी असलेले त्यांचे मतभेद पराकोटीला गेले. आपल्या हक्कांसाठी ते सरकारविरोधात न्यायालयातही गेले; पण तेव्हापासून ते कायमच महत्त्वाच्या पदांपासून दूर राहिल्याने त्यांना जनतेची सहानुभूती होती. निवृत्तिकाळ जवळ येत असतानाच महाविकास आघाडी सरकारने त्यांना पोलीस आयुक्तपदी नेमले. अलीकडील तपासात राष्ट्रीय शेअर बाजारातील कर्मचाऱ्यांचे फोन टॅपिंग पांडे यांच्या कंपनीने केल्याचे उघडकीस आल्याचा दावा करीत ‘ईडी’ने त्यांना अटक केली. 

राजकीय धामधुमीच्या काळात विरोधी पक्षांतील नेत्यांचे फोन बेकायदेशीररीत्या टॅप केल्याच्या आरोपावरून आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधातही काही महिन्यांपूर्वी गुन्हे दाखल करण्यात आले. परमबीर सिंह यांच्यापासून सचिन वाझे, प्रदीप शर्मा या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचे नेत्यांशी हितसंबंध असल्याचे आरोप नेहमीच होत राहिले. मोक्याचे पद मिळविण्यासाठी मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिजवणाऱ्या बड्या पोलीस अधिकाऱ्यांची संख्याही बरीच मोठी आहे.  विरोधकांना नामोहरम करीत आपले इप्सित साध्य करण्यासाठी कोणताही सत्ताधारी पक्ष अशा पोलिसांचा वापर करतो, असा सर्वसामान्यांचा समज आहे. पोलिसांना बेकायदेशीर कामे करण्याचे ताेंडी आदेश देणारे नेते नंतर मात्र नामानिराळे राहतात. राजशकट बदलले की सत्तेवर येणारा पक्ष त्या अधिकाऱ्यांवर डूख ठेवून त्याच्यामागे बदली, कारवाईचे शुक्लकाष्ठ लावतो. असे प्रकार वर्षानुवर्षे घडत आहेत. हे केवळ महाराष्ट्रातच घडते आहे असे नव्हे. 

गुजरात, हरयाणा, पंजाब अशा अन्य राज्यांतही असे प्रकार घडत आहेत. काही ठिकाणी पोलीस-नेत्यांची हातमिळवणी पाहावयास मिळते, तर काही ठिकाणी पोलिसांचेच  दमन होते. राजकीय वरदहस्त असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांकडून बनावट चकमकी, हत्या झाल्याचे आरोप होत अनेक प्रकरणे न्यायालयापर्यंतही पोहोचली. त्यांतून अनेक धक्कादायक बाबीही वेळोवेळी उघडकीस आल्या. वरिष्ठांचे आदेश आंधळेपणाने पाळत आपले पद शाबूत ठेवण्याच्या नादात असे प्रकार पोलिसांकडून घडतात. त्यामुळे आपला खांदा कुणाला वापरायला द्यायचा का, याचाही विचार पोलिसांनी करावा, असे म्हटले जाते. कुणाला सुपरकॉप ठरवायचे आणि कुणाला सुपरफ्लाॅप करायचे, हे केवळ सत्ताधाऱ्यांच्याच हातात आहे, असा समज पोलीस वर्तुळात पसरणे धोक्याचे आहे.