हे अंधश्रद्धांचे राजकारण
By admin | Published: January 25, 2017 01:10 AM2017-01-25T01:10:24+5:302017-01-25T01:10:24+5:30
जलिकट्टूच्या २१० बैलांनी देशाला बेजार केले आहे. तामिळनाडूच्या संस्कृतीत या सणाला मोठे महत्त्व आहे. त्यात रस्त्यावरून मोठमोठ्या बैलांना धावायला लावायचे
जलिकट्टूच्या २१० बैलांनी देशाला बेजार केले आहे. तामिळनाडूच्या संस्कृतीत या सणाला मोठे महत्त्व आहे. त्यात रस्त्यावरून मोठमोठ्या बैलांना धावायला लावायचे आणि माणसांच्या झुंडींनी त्यांचा पाठलाग करीत त्यांना पळवीत ठेवायचे असते. सारे राज्य आणि त्यातले सभ्य व अन्य लोक त्यानिमित्ताने त्या बैलांच्या मागून जिवाच्या आकांताने धावत सुटतात. त्यातले काही पडतात, बैलांच्या खुरांखाली तुडवले जातात, मरतात, जखमी होतात आणि दवाखान्यात दाखल होतात. वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या या सणामागे धर्मश्रद्धा उभ्या असल्याने त्यात सहभागी होणे हे यात्रेला जाण्याएवढे मोठे पुण्यकर्म आहे असा दृढसमजही त्यासोबत आहे. मात्र यात बैल या मुक्या प्राण्याचे होणारे हाल प्रसंगी त्याच्यावर ओढवणारे मरण या गोष्टीही आहेत आणि त्या कमालीच्या वेदनादायक आहेत. यंदाच्या सणात आतापर्यंत दोन माणसेही मृत्यू पावली आहेत. मुक्या प्राण्यांच्या हालअपेष्टांविरुद्ध उभ्या राहिलेल्या निसर्ग व पर्यावरणप्रेमी लोकांच्या अनेक संघटना आता तामिळनाडूसह साऱ्या देशात उभ्या झाल्या आहेत. त्यातल्याच काहींनी या जीवघेण्या खेळावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका काही काळापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. न्यायालयाने ती ग्राह्य मानून जलिकट्टूची ही भीषण प्रथा तात्काळ थांबवण्याचा आदेश केंद्र व राज्य सरकारांना दिला. या आदेशाच्या अंमलबजावणीमुळे आमच्या धर्मपरंपरेला धक्का लागतो असे म्हणणारे तामिळ लोक त्याविरुद्ध एकत्र आले आणि तो बदलून घेण्यासाठी त्यांनी केंद्र व राज्य सरकारांना साकडे घातले. या सरकारांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केलेली रदबदलीची मागणी ऐकून घ्यायलाच त्या न्यायालयाने नकार दिला तेव्हा ‘काय वाट्टेल ते झाले तरी आम्ही बैलांना पळवूच’ अशी प्रतिज्ञा तामिळनाडूतल्या धर्मप्रेमी लोकांनी केली. तिथले सरकारही त्या प्रतिज्ञेत सहभागी झाले. सत्तारूढ अण्णाद्रमुक व सत्तेबाहेरचा द्रमुक यांच्यासोबतच भाजपा, काँग्रेस, तामिळ मनिला काँग्रेस यासारखे पक्षही लोकांच्या बाजूने (म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध) उभे राहिले. त्यांच्या पाठिंब्याच्या बळावर यंदाचा जलिकट्टू नेहमीपेक्षा दुप्पट उत्साहात साजरा झाला. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला हरविले या गुर्मीत तामिळ लोक व देशातले राजकीय पक्ष मश्गूल झाले. मात्र त्यातून आता महत्त्वाचे संवैधानिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत आणि ते देशाला पुढली अनेक वर्षे त्रास देणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे हे केंद्र व राज्य सरकारांचे संवैधानिक कर्तव्य आहे. ते पार पाडण्यात दोन्ही सरकारे अपयशी ठरली आहेत. (त्यातून आम्ही तामिळ संस्कृतीचा आदर करतो असे काहीसे चिथावणीखोर वक्तव्य पंतप्रधानांनीही याकाळात केले आहे.) यामुळे झालेल्या न्यायासनाच्या अवमानाकडे ते न्यायालय, सरकार व राष्ट्रपती कसे पाहतात आणि त्यातून कोणता मार्ग काढतात हे आता बघायचे आहे. जलिकट्टू मान्य करायचा म्हणजे बैलांच्या हालअपेष्टांना मान्यता द्यायची आणि तो अमान्य करायचा म्हणजे तामिळ जनतेच्या भावना दुखवायच्या, असा हा तिढा आहे. न्यायासनासमोर जोपर्यंत कायद्याचे प्रश्न येतात तोपर्यंत त्यांचे काम सोपे असते. पण धार्मिक वा अन्य भावनांच्या प्रश्नांवर निर्णय देण्याचा प्रसंग त्यांच्यावर येतो तेव्हा त्यांचीही कोंडी होते. खरे तर हे प्रश्न राजकारणाने आणि समाजाच्या धुरिणांनी सोडवायचे असतात. ते आपली जबाबदारी घेत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयासारख्या वरिष्ठ संस्थेवर आपले आदेश बैलांच्या खुरांखाली तुडविले जात असल्याचे पाहण्याची पाळी येते. यातून पुरोगामित्व पुढे जात नाही, प्रतिगामित्व बलशाली होते आणि नव्या मानवी सुधारणांचा जुनकट श्रद्धांकडून पराभव होतो. काही काळापूर्वी मुंबईतल्या गोविंदांनी या न्यायालयाचा असाच पराभव केलेला आपण पाहिला. आमचा गोविंदा एवढ्या फूट उंचीवर गेला तरच तो खरा असे म्हणायला मुंबईचे राजकीय पुढारीही पुढे झाले. आपल्या भूमिका न्यायालयाचा आदेशाचा अवमान करणाऱ्या आहेत याचे भान राखण्याएवढी शुद्धही त्यांनी ठेवली नाही. आपल्या समाजातील अंधश्रद्धांचे हे बळकटपण बैलांएवढाच माणसांचाही बळी घेते. या अंधश्रद्धा समाजाला बळकट करण्याऐवजी मागे नेतात आणि त्याच्या जुनकटपणात जास्तीची भर घालतात. मात्र अशाच श्रद्धांची पाठराखण करणे हे आपल्या राजकारणाला मते मिळविण्याचे आणि सत्तेत येण्याचे साधन वाटते. त्यामुळे भारतात धर्म आणि राजकारण एकत्र आले असे म्हणण्याऐवजी अंधश्रद्धा आणि राजकारण एकत्र आले असेच म्हणणे भाग पडते. न्यायालये घटनेच्या आदेशानुसार पुरोगामी निर्णय देतात. अशा निर्णयांमुळे ज्यांच्या अंधश्रद्धा आणि हितसंबंध यांना धक्का बसतो ती माणसे न्यायालयाचा मार्ग सोडून राजकीय पुढाऱ्यांच्या मागे जातात. या पुढाऱ्यांनाही कोणत्याही कारणास्तव का होईना माणसे मागे आलेली हवीच असतात. यातून राजकारण हे अंधश्रद्धांना बळकटी देणारे व आपल्या समाजाला मागे ठेवणारे एक साधन त्याच्याही नकळत तयार होत असते. असो, तामिळनाडूतले ते बैल वाचावे आणि त्यांच्या पायदळी तुडविली जाणारी माणसेही जगावी अशी प्रार्थना करणे एवढेच अशावेळी आपल्या हाती उरते.