आश्वासक व आव्हानात्मक

२०१६ ची नोटाबंदी आणि २०१७ ची जीएसटी अंमलबजावणी यामुळे असंघटित उद्योगक्षेत्र तसेच लघु व मध्यम उद्योगांना मोठ्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागले होते. अल्प नफा असणारे हे उद्योग हिंमत व इच्छाशक्तीच्या जोरावर व्यावसायिक चढ-उतारांवर टिकून राहतात.

- - मुकुंद कुलकर्णी,
उद्योजक
२०१६ ची नोटाबंदी आणि २०१७ ची जीएसटी अंमलबजावणी यामुळे असंघटित उद्योगक्षेत्र तसेच लघु व मध्यम उद्योगांना मोठ्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागले होते. अल्प नफा असणारे हे उद्योग हिंमत व इच्छाशक्तीच्या जोरावर व्यावसायिक चढ-उतारांवर टिकून राहतात. स्टँडअप इंडिया, स्टार इंडिया, मेक इंडिया, डिजिटल इंडियासारख्या मिशनमुळे निवडणुकीपूर्वीच्या अर्थसंकल्पाकडून सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्योगांना या शासनाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या व या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प एम.एस.एम.ई.साठी आश्वासकच म्हणावा लागेल. या अर्थसंकल्पाद्वारे उद्योग क्षेत्रासाठी व प्रामुख्याने एम.एस.एम.ई.ला लक्ष्य मानून अनेक घोषणा व योजना जाहीर करण्यात आल्या. त्यांचा सारांश पुढीलप्रमाणे-
१) कॉर्पोरेट टॅक्स : गेल्या अर्थसंकल्पात ५० कोटी रुपयांचा व्यवसाय करणाºया व्यवसायाला सवलत देऊन हा कर २५% करण्यात आला होता. या अर्थसंकल्पात ५० कोटींची मर्यादा वाढवून २५० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे ९९% एम.एस.एम.र्इं.ना याचा फायदा होऊन हे उद्योग वाचलेल्या पैशातून गुंतवणूक करतील व त्यातून रोजगार निर्मितीच्या मोठ्या शक्यता निर्माण होईल.
२) अन्नप्रक्रिया उद्योगांना १,४०० कोटी, वस्रोद्योगाला ७,१०० कोटी, शेतकरी कंपन्यांना आयकरातून पाच वर्षांसाठी १००% सूट आदी माध्यमातून एम.एस.एम.ई. उद्योगांना आणि मुख्यत्वे ग्रामीण भागात उद्योग निर्मितीला चालना मिळून जेथे खरी गरज आहे तेथे रोजगार निर्मितीच्या संधी निर्माण होऊ शकतील.
३. रोजगार निर्मितीला त्वरित चालना मिळावी म्हणून नवीन रोजगार देणाºया उद्योगांना ई.पी.एफ.वरील १२ टक्के इन्सेंटिव्ह, तयार कपडा, निर्मिती, पादत्राणेसारख्या हंगामी उद्योगामध्ये १५० दिवसांच्या पगाराला पूर्ण रोजगार मानून पुढील तीन वर्षांसाठी जाहीर केलेली प्रोत्साहन योजना यामुळे अस्तित्वात असलेल्या उद्योग विस्तारीकरणाचा प्रयत्न करतील व त्यातून त्वरित रोजगार निर्माण होऊ शकेल.
४. कर्जाची उपलब्धता-मोठ्या व अतिमोठ्या उद्योगांच्या एन.पी.ए.ची चर्चा सध्या मोठ्या प्रमाणावर होते आहे. यामुळे बँकांनी कर्जवाटपात हात अखडता घेतला आहे. याचा फार मोठा फटका एन.पी.ए.मध्ये केवळ ११ टक्के वाटा असलेल्या एम.एस.एम.ई.ला मोठ्या प्रमाणावर बसला आहे. हे कमी करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात ३,७९४ कोटी रुपयांचा वित्तीय पुरवठा व त्यावर असलेली व्याज सबसिडी योजना २०२२ पर्यंत जाहीर करून एम.एस.एम.ई.ला दिलासा दिला आहे; पण हा वित्तीय पुरवठा ७ लाख एम.एस.एम.ई. उद्योगांसाठी अल्पसा आहे.
५. इतर महत्त्वाकांक्षी योजना- प्रत्येक जिल्ह्यात Skill Development center, Digital India  साठी जाहीर केलेले ३,००० कोटी रुपये, Ease of doing Business  साठीच्या ३७२ सुधारणा इत्यादी योजना आकर्षक आहेत; पण त्यांची अंमलबजावणी कशी होईल हे खरे आव्हान आहे.
एफ.डी.आय. पॉलिसी, मेगा युनिट पॉलिसी इत्यादींच्या माध्यमातून आकर्षक प्रोत्साहन मिळणाºया मेगा व एम.एन.सी. उद्योगांसाठी या अर्थसंकल्पात फार वेगळे असे काही नाही; पण एम.एस.एम.ई.ला ध्येय मानून संतुलन साधण्याचा प्रयत्न झाला आहे. आता गरज आहे ती योग्य अंमलबजावणीची.